‘मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका’ जारी गर्न निर्माण व्यवसायीको माग
हेटौँडा- बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र इन्धन अभावका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ ।महासंघले सरकारसमक्ष तत्काल हस्तक्षेपको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिकरूपमा धरासयी स्थितिमा रहेकोले म्याद थप अपरिहार्य रहेको जनाएको छ । आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै महासंघ अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले व्यावसायीहरूको निर्माण लागत अस्वाभाविकरूपमा बढेको मात्रै नभई सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आयोजनाहरू प्रभावित बनेको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारसँग भएको सम्झौता तथा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निर्माण कार्य अघिबढि रहेको अवस्थामा सामग्रीको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा पुरानै दररेटमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीमाथि अन्यायपूर्ण भएको अध्यक्ष तामाङको भनाइ छ ।पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । समस्या समाधानको लागि ठोस पहल नगरी दुई महिनादेखि मौखिक आश्वासन मात्रै दिने गरेको अध्यक्ष तामाङले आरोप लगाए ।
निर्माण उद्योग राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार भएपनि यस क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिनु दुःखद् भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । अध्यक्ष तामाङले हालको संकटले हजारौं श्रमिकको रोजगारीसमेत जोखिममा परेको बताए । निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका श्रमिक, प्राविधिक, आपूर्तिकर्ता तथा अन्य उद्योगहरू समेत प्रभावित भइरहेका कारण यसलाई सामान्य समस्याको रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ ।
अध्यक्ष तामाङका अनुसार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्य सूचकांकअनुसार बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको भएपनि सरकारी निकायबाट त्यसअनुसार मूल्य समायोजन नगर्दा व्यवसायीहरू थप मारमा परेको छ ।बैंक ब्याज, बीमा, जरिवाना तथा अन्य प्रशासनिक खर्चको भार पनि बढ्दै गएको भन्दै व्यवसायीहरूको लागि तत्काल ‘मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका’ जारी गर्नुपर्ने उनले बताए । महासंघले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाहरूको लागत झन् बढ्ने, विकास निर्माणका काम ठप्प हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । विशेष गरी साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई तत्काल संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासंघले प्रत्येक आयोजनामा मूल्यवृद्धिको अनुपात अनुसार तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न, निर्माण व्यवसायीलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन, बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सहजीकरण गर्न तथा निर्माण उद्योगलाई धरासयी हुनबाट जोगाउन विशेष नीति ल्याउनसरकारसँग आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष तामाङले सरकारले समयमै समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिए निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा फस्नेमात्र नभई राष्ट्रिय विकासका ठूला–साना सबै आयोजना प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् । महासंघले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गर्दै निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व जोगाउन विशेष कदम चाल्न अपिल गरेको छ । कोभिडको महामारीपछि पहिलोपटक निर्माण क्षेत्रमा यस्तो संकट आएको उनको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तामाङले विकास र सुशासनको परिकल्पना गरेको सरकारविरुद्ध आपूmहरु आन्दोलन गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलन नगर्ने वातावरण बनाउन उनले सरकारसंग आग्रह गरे । विगतमा सांसद्हरुले कार्यकर्तालाई रिझाउन बजेटको सुनिश्चिता बिना योजनाहरु छनौट गर्ने परिपार्टीले समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।अध्यक्ष तामाङले प्रभावकारिताको आधारमा योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निर्माण व्यवसायमा सुुधार्न सरकार र व्यवसायी दुबै सुध्रन जरुरी रहेको उनको धारणा छ । एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै योजनाहरु होल्ड गर्ने प्रवृत्ति ऐनमै व्यवस्था गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष तामाङले तोकिएको लागत र समय सीमाभित्र गुणस्तरीय काम नगर्ने व्यवसायीहरुले पनि उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गरे । सुशासन र समृद्ध नेपाल बनाउन व्यवसायीहरु सरकारसंग हातेमालो गर्न तयार रहेको उनले बताए ।बोलपत्र नै ह्याक गरेको आरोपमा पक्राउ परेको राप्रपाका उपाध्यक्ष एवम् निर्माण व्यवसायी बिक्रम पाण्डेतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष तामाङले कानुन विपरीत गतिविधि गरेका व्यवसायीहरु कानुनको दायरमा आउनुपर्ने बताए तर, छानबिन र अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राखिनु गलत भएको उनले जिकिर गरे । निर्माण व्यवसायीहरुको मागपत्र समेटिएको ज्ञापनपत्र सोमबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई बुझाउने पनि अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिएका छन् ।
