बागमती प्रदेशसभाका चार समितिले डेढ वर्षपछि पायो सभापति

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाका चारवटा संसदीय समितिले प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको डेढ वर्षपछि मात्रै सभापति पाएको छ ।बागमतीमा प्रदेशसभा सुरु भएको डेढवर्ष तथा समिति गठन गरिएको एक वर्षपछि बल्लतल्ल समितिको सभापति चयन भएको हो । १२ असार २०८० मा आएर मात्रै प्रदेशका पाँचवटा संसदीय समिति गठन भएको थियो ।

विगतमा भागबन्डा र सरकार परिवर्तनका कारण समयमै संसदीय सभापति चयन हुन नसकेको सत्तापक्षका सांसदहरुले जानकारी दिएका छन् ।प्रदेशसभामा शनिवार भएको निर्वाचनबाट प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र अर्थ विकास समितिमा सर्वसम्मत रुपमा सभापति चयन भएको हो । प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको दिउँसो र अर्थ विकास समितिको साँझ सम्पन्न निर्वाचनबाट सर्वसम्मत रुपमा सभापति चयन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिए ।

दलीय भागबन्डाअनुसार प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका छिरिङदोर्जे लामा चयन भएका हुन । सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसकै श्रीराम लामिछाने सभापतिमा सर्वसम्मत चयन भएको प्रवक्ता गुप्ताले जानकारी दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ठाकुरप्रसाद ढकाल चयन भएका छन् । अर्थ विकास समितिमा राप्रपाका नुरज बज्राचार्य सभापति बने ।

शुक्रबार सभामुख भुवनकुमार पाठकको बोलावटमा भएको पाँच दलीय बैठकले समितिको भागबण्डा लगाएको थियो । प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समिति नेपाली कांग्रेसले, अर्थ तथा विकास समिति राप्रपालाई, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति एमालेलाई र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति माओवादी केन्द्रलाई भागबन्डा लागेको हो । बागमती सरकारमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाएर थपेको ४८ घण्टा नबित्दै संसदीय समिति पनि थप गरिएको थियो ।

एमालेको भागमा परेको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र शनिवार प्रदेशसभा बैठकले गठन गरेको विशेषाधिकार समितिको निर्वाचन भने सोमबार १० बजेका लागि तोकिएको प्रवक्ता गुप्ताले जानकारी दिए । उम्मेदवारी दर्ताका लागि भोलि आइतबार ३ देखि ५ बजेसम्म समय दिइएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा सभापतिका लागि एमालेले रामेछापका आनन्दकुमार श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को भागमा परेको विशेषाधिकार समितिमा धादिङका मायादेवी शर्मा उम्मेद्वार बन्ने भएकी छन् । शनिवार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार विशेषाधिकार समिति गठन गरेको छ । समितिमा १७ जना सदस्यलाई सभामुख भुवनकुमार पाठकले मनोनयन गरेका छन् । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये पाँचवटा दलबीच संसदीय समितिको सभापतिमा भागबण्डा मिलाउन शुक्रबार दलीय सहमतिअनुसार विशेषाधिकार समिति थप्ने निर्णय भएको थियो ।

के हो संसदीय समिति ?

संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन दिन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।संसदीय अधिवेशनका बैठकहरुमा सदनको कार्यबोझ कम गरी सदनले विधि निर्माण कार्यमा बढी ध्यान दिनसक्ने अवस्था सृजना गर्न समितिहरुको गठन आवश्यक तथा महत्वपूर्ण मानिन्छ । समितिले सरकारद्वारा गरिने दैनिक प्रकृतिका कामका सम्बन्धमा देखापर्ने समस्या र तिनका गतिविधिसँग पूर्णपरिचित हुन, कार्यपालिकाको काम पेलाहापूर्ण र विवादित हुन नदिनका लागि नियन्त्रणात्मक विधि अवलम्बन गर्न सक्छन् ।

संसदीय समितिहरु विषयगत विशेषज्ञता हासिल गर्ने आधारसिला हुन्, जुन सांसदहरुलाई मन्त्री हुन वा हुँदाका बखत सहयोगी हुन्छ । पेचिला र गम्भीर विषयमा सदनमा भन्दा समितिहरुमा व्यापक र विस्तृतरुपमा विधेयक वा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न पनि समितिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र व्यवस्थापिकाको पुल भई काम गर्न तथा सरकार र सदन दुवैको कार्यसम्पादनस्तर उच्च बनाउन पनि समितिहरुको उल्लेख्य भूमिका रहेको हुन्छ ।