खर्चन असार नै कुर्नुपर्ने मानसिकतामा बागमती सरकार

हेटौंडा-सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट खर्चको तालमेल मिलाउन नसक्दा हरेक वर्ष असारमा मात्रै बजेट खर्चने प्रबृत्तिमा सधार आउन सकेको छैन । वर्षदिनभरि चुपचाप बस्ने असार लागेपछि हतारहतारमा रकम खर्चने पुनराबृत्तिान सुधार हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।प्रदेश सरकारले असारमा मात्र १३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक असार २४ गते सोमबारसम्मको हो । प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा कूल बजेटमध्ये ३२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । १७ असारसम्म प्रदेश सरकारका बिभिन्न निकायले ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा एक सातामा मात्र ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । एक सातामा साँढे आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु भनेको ‘असारे विकासमोह’ लाई नै निरन्तरता दिनु हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल बजेटको ७२.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र मातहतका निकायले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने वा नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा खर्च गर्न सकिने मात्र बनाउनु पर्ने विषयमा बहस चलाउनु पर्ने आर्थिक विज्ञहरुको सुझाव छ ।प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारका निकायले चालु खर्चतर्फ १७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जुन कुल विनियोजनको ६५ प्रतिशत मात्र हो । पुँजीगततर्फ प्रदेश सरकारले २८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल विनियोजनको ७९ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरेको ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीमा खाता बन्द हुने दिन असार २४ गतेमात्र २ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी प्रणाली बन्द हुनुअघि प्रदेश सरकारले वर्षभरि गरेका क्रियाकलापअन्तर्गत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम एकैदिन खर्च भएको तथ्यांक छ । प्रदेश लेखानियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको खर्च प्रतिशत न्यून छ ।खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ९१.१७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको उपाध्यायले जानकारी दिए । यो मन्त्रालयका लागि विनियोजित ८ अर्ब १७ करोड ८८ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि विनियोजित २ अर्ब १० करोड ६० लाख रुपैयाँमध्ये २५ करोड ३३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ (१२.०३ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि विनियोजित १७ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ (७०.१५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । २ अर्ब ९७ करोड ८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ९८ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६६.६९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँमध्ये ४० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित ३ अर्ब ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ (७६.५६ प्रतिशत) खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बिनियोजित रकमको ७७.७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७८.१९ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७८.६७ प्रतिशत र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ५६.२७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेशसभा सचिवालयले ६८.९१ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८१.९६ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ६०.२१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखानियन्त्रक उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।