इथानोल मिश्रित पेट्रोल : आयात घटाउने र रोजगारी बढाउने नीति

हेटौंडा, ३० फागुन÷सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यो आदेशमार्फत् स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जाक्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा गरिएको छ ।

इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थमा मोलासेस, नेपियर घाँस, खेरजाने कृषि तथा वनजन्य जैविकपदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमलतरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायन समावेश छन् । खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्नका लागि खाद्यान्नका रुपमा प्रयोग हुने अन्न इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उद्योगले प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादन गरिएको इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ ।

यसले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित गर्ने नीति स्पष्ट गर्दछ । उद्योगले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ । इथानोलको मूल्यनिर्धारण सरकारद्वारा सिफारिस समितिको सुझावमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि हुनेछ । मूल्य निर्धारण नहुँदा अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

नेपाल आयल निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौतामा उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्चसुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ ।

सरकारले इथानोल मूल्यनिर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । आदेशअनुसार समितिले कच्चापदार्थ लागत, करछुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग मान्यता, उपकरण आयातमा करछुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल÷बीज÷विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको नियमनमा निर्भर हुनेछ । समितिले मूल्यनिर्धारण गर्दा प्राथमिक लागत (प्राइम कस्ट), कारखानाको शिरोभार लागत, प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च र अन्य आवश्यक खर्चलाई आधार मान्ने छ, जसले गर्दा उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई मार नपर्ने गरी वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

इथानोल मिश्रित पेट्रोल प्रयोगबारे सर्वसाधारणमा हुनसक्ने भ्रम र जोखिमबारे सचेत गराउन र यसको उपयोगिताबारे जानकारी दिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयल निगमलाई दिइएको छ । यो आदेश कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भए त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निहित रहने छ ।