माटो, बालुवा र जमिन अतिक्रमणले इन्द्रसरोवरमा निम्तिँदै संकट

हेटौंडा- देशकै ठूलो मानव निर्मित कुलेखानी जलाशय ‘इन्द्रसरोवर’को मुहान क्षेत्रका क्रसर, खानी र जमिन अतिक्रमणका कारण संकटमा परेको छ ।
विद्युत नपुगेको अवस्थामा ‘पावर ब्याकअप’का रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुलेखानी जलाशयको पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । कुलेखानी जलाशयबाट कुलेखानी–प्रथम, कुलेखानी–दोस्रो र कुलेखानी–तेस्रोबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको हो ।

२०३८ सालमा विदेशी सहयोगमा निर्माण भएको कुलेखानी जलविद्युत आयोजना भविष्यमा संकट निम्तिने खतरा बढेको छ । जलाशयको मुहान् क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योग, चुन ढुंगा उत्खनन् कार्यले कुलेखानीको ४० वर्षे इतिहासमा गहिरो संकट देखा परेको हो ।सरकारले कुलेखानी बसाउँदा यस क्षेत्रको लामागाउँका बासिन्दालाई मुआब्जा दिएर अन्यन्त्र व्यवस्थापन गरेको थियो । यहाँबाट बसोबास हटाइएपछि इन्द्रसरोबर गाउँपालिकातर्फ विशाल ड्याम उठाएर कुलेखानीको खाल्डोमा पानी भरिएको थियो । स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण भएपछि कुलेखानीको जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा ल्याइएको थियो ।

तर, कुलेखानीको अन्तिम भागमा पर्ने मार्खु क्षेत्रमा प्राधिकरणको जग्गामा अहिले अतिक्रमण चलिरहेको छ । स्थानीयले प्राधिकरणको जमिन अतिक्रमण गरी होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।कुलेखानीको जमिन अतिक्रमण भइरहेता पनि मुहान् क्षेत्रका क्रसर उद्योगका कारण भने भविष्यमा विद्युत उत्पादनमै प्राधिकरणलाई समस्या पर्ने देखिएको छ । यही जलाशयबाट तीन वटा विद्युत गृह मार्फत् ६० मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुलेखानी–प्रथमका प्रमुख धिरेन्द्र चौधरीले ४६ मिटर पानीको माथिल्लो सतहको पानी विद्युत गृहको टर्बाइनमा जाने गरेको बताएका छन् ।

जलाशयको १ सय १४ मिटर गहिराई रहेको उनको भनाइ छ । तर, उक्त गहिराई पुरिँदै आइरहेको हो । गहिराई पुरिँदै जानु र माथिल्लो सतहको पानीमात्रै प्रयोगमा आउने भएपछि कुलेखानी विद्युत आयोजनाले भविष्यमा पानी अभावकै कारण लक्ष्य अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने देखिएको छ । कुलेखानी–प्रथमका प्रमुख चौधरीका अनुसार कुलेखानी जलाशयमा ८५ लाख क्युविक मिटर पानी रहने क्षमता थियो । हाल ६२ लाख क्युविक मिटरमात्रै पानी सञ्चित हुने गरेको चौधरीले जानकारी दिए । कुलेखानीको बाँकी २३ लाख क्युविक मिटर पानी रहने क्षमता ह्रास भएको उनको भनाइ छ ।

यसो हुनुमा मुख्य कारण जलाशयको मुहान क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन हुनु, चुनढुंगा खानी र माटो उत्खनन् कार्य हुनु हो ।आजभन्दा ४० वर्षअघि विद्युत उत्पादन गर्न हालको थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका क्षेत्रमा मुहान रहेका आधा दर्जन खोला, खहरेबाट बग्ने पानीलाई ड्याम बनाएर संकलित गरिएको थियो । अहिले यही मुहान क्षेत्रमा कुलेखानी आइपुग्ने बालुवा र पाँगो माटोको स्रोतका रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । थाहा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका ४ वटा क्रसर र बालुवा खानीबाट उत्पादित मसिना ढुंगा, बालुवा, पाँगो माटो बगेर कुलेखानी जलाशयमा गएर मिसिने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार जलाशयको मुहानहरुमा ४ वटा क्रसर उद्योग, बालुवा प्रशोधन तथा खानीहरु सञ्चालनमा छन् । यहाँबाट निस्किएका ढुंगा, बालुवा सबै बगेर तालमा थुप्रिँदा जलाशयमा २३ लाख क्युविक मिटर पानी रहने क्षमता ह्रास भएको हो । थेग्रिएको बालुवा ४६ मिटरभन्दा थोरै तल्लो भागसम्म आइपुगेमा पनि प्रधिकरणका विद्युत उत्पादन सबै कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने चौधरीले बताए ।वर्षेनि जलाशयको पानी भण्डारण गर्ने क्षमता ह्रास हुँदै जाँदा पनि प्राधिकरण टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । प्राधिकरणले मुहान् क्षेत्रमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग र खानीहरु पहुँचवाला नेताको संरक्षणमा रहेको दाबी गरिएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कुलेखानीको मुहान् क्षेत्रअन्तर्गत् थाहा नगरपालिका–२, स्थित हाल आंशिकरुपमा सञ्चालनमा रहेको ऋषेश्वर बालुवा उद्योग, थाहा–५ मा पीएस बालुवा प्रशोधन उद्योग, थाहा–१, खानीगाउँमा साझा रोडा ढुंगा उद्योग पनि मुहान् क्षेत्रमै छ । १ नम्बर वडामै सिद्धि विनायक क्रसिङ उद्योग छ । यी सबै उद्योग र खानी राजनीतिक दलको आड भरोसामा सञ्चालन भइरहेकाले प्राधिकरणले एक्सन लिन नसकेको बताइएको छ ।

संघीय सरकारका खानी विभाग, जलाधार विभागहरुले मुहान् क्षेत्रमा क्रसर, बालुवा उद्योग खोल्न व्यवसायीहरुलाई कसरी स्वीकृति दिए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संघीय अन्तर्गत्को जलाधार व्यवस्थापन श्रोत केन्द्र सरकारले कुलेखानीमै राखेको छ । तर, संरक्षणका लागि बसेका कर्मचारीहरु जलाशय नै संकटमा पर्दा समेत चुपचाप देखिएका छन् । थाहा नगरका मेयर विष्णुबहादुर विष्टले केन्द्रीय सरकारका कार्यालयहरुले अनधिकृत रुपमा उद्योग खोल्ने अनुमति दिँदा आफूहरुले केही गर्न नसकेको बताए । विष्टले क्रसर, खानी सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकारी स्थानीय तहसँग नभए पनि संघीय सरकारले रोक्दिनु भनेर पत्राचार गरेको अवस्थामा निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताए ।

जलाशय क्षेत्रसहित प्राधिकरणको धोर्सिङ स्टेशन गरी कूल ३ हजार ४ सय ५१ रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये २ दशमलव २ वर्ग किलोमिटरमा ताल क्षेत्र रहेको हो । ताल क्षेत्रको जमिनसमेत होटल र रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको नाममा अतिक्रमण भएका छन् । यतिसम्मकी मार्खु क्षेत्रमा तालमाथि नै होटल खुलेका छन् । तर, प्राधिकरणले कुनै एक्सन लिएर आफ्नो जमिन अतिक्रमण हुनबाट रोक्न सकेको छैन । इन्द्रसरोवर ताल इन्द्रसरोबर गाउँपालिकामा पर्ने छोटो मार्गदेखि थाहा नगरपालिकाको १० नम्बर वडासम्म ८ किलोमिटर लम्बाईमा छ ।

पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा यस क्षेत्र विकसित हुँदै गएपछि जलाशय क्षेत्रमा होटल लगायत संरचनाले जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका हुन् । प्राधिकरणसँग आफ्नो जग्गाको कूल क्षेत्रफलबारे जानकारी भएपनि अतिक्रमणमा परेको लगत तथ्याड्ढ पनि छैन । अहिले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गामै ठूलठूला होटल, रेष्टुरेन्ट खुलेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ताल क्षेत्रमा रहेका होटलहरु सबै स्थानीयहरुकै हो । तर, होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले जग्गा अतिक्रमण गरिसक्दा पनि प्राधिकरण मौन छ । कुलेखानी प्रथमका प्रमुख चौधरीले प्राधिकरणको कतै जग्गा मिचिएको देखिन्छ भनेर जवाफ दिए ।