बागमती प्रदेशमा बेरुजू नै बेरुजू

हेटौंडा, ३२ असार÷ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बागमती प्रदेशमा बेरुजूको चाङ लागेको जनाएको छ । गत बुधबार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा बेरुजूको चाङ लागेको पाइएको हो । प्रतिवेदनले बागमती प्रदेशमा १ दशमलव ६० प्रतिशत बेरुजू रहेको जनाएको छ । नेपालको ७ वटा प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश धेरै बेरुजू हुने प्रदेशको चौथो नम्वरमा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असार एक महिनामा मात्रै एक अर्ब ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । प्रतिवेदनले वर्षान्तमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्ने जनाएको छ । प्रतिवेदनको अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एउटै डीपीआर निर्माण गर्न दुइ पटक रकम भुक्तानि गरेको पाइएको छ । पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग निर्माणको डीपीआर निर्माण गर्दा दुइ वर्ष लगातार भुक्तानि गरेको पाइएको हो ।

सुरुङ मार्गको एउटै डीपीआर निर्माण गर्दा अघिल्लो वर्ष एक करोड ३९ लाख भुक्तानि गरिएकोमा त्यही डीपीआरका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानि गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हेटौंडा अस्पतालको भवन निर्माण गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको डीपीआरमा पनि दुई पटक लगातार रकम भुक्तानि गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार र स्वीकृत गरिसकेको डीपीआरका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानि दिएको पाइएको हो । मन्त्रालयअन्तर्गत्कै पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले विद्युतीय बोलपत्रमार्फत् ७ वटा पुलको डीपीआर कार्य खरिद गर्दा ५५ दशमलव ४२ प्रतिशत घटिमा र ५ वटा पुलको अर्को अर्को प्याकेज खरिद गर्दा ४४ दशमलव १६ प्रतिशत घटिमा सम्झौता भएकोले औसतमा ५० दशमलव ०९ प्रतिशत घटिमा कार्य भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले बोलपत्र नगरी ११ करोड ८९ लाख ७७ हजारको परामर्श सेवा खरिद गर्दा उल्लेखित बोलपत्रको तुलनामा ५ करोड ९५ लाख ९६ हजार व्ययभार थपिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिष्पर्धा कम हुनेगरी खरिद गरेको कारण खरिद कार्य मितव्ययी नभई बढी व्ययभार पारेको सम्बन्धमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितलाई एक लाख रुपैयाँको राहत सामग्री वितरण गर्न करिब २८ लाख रुपैयाँ हेलिकोप्टर भाडा तिरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा २०७७ साउन २६ गतेको पहिरो प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्न १२ पटक नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको छ ।प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित सिन्धुपाल्चोक पुगेको टोलीले हेलिकोप्टर भाडाबापत ३ घण्टा १५ मिनेटको २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानि गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो । प्रतिवेदनले निजी वायुसेवा कम्पनीको हेलिकोप्टर पनि तीनपटक प्रयोग भएको जनाएको छ । उक्त हेलिकोप्टर प्रयोगबापत ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानि भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को वर्षात्को समयमा नै ५९ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन रामेछापलाई १२ करोड ५ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई ५ करोड ७० लाख, भक्तपुरलाई १६ करोड ९५ लाख, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटलाई ११ करोड ६५ लाख, रामेछापलाई ७५ लाख र खुर्कोटलाई ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ असारे विकासमा दिएको प्रतिवेदनले जनाएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७० प्रतिशत साझेदार सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण कार्यका लागि ८ साझेदार संस्थाबाट ३१ करोड ८८ लाख ४२ हजार प्राप्त हुनुपर्नेमा १६ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको र साझेदार संस्थाले वहन गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले बेहोरेको भन्दै सम्झौताबमोजिम १५ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने जनाएको छ । शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रस्थित मनहरीमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय राप्तीको साढे आठ लाखभन्दा बढी रकम अधिकृतले आफ्नो खातामा राखेको खुलेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा डिभिजन वन राप्तीले निजी क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगसँग नर्सरी मर्मत र बिरुवा उत्पादनका लागि लिएको रकम तत्कालीन सहायक वन अधिकृतले आफ्नै खातामा राखेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।वनका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत प्रदीपनाथ शर्माले कार्यालयको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने ८ लाख ६३ हजार रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको महालेखाले जनाएको हो । डिभिजन वन राप्तीले तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रको रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग र गुराँस सिमेन्ट उद्योगसँग नर्सरी मर्मत र बिरुवा उत्पादनका लागि भन्दै सम्झौता गरेको थियो ।

उद्योगले कैलास गाउँपालिकाको रुक्चेमा चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न भोगाधिकारको सम्झौता गरेको हो। सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ नम्बरको प्रावधानअनुसार उद्योगले दिएको रकम तत्कालीन सहायन वन अधिकृत शर्माले एनएमबी बैंकको व्यक्तिगत खातामा राखेको महालेखाले जनाएको छ । वृक्षरोपणको प्रथम किस्ता बापतको ३५ लाख रकम भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बरगाछीमा रहेको कार्यालयको खातामा दाखिला भएको जनाइएको छ । महालेखाले सरकारी रकम व्यक्तिगत खातामा दाखिला गर्न नमिल्ने भन्दै कार्यालयको राजस्व खातामा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन यस आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको छ । प्रतिवेदनमा सवारी साधान खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको देखिएकाले मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ । प्रदेशले उपभोक्ता समितिमार्फत् गरेको कामको भुुक्तानि नियमसम्मत नभएको देखिएको छ ।
प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले राक्सिराङ खानेपानी आयोजनालाई ७ स्किममा विभाजन गरी ३ करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गराएको र कार्यालयले १ करोड २२ लाख २६ हजारको आँपखोला उपभोक्ता समितिमार्फत् गरी दुई रनिङ बिलबाट ओभरहेड घटाएर ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय रामेछापले १ करोडमाथिका ७ वटा योजनाहरू उपभोक्ता समितिसँग सम्झौतामा गरेका र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले एक उपभोक्ता समितिबाट बाटो ढलान कार्य दुईवटा प्याकेजमा बनाएर १ करोड ३० लाख ३३ हजार रुपयौको कार्य गराएर ९१ लख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानि नियमसम्मत भएको जनाएको छ ।