हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वे पुनः सञ्चालन कति सम्भव ?

हेटौंडा- तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पहलमा १९६३ सालबाट निर्माण भएको हेटौंडा–काठमाडौं रापवे यतिबेला जीर्ण अवस्थामा छ । छिमेकी मुलुक भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने सरसामान काठमाडौं उपत्यका भिœयाउन त्यतिबेला सडक सञ्जालको सहजता थिएन । चन्द्रागिरीहुँदै गाडीसमेत बोकेर उपत्यका पु¥याउने बेलामा चन्द्रशम्शेरले आकाशबाटै सामान ओसार्ने गरी महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका थिए । आजभन्दा ८० वर्ष पहिले ठाउँठाउँमा स्टेशन बनाएर तारबाट डब्बा गुडाउँदै हेटौंडाबाट काठमाडौंसम्म सामान लाने कुरा चानचुने थिएन । तर, अमेरिकन सरकारको सहयोगमा नेपालले त्यतिबेलै रोपवे निर्माण गर्न सफल भयो । निर्माण सुरु भएको लामो समयपछि अर्थात् २०२० देखि रोपवे निरन्तर सञ्चालनमा आएको हो । त्यसअघि फाट्टफुट्ट चलेपनि प्राविधिक कारणले नियमित चल्न सकेको थिएन ।

२०२० सालदेखि २०५६ सालसम्म रोपवेले नियमित सामान ओसारपसार ग¥यो । नियमित र सेवातर्फ गरेर करिब ९ सय जनाले रोजगारी पनि पाएका थिए । तर, हालको भीमफेदी गाउँपालिका धोर्सिङस्थित स्टेशनमा मर्मत गर्न तत्कालीन सरकारले ४ लाख रुपैयाँ बिनियोजन नगरेपछि रोपवे बन्द हुन पुग्यो । रोपवेलाई २०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले खारेज नै ग¥यो । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च अभाव र बढ्दो महंगीको समयमा कम खर्चमा सामान ढुवानी गर्ने रोपवेको महत्व सान्दर्भिक देखिएको छ । ‘माल पाएर चाल नपाएको’ तत्कालीन सरकारको निर्णयका कारण वर्तमान पुस्ताले रोपवेलाई एउटा ‘जिउँदो सहिद’का रुपमामात्रै देख्न पाएको छ । तत्कालीन समयमा हेटौँडा–१ चौकीटोलमा रामजी वैद्यको अधिग्रहण गरिएको करिव २ विगाह जग्गा अहिले अतिक्रमणको सिकार पनि बन्दैछ । हेटौंडा–काठमाडौं छोटो दूरीको मार्गमाथि देख्ने
तारमा झुण्डिएका फलामका डम्बा (क्यारियर) खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

रोपवेको तार कपडा सुकाउन प्रयोग भएकोदेखि कतिपय सामग्रीहरु कवाडीको रुपमा बिक्री भइसकेका छन् । रोपवेका तारदेखि फलामका उपकरणहरु चोरीसमेत हुने गरेका छन् । रोपवे सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द गराए पनि रोपवेको संरक्षण गर्नबाट पनि यसअघिका सरकारहरु चुकेका छन् । जसकारण रोपवेका सबै संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । रोपवेका पूर्वकर्मचारी तथा जानकारहरुका अनुसार अब रोपवे पुनः सञ्चालन गर्न सहज भने नभएको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आफ्नो घोषणा पत्रमा रोपवेलाई पुनः सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘नेपाल रोपवे’का नामबाट स्थापना भएको रोपवेलाई एमालेको घोषणाले फेरि चर्चामा ल्याएको हो । एमालेले मंगलबार काठमाडौंमा घोषणापत्र जारी गर्दै रोपवेलाई पुनः सञ्चालन गरी काठमाडौं केन्द्रित मालसामान ढुवानी गरिने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । तर, एमालेले घोषणा गरे जस्तो रोपवे पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहज भने नभएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

रोपवेका कुनै पनि सामग्री पुनःप्रयोग गर्न नहुने अवस्थामा पुगिसकेको जनाइएको छ । वर्तमान अवस्थामा पुरानै रोपवेलाई पुनः निर्माण गर्न अर्बौ रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।करिब ६ वर्षअघि साझाकुरासँगको भेटमा रोपवेको कुरुवा काममा कार्यरत् रहेका चन्द्रनारायण श्रेष्ठले सरकारले चाहेर पनि रोपवे सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने दाबी गरेका थिए । उनको दाबी हालसम्म मिल्दै आएको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि करिब साढे ३ वर्ष शक्तिशाली सरकार चलाउँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले नेतृत्व) सरकारले हेटौंडा–काठमाडौंको रोपवे सञ्चालनमा कुनै ध्यान दिएको थिएन । तर, आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई भने एमालेले किन रोपवेलाई आफ्नो योजनामा राख्यो भन्ने विषय सर्वत्र चर्चामा छ ।

रोपवेलाई थप नयाँ ढंगबाट पुनः निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च भएको रकम, समय बचत हुने विद्यार्थी नेता प्रमोद फुयाँल बताउँछन् ।आफूले निर्माण गर्नुको सट्टा अरुले बनाइदिएको संरचनालाई संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्न नसक्दा रोपवे बन्द हुन पुगेको हो । करोडौं लगानी गरेर अमेरिका र ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेको एउटा सानो मेसिन मर्मत सम्भार गर्न नसक्दा बन्द मात्र भएन, उपकरण र सामग्रीहरुसमेत बेवारिसे र अलपत्र परेका हुन् । २०११ सालको बाढीपहिरोले धोर्सिङस्थित पावरहाउस ध्वस्त भएपछि यसको मर्मत र बिस्तार गरियो र २०१६ सालमा फेरि रोपवे हेटौंडा–मातातीर्थ–टेकुसम्म निर्माण गरी २०२० सालबाट सञ्चालन हुन थालेको थियो । मकवानपुरको भैंसेस्थित सवस्टेसनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मत सम्भारका लागि २०५६ मा तत्कालीन सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा रोपवे सञ्चालन नै गर्न नसकिने गरी जीर्ण बनेको हो ।