हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्दा धेरै ठूलो समस्या हुने

हेटौंडा-६ दशकको इतिहास बोकेको मकवानपुरको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई मास्नेगरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन बनेको बताइएको छ । ऐनको केही उपदफा खारेज गरी इतिहास बोकेको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई जीवित राख्न माग गरिएको छ । २०७६ को ऐन बमोजिम मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद–६ को दफा १५ को उपदफा १ मा अस्पतालको स्थापना गर्नेछ भनिएकोमा सोही दफाको उपदफा २ ले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित भई संचालन भइरहेको हेटौंडा अस्पताललाई नै उपदफा १ बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भनेर चोर बाटोबाट हेटौंडा अस्पताल कब्जा गर्न खोजिएको नेपाली कांग्रेसका सचिव भीमसेन महतले बताएका छन् ।

हेटौंडा अस्पतालको चलअचल सम्पति सरकारी सम्पति रहेको र यो सम्पति कुनै संस्था वा प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने भएमा संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएर मालपोत कार्यालयमार्फत प्रतिष्ठानको नाममा पास हुनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म पनि सरकारी सम्पति सरकारकै नाममा रहेकोले प्रतिष्ठानको कुनै दाबी नलाग्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेद–२ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह चलअचल सम्पति उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले जुनसुकै बेला यो सरकारी सम्पति व्यक्तिसरह बेचेर अस्पतालको नामोनिसान मेटाउन सक्नेछ अवस्था रहेको बताइएको छ ।

प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार नै अस्पतालको अध्यक्ष हुने प्रावधान अनुसार स्थानीय व्यक्ति अध्यक्ष भई अस्पतालको विकासमा सहयोग गर्न सक्ने ठाउँमा एउटा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने बाहिरी व्यक्ति अस्पतालको अध्यक्ष हुने अवस्थाले अस्पतालको विकास भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित हुनाले अस्पताल धरासायी हुने स्थिति रहने सचिव महतले बताए । मकवानपुरका क्रियाशील राजनीतिक दल तथा नागरिकले बिरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानअन्तर्गत अस्पताल रहँदा जिल्लामा निःशुल्क खोप, निःशुल्क प्रसुतिसेवा, निःशुल्क औषधि, निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा जस्ता नेपाल सरकारका अत्यावस्यक सरकारी स्वास्थ्यसेवाका कार्यक्रम संचालन नहुने अवस्था आउँछ र विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जाँच तथा उपचारमा सरकारी कार्यक्रम र बजेट नहुँदा जिल्लाका जनताले सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थिति रहन्छ भन्ने तर्क हेटौंडा अस्पतालका स्वास्थ्यकमीहरुले गरेका छन् ।

हालको दरबन्दीका विभिन्न कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरु र सिनियर नर्सहरु सरकारी सेवामा नहुनाले सो प्रकारका चिकित्सक यस अस्पतालमा नरहने स्थिति आउँछ र राजनीतिक पहुँचका आधारमा भर्ती गरिएका अनुभवहिन र क्षमताहिन डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी रहनाले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा समस्या आउने अवस्था हुनेछ । २०५ दरबन्दीका कर्मचारीको तलबको लागि मात्र पनि करिब १५ करोड लाग्ने र अन्य स्वास्थ्यसेवा संचालनको लागि करिब २५ करोड लाग्ने हुँदा आफ्नो सम्पति नभएको प्रतिष्ठानको वार्षिक करिब ४० करोडको व्ययभार कसरी ब्यवस्थापन हुने भन्ने कुरा पनि अनिश्चित रहेको नेका सचिव महतले बताए ।

अस्पताल संचालन गर्न वा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ रकम जोहो गर्न अस्पतालको हालको सेवा शुल्कहरु करिव १० गुणा महँगो हुने स्थिति आउँछ । हाल ४० रुपैयाँ पर्ने ओपीडीको टिकटको शुल्क करिव ५०० हुनेछ अनि १० हजारमा हुने अपरेसनको शुल्क करिब १ लाख हुनेछ र सोको व्ययभार जिल्लाबासीलाई पर्नेछ । बिगतमा १३० जना कर्मचारी भर्ना गर्दा त आर्थिक व्ययभार थाम्न नसकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सो कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपरेको यथार्थ स्थिति सबैसामु छ । झन् अव करिब ४०० कर्मचारीको आर्थिक दायित्व बोक्न सक्ने स्थिति देखिदैन ।

अझ राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्ने स्थितिबाट अस्पताललाई थप आर्थिक भार पर्ने हुँदा अस्पताल आफैं बिरामी परी मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति आउँने बताइएको छ । बीर अस्पताल जस्तो संघीय बजेट प्राप्त गर्ने अस्पतालमा समेत देखिएको आर्थिक अभावबाट बिरामीको खानाको पैसा समेत कटौती भएको उदाहरण हामी सामु प्रष्टै छ नेका सचिव महतले भने त्यस्तै पैसाको अभावमा आइसीयूको २५ बेड समेत बन्द भएको सबैलाई थाहै छ ।

कर्मचारीले महिनौंदेखि तलबभत्ता नपाएर बेलाबेलामा आन्दोलन गर्नुपरेको देखिरहेकै कुरा हो । त्यही दुर्दशा हेटौंडा अस्पतालमा देखिन धेरै वर्ष लाग्दैन । यो त झन् चाँडै धरासायी भई चलाउन नसकेर सम्पति लिलाम गर्नुपर्ने स्थिति आउँने बिज्ञहरुले बताएका छन् ।