बागमतीमा समिति सभापतिको निर्वाचनः भागबण्डामा सहमति जुटेन, सदस्य हेरफेर

हेटौंडा-बागमती प्रदेशसभाका पाँच वटा विषयगत संसदीय समिति सभापति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।सभामुख भुवनकुमार पाठकले सभापतिहरुको निर्वाचन प्रक्रिया ३ जेठदेखि ५ गतेसम्म हुनेगरी कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन् । बिहीवार समितिमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य (मतदाता) नामावली प्रकाशन भएको छ । सभामुख पाठकले सहमतिबाटै सभापतिहरुको टुंगो लगाउने कसरत गरिरहेको जानकारी दिए । ‘सहमतिकै आधारमा निर्वाचनबाट सभापतिहरुको टुंगो लगाउन प्रयास गरिरहेको छु । दलहरुसँग छलफल भइरहेको छ,’ पाठकले भने ।

सभामुख पाठकका अनुसार ४ जेठ शुक्रबार सभापतिको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । ५ गते प्रत्येक समितिको निर्वाचनबाट सभापति चयनसँगै ६ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट अनुमोदन गराउने तयारी रहेको पाठकले बताए । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।

प्रदेशका पाँच प्रमुख दललाई भागबण्डाअनुसार एक–एक वटा समिति लिने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनले राखेकोमा नेपाली कांग्रेस दुईवटा समिति सभापतिको अडानमै रहँदा सहमति जुट्न नसकेको हो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सर्वसम्मत रुपमा सभापतिको टुंगो लगाउन प्रयास भइरहेको बताए । जम्कट्टेलले यसअघि पाँच दललाई एक–एक वटा सभापति दिइने बताएका थिए ।

जसअनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले सभापति पाउने थिए । प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दुईवटा समिति सभापतिमा दाबी गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले ठूलो दल भएकाले दुईवटा समिति चाहिने बताए । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले छलफल भइरहे पनि सभापतिको विषयमा टुंगो नलागेको प्रतिक्रिया दिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले सहमतिमै सभापतिको टुंगो लगाइने बताए ।

संसदीय समिति चयनको जिम्मेवारी सभामुखको भए पनि प्रदेशसभामा रहेका दलबीच भागबन्डा नमिल्दा सभापति चयन हुन सकेको थिएन । नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय लिएकाले उसलाई समिति सभापति दिन नसकिने सरकार निकटका एक सांसदले जानकारी दिए ।समाजवादीकी रमा आलेमगरलाई बुधवार साँझको मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । एकीकृत समाजवादीले भने तीन मन्त्रालय लिएर पनि थप एउटा समिति मागिराखेको ती सांसद बताउँछन् । समाजवादीको भागमा छुट्याइएको समिति कांग्रेसलाई दिएर सहमतिको प्रयासमा सरकार अग्रसर भएको एक सांसदको भनाई छ ।

१८ पुस २०७९ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि १२ असार २०८० मा आएर मात्रै प्रदेशका पाँचवटा संसदीय समिति गठन भएको थियो । तर, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षसम्म पनि यी समितिले नेतृत्व नपाउँदा सरकारको काममाथि निगरानी गर्ने र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई घचघच्याउने संसदीय समिति प्रभावकारी भएनन् ।

समितिमा सदस्य थपस“गै हेरफेर
सभामुख भुवनकुमार पाठकले पाँचवटै समितिमा सदस्य हेरफेर गरेका छन् । बुधवारको प्रदेशसभा बैठकबाट समितिमा ६ सदस्य मनोनयन तथा हेरफेर भएको हो ।सभामुख पाठकले नेपाली कांग्रेसका बहादुरसिं लामालाई प्रदेश मामिला समिति, रामकृष्ण चित्रकारलाई अर्थ तथा विकास समिति, पुकार महर्जनलाई सार्वजनिक लेखा समिति, उत्तम जोशी र तीर्थ लामालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, मसिना खड्कालाई उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा मनोनयन गरिएको छ ।

उनीहरु ६ जना यसअघि समिति गठन हुँदा सरकारमाथिए । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु समितिमा रहँदैनन् । सभामुख पाठकले अन्य समितिमा रहेका राप्रपाकी कुमारी तामाङ र कांग्रेसका प्रभात लामालाई प्रदेश मामिला समितिमा, एकीकृत समाजवादीकी ओमकुमारी श्रेष्ठ, राप्रपाका नुरज बज्राचार्य र कांग्रेसकी सुना परियारलाई अर्थ तथा विकास समितिमा हरेफेर गरेका छन् ।

यसैगरी, एकीकृत समाजवादीका बसन्त मानन्धर, राप्रपाका गिरबहादुर तामाङ, एमालेकी शुकुमाया तामाङ र कांग्रेसका श्रीराम लामिछानेलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा, राप्रपाका राजु विष्ट तथा सुनिल केसी र कांग्रेसका सुरेश श्रेष्ठलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा र एकीकृत समाजवादीकी मायादेवी शर्मा, राप्रपाकी लक्ष्मी घिमिरे तथा धनेश्वरी प्रजापतिलाई उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा हेरफेर गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयको अभिलेखमा छ ।