भूमिहीन र गाँजा उत्पादित क्षेत्रका बासिन्दा संधै ‘भोट बैंक’

मनहरी गाउँपालिका–४, स्थित वनकरिया बस्ती ।

हेटौंडा- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भोलि आइतबार मतदान हुँदैछ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्रहरु चुनावी मैदानमा छन् । देश यतिबेला निर्वाचन मय बनेको छ ।

तर, एउटा बिडम्बना दल, दलका नेता कार्यकर्तालाई चुनाव लागेजस्तो सामान्य नागरिकलाई भने निर्वाचनको रौनकता छैन । दिनभरि काम गरेर रात, बिहानको छाक टार्ने समुदायका नागरिकलाई भने निर्वाचनले छोएकै छैन । मकवानपुरका १० पालिकामध्ये मनहरी गाउँपालिकामा भूमिहीन, सुकुम्बासीको बसोबास धेरै छ ।

जिल्लाकै विकट राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा विपन्न, सिमान्तकृत चेपाङ र तामाङ समुदायको बसोबास छ । मकवानपुरका १० पालिकामध्ये मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा विपन्नहरुको बसोबास बाक्लो छ । उनीहरुलाई बिहान–बेलुका छाक टार्नै धौधौ पर्ने गरेको हो ।

राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा वर्षको ५ महिना खडेरी लागेर भोकमरीको अवस्था आइपर्छ । अर्थात् मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका बासीलाई गाँस, बास र कपासकै चिन्ता बढी छ । तर, देशको राजनीतिले भने उनीहरुलाई कहिल्यै नछोएको गुनासो गर्छन् । राजनीतिक दलहरुले बोकेको मुद्दा र नागरिकको सतही समस्यामा तात्विक भिन्नता रहेको पाइन्छ ।

राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा गाँजा र अफिम खेती बढी हुने गरेको छ । विपन्नहरुको बस्तीमा विचौलियाहरुले गाँजा र अफिम खेती लगाएर चाँडै पैसा कमाउने हुटहुटी लगाइदिएपछि वर्षौदेखि स्थानीय नागरिकहरु कानुनी कठघरामा उभिन बाध्यसमेत भएका छन् । कानुनले बर्जित गरेको गाँजा र अफिम खेती लगाएर यसको ओसारपसार गरेको आरोपमा राक्सिराङ र कैलाशका अधिकांश युवाहरु अहिले पनि कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।

नेपालमा हाल प्रतिबन्धित गाँजाले वैधानिकता कहिले पाउला ? यसको जवाफ न दलका घोषणा पत्रमा छन् न त देशका राज्य संचालकहरुसँग छ । यद्यपि, कानुन बनाउने ठाउँ प्रतिनिधिसभामा गाँजालाई वैधानिकता माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता भने ०७६ सालमै भएको थियो । तर, गाँजाको विषय संसद्मा महत्वको विषय बनेन । गाँजा जनताको गलपासो बनिरहेको छ, नेताका लागि महत्वहीन ।

नेपालीमा एउटा उखान चर्चित छ, ‘छोरा पाउने कहिले–कहिले, भोटो सिउने अहिले’ । तर, निर्वाचन लागेका नेताहरुलाई नेपाली समाजको चलनचल्तीको पुरानो उखान ठ्याक्कै मिलेको छ । नेपालमा गाँजाले वैधानिकता पाउने कहिले–कहिले, मकवानपुरका जनतालाई सपना देखाउन नेताहरु अझै डटेर लागि परेका छन् ।

राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा मकवानपुर प्रहरीको हरेक वर्ष गाँजा र अफिम खेती फडानी गर्ने कार्यतालिका नै बन्ने गर्छ । राक्सिराङ र कैलाशको व्यापारिक केन्द्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको मनहरी बजार हो । मनहरीसम्म गाँजा ल्याउन राक्सिराङ र कैलाशकै अधिकांश सोझा चेपाङ र तामाङका छोराछोरीलाई भरिया बनाउने
गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाटै खुलेको छ । कतिपय मनहरी खोला वा डाँडाबाट गाँजा ओसार्दाओसार्दै पक्राउ परेका छन् । कतिलाई प्रहरीले मनहरी वरपरका सडक क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको छ ।

०७८ सालको तथ्याड्ढ हो, भीमफेदी कारागारमा मात्रै राक्सिराङ र कैलाशबाट गाँजा ओसारपसार मुद्दामा कैद भुक्तानका लागि बसेका करिब ३ सय जना थिए । जसमध्ये कतिपय छुटे, हाल पनि सयौंको संख्यामा राक्सिराङ र कैलाशका युवाहरु गाँजाकै कारण कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । भीमफेदी कारागार प्रशासनका अनुसार लागूऔषध मुद्दामा राक्सिराङ र कैलाशका युवाहरु कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।

तर, निर्वाचनको मौकामा राष्ट्रिय राजनीति र स्थानीय बिकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवारहरुले चुनाव प्रचार गरिरहेका छन् । मतदाताको चाहना अनुसार चुनावी एजेण्डा बनाउने नेताहरुको शैली पुरानै हो । मकवानपुरको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ का अधिकांश उम्मेदवारहरुले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने आश्वासन बाँड्दै भोट मागिरहेका छन् ।

जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रस्थित बागमती गाउँपालिकामा वर्षौदेखि भूमिहीनका रुपमा बसोबास गर्दै आइरहेको पहरी बस्ती ।

गाँजालाई वैधानिकता दिलाउने मात्र नभई उम्मेदवारहरु लागूऔषध मुद्दामा कारागार पुगेकाहरुलाई छुटाउनेसम्मका आश्वास बाँडिरहेका छन् । अधिवक्ता बालकृष्ण अधिकारी भने कानुनले बर्जित गरेको विषयलाई जनताको भावनासँग खेल्न नहुने बताउँछन् ।

निर्वाचनमा जित्नका लागि दल र उम्मेदवारहरुले गाँजालाई मुद्दा बनाए पनि कानुनलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने उनले बताए ।मकवानपुरको कर्णाली भनेर चिनिने विकासले पछि परेको राक्सिराङ र कैलाशका बासिन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारबाट मात्रै होइन गाँसबासको लागि पनि संघर्षरत् छन् ।

तर, राजनीतिक दलहरु लागूऔषधको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न छोडेर तरकारी लगायतका नगदे बाली उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने योजनामा लागेको देखिँदैन । जिल्लाको पुरानादेखि नयाँसम्मका सबै उम्मेदवारहरुले यतिबेला मकवानपुरको निर्वाचनक्षेत्र नम्बर २ को विकट गाउँमा
रहेको गाँजालाई चुनावी एजेण्डा बनाइरहेका हुन् । चेतनाको कमी भएकै कारण विगतदेखि यस क्षेत्रका बासिन्दा राजनीतिक दलको ‘भोट बैंक’कै लागि मात्रै प्रयोगमा आइरहेको चेपाङहरुको मुद्दा ३० वर्षदेखि बोकेर हिँडेका प्रताप विष्टले बताए ।

विष्टले गरिबीमाथि दलहरुले खेल्ने गरेको उनले बताए । चेपाङहरुले पञ्चायतदेखि नै मत दिइरहे पनि उनीहरुको जिवनस्तर अहिलेसम्म पनि नफेरिएको विष्टले बताए । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा दलहरु बीचमा गहन छलफलसमेत भएको देखिँदैन । नेपालमा गाँजालाई अवैध लागूऔषध मानिन्छ । त्यसैले गाँजा खेती पनि गैरकानूनी हो । कानुनका जानकार उम्मेदवारहरुले नै मतदाता रिझाउन गाँजालाई कानुनी बनाउने मुद्दा बनाइरहेका छन् । प्रायः उम्मेदवारले प्राथमिकतामा राखेको गाँजा खेतीलाई कानुनी बनाउने एजेण्डा पूरा गर्न सहज भने छैन ।

यसैगरी, मकवानपुरमा भूमिहीनहरुलाई पनि लालपुर्जाको आश्वासन देखाइएको छ । भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जाको आश देखाएको भने यो पहिलो पटक हैन । विगतका निर्वाचनमा पनि उनीहरुले लालपुर्जा पाउने आश्वासन पाएका थिए । तर, उनीहरु हालसम्म पनि भूमिहीन नै छन् । लोपोन्मुख समुदाय वनकरिया देशको एउटै जिल्लामा मात्रै बसोबास गर्छन् ।

मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्र मनहरी गाउँपालिका–४ मा वनकरियाहरुको बाक्लो बसोबास छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती जंगलमै बसेर दुई दशकअघिदेखि जनजीविका चलाउँदै आएका वनकरियाहरु हालसम्म पनि भूमिहीन छन् । विगतमा जंगलमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका उनीहरुलाई त्यतिबेलै मध्यवर्ती क्षेत्रमा ल्याएर राखिएको थियो ।

तर, उनीहरुसँग आफ्नै नामको लालपुर्जा भने छैन । लालपुर्जा दिएर बस्न र खेतीपाती गर्न दिने आश्वासन दिएर उनीहरुलाई जंगलबाट त्यहाँ ल्याएर राखिएको वनकरियाहरु बताउँछन् । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै वनकरिया बस्तीमा उम्मेदवारहरुले आश्वासन बाँड्न थालेका थिए । त्यसयता २०७०, २०७४ मा भएका निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरु वनकरिया बस्ती पुगेर लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन दिए । जसले लालपुर्जा दिन्छु भने, उही उम्मेदवारलाई भोट हालेको सन्तोषी वनकरियाले बताइन् ।

जिल्लाको विकट राक्सिराङ गाउँपालिकामा रहेको चेपाङ परिवारको घर ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारहरु फेरिँदै गए पनि वनकरियाको समस्या ज्युँका त्युँ छ । उम्मेदवारहरुले वनकरियाहरुलाई दिने आश्वासन पनि फेरेका छैनन् । आउनेजति सबै उम्मेदवारले लालपुर्जा दिलाउने आवश्वासन दिने र चुनाव जितेपछि फर्किएर नआउने गरेको सन्तमाया वनकरिया बताउँछिन् । वनकरियाहरुले ६ हेक्टर जग्गा उपभोग गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय सन्तमाया नयाँ–नयाँ उम्मेदवारहरु आए पनि आफ्नो समस्या नफेरिएको भन्दै गुनासो गर्छिन् । पटक–पटक फरक आश्वासन लिएर आउने जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवारले लालपुर्जा वितरण गर्ने वचन दिन भने नछुटाएको सन्तमाया सुनाउँछिन् । उनले नेताहरुले आश्वासन दिएर लालपुर्जा वितरण नगरेपछि वनकरियाहरु फेरि बस्ती छोडेर वन पस्ने कुरा गर्न थालेको सुनाइन् ।

‘हाम्रो बासको ठेगान अझै भएन । अनि छोराछोरीका लागि जागिर पनि भएन,’ कान्छिमाया वनकरियाले सुनाइन् । वनकरिया बस्तीमा हाल २३ घर छन् । उनीहरुको जनसंख्या ८९ छ । सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा वनकरियाहरु १२ घरपरिवार मात्रै थिए । दुई प्लटमध्ये एउटा प्लटमा घर बनाएर बसेका थिए भने अर्को प्लटमा खेती लगाउने गर्थे । तर, अहिले सन्तान बढ्दै गएपछिघरहरु पनि बढेर २३ पुगे । घर बढ्दै गएपछि खेती गर्ने जमिन पनि बाँडियो । खेती गरेर ६
महिना पनि खान नपुग्ने राम वनकरियाले गुनासो गरे ।

मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्र बागमती गाउँपालिकामा पनि भूमिहीनहरु लालपुर्जाको आश्वासन कुरेर बसेको धेरै वर्ष भइसक्यो । बागमती–४ थलीका रामबहादुर पहरीले आफूले पञ्चायत, बहुदल हुँदै ०६२\६३ को जनआन्दोलन पछिका सबै निर्वाचनमा मतदान गरेपनि नेताहरुको आश्वासन अहिलेसम्म पूरा नभएको गुनासो गर्छन् ।

यसअघिका निर्वाचन अघि लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन पाएपनि पहरी परिवार बस्दै आएको छाप्रो र जमिनको पुर्जा उनको हातमा परेको छैन । थली क्षेत्रमा पहरी समुदायको बसोबास फैलँदो छ । यहाँ पहरीका ३५ घरधुरी बस्दै आएका छन् । तर, कसैको पनि जमिनको लालपुर्जा छैन ।