हाम्रो टिममा त्यस्तो असमझदारी छैनः मुख्यमन्त्री जमकट्टेल

शालिकराम जम्कट्टेल (मुख्यमन्त्री), बागमती प्रदेश

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको पनि सातौं वर्ष बित्दै छ । यसबीच दुई–दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनतहका सरकार बने । नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा केही समय संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार स्वायत्त हुन सकेको छैन । संघीय सरकार सञ्चालकको केन्द्रीकृत मानसिकता नबदलिँदा संघीय संरचनामाथि नै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । संघीय संरचनाले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नपाउँदै यसको स्थायित्वलाई लिएर स्वयं राजनीतिक वृत्तमै पनि आशंका उत्पन्न हुनथालेको छ ।

प्रदेशलाई संघको शासकीय एकाइ जस्तो बनाउने काममा स्वयम् केन्द्रका नेता तल्लीन छन् । प्रदेश सरकार चलाउन संघले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले त संघविरुद्ध मुद्धा नै हालिसकेको छ । भोलि शुक्रवार हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक समेत बस्दै छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर साझाकुरा संवाददाता निशा गुरुङले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

संघले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु आन्दोलनको मानसिकतामा पुगेको हो ?
हाम्रो यो नियमित बैठक हो । जुन हामी ६÷६ महिनामा एकचोटी बस्ने गर्छौं । असारमा हामीले गण्डकी प्रदेशमा बसेका थियौं । र त्यसमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्युको पनि उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि भएको थियो । हामीले ७ वटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकबाट हामीले काम गर्न विशेषगरी जनतालाई सेवा दिन परेका अफ्टेरोहरु के के हुन् भन्ने कुराको निश्चित रुपमा पेश गरेका थियौं । त्यसमा केही कुराहरु सम्बोधन पनि भएको छ ।

जुन मंगलवार मात्रै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्युले एक वर्षको आफ्नो कार्यकालको समीक्षा सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसमा पनि केही कुराहरु आएको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप यही १३ गते नियमित बैठक हो । जुन हेटौंडामा बस्दै छौं । जस्तो यहाँले भन्नुभएजस्तो आन्दोलनको मानसिकताको कुरा छ । ती विषयहरु अलि जटिल छन् । ती विषयहरु छिटो संघले टुंग्याईदेओस् भनेर हामीले एउटा संघीय सरकारलाई संयुक्तरुपमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले भनिरहेका छौं । र अहिले पनि हामी त्यही कुरा भन्छौं । आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था त मैले देख्दिन । किनभने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यु जो यो विषयमा अत्यन्तै चासो दिइरहनु भएको छ ।

संघीयतालाई सुदृढ गर्ने कुरामा उहाँले बोली पनि रहनु भएको छ । संघीयतालाई सुदृढ बनाउन केही दुई तीनवटा कानुनहरु आवश्यक छन् । प्रहरी समायोजन छिटो गर्दिनु पर्ने स्थिति छ । त्यसैगरी संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो घोषणा गर्दिनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा ऐन संसदमा पेश भएको छ । केही जग्गा प्राप्तिका कुराहरु छन्, वन ऐनसँग बाझिएका कुराहरु छन् । हाम्रो १३ गतेको बैठकमा पनि यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुन्छ ।

माओवादी नै सरकारमा छ, प्रदेशमा पनि गणतन्त्रवादी नै । प्रतिपक्ष पनि प्रतिवद्ध छ भनेर भनिरहेकै छन् । उनीहरुकै सरकार हुँदाप्रदेश सरकारले संघविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । कतै यी ठूला दल बाहिर बोल्ने तर, भित्रि मनसाय चाहिं संघीयता नचाहेको त होइन ?

होईन, त्यो त हामीले संघीयता नचाहेको होइन । संघीयतालाई सुदृढ गर्नलाई हामीले मुद्दा हालेको हो । त्यो ऐन विशेषगरी यातायातसँग सम्बन्धित सहरी क्षेत्र यातायात ब्यबस्थापन सम्बन्धी २०७७ सालमा जुन ऐन संसदले पास ग¥यो । जतिखेर म आफैं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिएँ । मैले त्यतिखेरै यो बेठिक छ भनेर म मुद्दामा जान लागेको हो । त्यतिखेर यो कार्यान्वयनमा लान खोजिएको थियो हामीले कार्वान्वयनमा नलगियोस् भनेर भनेका थियौं । तर, अहिले भौतिक मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयनमा लान खोजेको पाईसकेपछि हामीले रोक्न खोजेको हो ।

किनभने समग्रमा प्रदेशको यातायातको ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । त्यो ऐनले हाम्रो संविधानले दिएको यातायात क्षेत्र ब्यवस्थापनको अधिकारमाथि हस्तछेप गरेको छ । यो संविधान विरुद्धमा छ । त्यसैले हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकार संविधान अनुसार हस्तक्षेप नगरियोस् भनेर हामी मुद्दामा गएका हौं । यसले संघीयतालाई कमजोर होईन यसले संघीयतालाई सुदृढ गर्छ । यस्ता विषयमा हामीले लड्नु पर्ने हुन्छ । किनभने एकले अर्कोको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो भने त संविधान अनुसार हामीले कानुनी बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ ।

गत असारमा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीको बैठकमा सत्रबुँदे मागपत्र राखेर मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा अल्टिमेटम नै दिएको छ । संघीय सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रने भनेको छ । दाहाल सरकारले पनि कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेन भने संघीयता नै जान सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ?

संघीयता नै जाने अवस्था त होइन । त्यो मनस्थिति कसैको पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मात्र के हो ? भने हामी पहिलो कार्यकाल सकाएर दोश्रो कार्यकालको एकवर्ष पनि बिताईसक्यौं । तीन तहकै सरकार स्थानीय सरकारले दुई आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्यो अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले एक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेर हामी त्यो कार्यान्वयको क्रममा छौं । त्यसैले संघीयतको विरुद्धमा अथवा संघीयता चाहिदैन भन्ने त अहिले एकाध आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार पुरानै सिद्धान्त अनुसार संघीय गणतन्त्र होइन पुरानै राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरु त्यस्ता केही संस्थाहरु त छन् । तर, त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी र ब्यबस्था विरुद्धमा जाने हैसियत राख्दैन । त्यसकारणले गर्दा अब यो ब्यबस्थालाई सुदृढ गरेर जानुको विकल्प हामी कसैसँग पनि छैन । यो ब्यबस्था जनताले लडेर ल्याएको ब्यबस्था हो । अहिले फेरि संघीय सरकारले पनि काम नगरेकै होइन । यो विषयमा, जुन पहलकदमी सम्माननीय प्रधानममन्त्रीज्युले लिईरहनु भएको छ ।

गठबन्धन दलभित्रका शीर्ष नेताहरुको जुन बुझाई छ संघीयताप्रति त्यो हेर्दाखेरी संघीयताप्रतिको शासन प्रणाली छ यसमा कुनै प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अलिकति ढिला भएका कुराहरु विशेषगरी प्रदेशले संघबाट पाउनुपर्ने अधिकारहरु हस्तारण भएर आउनुपर्ने संस्थाहरु निकायहरु नआउँदाखेरी यत्रो वर्ष भईसक्यो किन आएन ? भन्ने कुरा समयसापेक्ष ठीकै हो । मैले अरु मुलुकहरुको पनि अध्ययन गरेँ अरु मुलुुहरुमा पनि १०÷१५ वर्ष लागेको रहेछ । जहाँ संघीय शासन प्रणाली कायम भएको छ ती मुलुकहरुमा पनि संघीय सरकारले ऐनहरु बनाएर सबै निकायहरु हस्तारण गर्न दुई तीन कार्यकाल लागेको देखियो त्यहाँ पनि ।

सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किन कमजोर ? संघीय प्रदेशको छायामा परेको हो बागमती सरकार ?

त्यस्तो होइन नी, बागमती प्रदेश त झन् बलियो छ नि । संघविरुद्ध पहिला मुद्दा हाल्ने बागमती प्रदेश होइन र ?

काठमाडौंको एउटा ढल बिग्रँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गाली गर्छन् । मेयर बालेनलाई पनि गाली गर्छन् । तर, बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई त सम्झने कोही भेटिँदैनन् । यसलाई हामीले कुन रुपमा लिने ? मुख्यमन्त्रीहरु पार्टीको हाइकमान्डसँग नतर्सीकन काम गर्ने वातावरण कहिले बन्ला ?

होइन, अब यस्तो छ । हाम्रो कार्यक्षेत्रको विभाजन छ । काठमाडौं महानगरभित्रको मेयरसापको संघीय सांसदहरुसँग भएको प्रदेशको बारेमा धारणाहरुको बारेमा तपाई हामीले पनि सुनिरहेकै छौं । विकास सम्बन्धी कुराहरु पनि सुनेका छौं । तर, काठमाडौंमा हाम्रो उपस्थिति पनि कमै छ । एउटा त महानगर भयो अर्को हाम्रो भन्दा महानगरको बजेट पनि धेरै छ । मेयरले फेरि माननीयहरु यहाँ नआउ भनेर उहाँले सीधै भनिरहनु भएको छ । त्यो अबस्थामा काठमाडौंको कुरा अलि अलग हो । तर, अरु ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने हामी धेरै बलियो छौं नी ।

प्रदेश सरकारले किन पूँजीगत खर्च घटाउँदै साधारण खर्च बढाउँदै लगेको ? यसले प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, सफलभएन, त्यसकारण यसको औचित्य छैन भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् नि ?

होइन । हामीले साधारण खर्च घटाएका छौं । साधरण खर्च बढाउने भन्ने हाम्रो नीति नै छैन । हाम्रो साधरण खर्च र चालु खर्च अथवा पुँजीगत खर्च हेर्दाखेरी अब हाम्रो पुँजीगत खर्च यसपालि मलाई लाग्छ ८० प्रतिशत भन्दा माथि हुन्छ हाम्रो । हामीले अहिले जे आंकलन गरिराखेका छौं । जसरी कामहरु जुन रफ्तारमा अगाडि बढिराखेको छ, त्यो हेर्दाखेरी सबैभन्दा धेरै पुँजिगत खर्च हुन्छ यसपालि त्यसैले साधरण खर्च बढेको छैन र साधरण खर्च घटेको छ । धेरै कुराहरु हामीले बिगतका तुलनामा कम गरेका छौं । अब विकास र समृद्धका लागि पुँजिगत खर्छ बढाउनुपर्छ हामीले त्यसमै लागेका छौं हामी ।

संघ सरकारको एक वर्ष र तपाईं मुख्यमन्त्री भएको पनि २५ पुषमा एक वर्ष हुँदैछ ।यो एकवर्षे कार्यकालाई कसरी मूल्याकंन गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । हामी दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ हाम्रो । यो हाम्रो जनमतको बाध्यता हो । यसमा अन्यथा सोच्ने कुरा भएन । जो जोसँग मिलेपनि मिलेरै सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ चाहे त्यो संघमा होस् वा प्रदेशमा । त्यही पनि सापेक्षतामा हेर्दा एउटा गठबन्धनबाट अर्को गठबन्धनमा जाँदाखेरी फेरि केही जटिलताहरु आयो त्यसलाई हामीले सहज ढंगले हल ग¥यौं । सहज ढंगले कामलाई अगाडि बढाएका छौं ।

मैले तत्काल अहिले केही गरौं केही भइहाल्छ वा प्रचारमा आइहालौं भनेर भन्दा पनि प्रदेश सरकारले गर्ने कामको बारेमा अथवा प्रदेशसभाको हाम्रो कार्यकाल भनेको ५ वर्ष हो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ सरकारमा रहने पार्टीहरु परिवर्तन हुन सक्छन् । तर, एउटा सबैले स्वीकार्ने नीति बनाएर जाउँ भनेर काम गरिराखेका छौं । भोलिका दिनमा प्रदेश सरकाले त्यसैलाई कार्यान्वयनमा जाने कुरा आउँछ । त्यसैले हाम्रो यो कार्यकालमा पाँच वर्षे नीति जस्तो कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन अथवा समाजिक क्षेत्रमा विभिन्न समुदायको क्षेत्रमा एउटा नीति बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।

प्रदेश सरकार वडास्तरका योजनामा अलमलिएको जनगुनासोहरु आइरहेका छन् नि, प्रदेश सरकारको क्षमतामै प्रश्न उठेको हो ?

बागमती प्रदेशले त आफूलाई धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । हामीले संगठन संरचना निर्माण ग¥यांै । १३ वटै जिल्लाबाट सेवादिने अवस्था सिर्जना गरेका छौं । जस्ले गर्दा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानुपर्ने समस्या हटेको छ । हामीसँग सीमित स्रोत छ तर, पनि एकैचोटी ११ वटा अस्पतालको स्तरोन्ती गरिएको छ । यो कार्यान्वयनमा आउने महत्वाकांक्षी निर्णय भो भन्ने टिप्पणी सुनेको छु । गर्ने नै यसरी हो । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना पास गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । विश्वविद्यालय स्थापना गर्दैछौं । डाक्टर र नर्स पढ्न यो मुलुकमा नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पास गरेका विद्यार्थीहरु डाक्टर र नर्सहरु पढ्न एउटा सिन्डिकेट जस्तो देखिरहेका छौं त्यसलाईँ अन्त्य गर्न हामी लागिरहेका छौं ।

८५ वटा पालिकालाई हामी पकेट क्षेत्रको मोडेलमा जानेगरी केही समयपछि घोषणा गर्दैछौं । यातायात क्षेत्रको सुधारको हामीले विशेष कार्याक्रम नै बनाएर अगाडि बढेका छौं । एउटा चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षणजस्ता अत्यन्ते बहुआयामिक बहुअर्थ राख्ने कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौं । युवाको क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई रोजगारी दिनेगरी तालिमको अभियान सुरु गरेका छौं । भर्खरै अलपत्र रहेर बसेको बिबिध कठिनाई बाबजुत हामीले पाउडर दुध प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यसरी हेर्दा बागमती प्रदेश सरकार कमजोर होइन सापेक्षतामा शसक्त र प्रदेशलाई एउटा समृद्ध बनाउने कुरामा शसक्त ढंगले अगाडि बढिरहेको छ ।

बिषयगत समितिको नेतृत्वचयन गर्न के कुराले रोकिएको हो ? भागबण्डा नमिलेकै हो वा अदृष्य शक्तिले बिथोलेको हो ?
यो रोकिनुमा दुईवटा कारण छ । एउटा कारण हाम्रो दलहरुबीचमा अहिले हाम्रो पाँचवटा संसदीय समिति छ । त्यो कसरी प्रतिनिधित्व गराउने संसदमा रहेका सबै दलहरुलाई ? एउटा त्यो विषयमा हाम्रो सहमति नभएको कारणले रोकियो र अर्को गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीचमा पनि सहमित नभएर रोकिएको हो । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिसँग हामीले छलफल पनि गरेका छौं । हाम्रो बीचमा भएका तित्तताहरु असमझदारीहरु सिर्जना भएका आशंकाहरुलाई छोट्याउने प्रयास पनि गरेका छौं । अब छिट्टै सके सहमतिबाट नसके निर्वाचन प्रणालीबाटै नेतृत्व चयन गर्ने विषय भईसकेको छ । अब हामी यही महिना भित्रमै संसदीय समितिहरुलाई पूर्णता दिन्छौं ।

संघीय सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने चर्चा चलेको छ, बागमती प्रदेशमा मन्त्रीपरिषद् हेरफेरको सम्भाबना कतिको छ ?
अहिले मैले त्यस्तो देख्दिन । हाम्रो जति जना मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ । हाम्रो टिममा त्यस्तो असमझदारी पनि छैन । र, हामीले नीति कार्यक्रम बनाएका छौं । बजेट बनाएका छौं । त्यो कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा छ । अहिले अवस्था भनेको बजेट खर्च गर्ने अवस्थामा छ । हामी काममा लागेका छौं । र, संघीय सरकारको त्यो हुन सक्ला होला तर, हाम्रोमा त्यस्तो कुरा आएको छैन । त्यो आवश्यक पनि छैन । मुख्य कुरा काम गर्नतिर हामी लागेका छौं । गठबन्धनमा पनि त्यस्तो कुरा आएको छैन ।