प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष नियुक्तिमा कारण देखाउ आदेश
हेटौंडा- मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षमा डाक्टर सतिसकुमार देवको नियुक्तिलाई लिएर अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशले प्रदेश सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो । प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षमा डा. देवको नियुक्ति कानुन विपरित भएको भन्दै उच्च अदालत पाटन इजलाशमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथिको सुनुवाईका क्रममा उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलाशका न्यायाधीश निर्मला शाक्यको इजलाशले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । देवमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलेको र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप उनीविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो ।
राष्ट्रीय युवा संघका उपाध्यक्ष अनिल काफ्लेले अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । काफ्लेले निवेदनमा देवलाई कानुन विपरित नियुक्ति गरिएको भन्दै उनको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो ।न्यायाधीश शाक्यको इजलाशले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कुनै आधार प्रमाण वा कागजात भए बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बागमती प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयसहितका अन्य विपक्षीहरुलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरिएको छ ।
डा. देव चिकित्सा अध्ययन संस्थानको सहप्राध्यापक हुँदा गलत प्रतिवेदन पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दोस्रो संसोधनको दफा १७ ले भ्रष्टाचार अभियोगमा थुनामा परेका व्यक्ति वा मुद्दा चलेका व्यक्ति मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने र त्यस्तो व्यक्तिलाई सरकारले अन्य सार्वजनिक स्थानमा नियुक्ति गर्न नपाईने कानुनी व्यवस्था विपरीत उनको नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको छ ।
विशेष अदालतले उनलाई सफाई दिएपनि सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला प्रमाण मुल्यांकनको रोहमा फरक पर्ने सक्ने भन्दै प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको थियो ।यसकारण डा. देवको मुद्दा किनारा नलागिसकेको भन्दै निवेदकले नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका थिए । डा. देवलाई आफैं वा आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
