मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रधानमन्त्रीलाई भने : संविधान संशोधन गरेर प्रदेशका मन्त्री घटाऔं
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाएका छन् ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग बिहीबार भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानमा अहिले रहेको २० प्रतिशतको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या बढी देखिने गरेको र आलोचना हुने गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मैले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखें,’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको धारणा सुनाउँदै बानियाँले भने, ‘प्रदेशसभाको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्थाले प्रदेशलाई आलोचित बनाइरहेको छ । बागमती प्रदेशले आफ्नो मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ बनाउँदैछ । यसले राज्यको प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुनेछ ।’
छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल थालेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा समेत संशोधन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘संविधानमा अहिले रहेको निर्वाचन प्रणालीले स्थायित्व दिँदैन । अहिले जस्तो एउटै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था सधैं रहँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने धारणा मैले राखेँ,’ उनले भने, ‘निश्चित भूगोल छुट्याएर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनसमेत प्रत्यक्ष नै गर्नुपर्छ ।’
उनले भूमि, वन र प्रहरी प्रदेशको प्रत्यक्षअधिकार प्रदेशभित्र नरहँदा सेवाप्रवाहमा समस्या परिरहेको चर्चा गरेका थिए । जमिनको अधिकार प्रदेश सरकारसँग नहुँदा बागमती प्रदेशले ८ वर्षसम्म आफ्नै मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन लगायतका पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्न नसकेको कुरा मैले सुनाएँ । यसअघिको चुनावी सरकारले बाटो खोलिदिएपछि मात्र हामीले प्रक्रिया अघि बढाउन पायौं । यो विषय मैले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट राखेँ र संघीय संसद्बाट अविलम्ब ऐन निर्माण गरेर भूमि, वन र प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई दिइनुपर्छ भनेँ,’ बानियाँले सुनाए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले औषधीय उपयोगिताको लागि गाँजाको प्रयोगको अधिकार दिइनुपर्ने बताएका छन् । छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले नै कानुन बनाएर यस्तो अधिकार दिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘गाँजामा औषधीय गुणहरु छन् । सिंहदरबार वैद्यखानामै औषधिको रुपमा गाँजाको प्रयोग गरिन्छ भने यसलाई कानुनी व्यवस्था गरेरै किन अघि नबढाउने ?,’ प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको सुझाव सुनाउँदै उनले भने, ‘सुरुमा पकेटक्षेत्रकारुपमा मकवानपुरलगायत केही जिल्लाबाट यो सुरु गर्न सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नियमन र अनुगमनको व्यवस्था गरेरै यसलाई प्रयोगको बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंलाई प्रदेश राजधानी हेटौंडासँग जोड्ने दक्षिणकाली–सिस्नेरी–भीमफेदी तथा फर्पिङ–कुलेखानी–भीमफेदी सडकबारे चासो राखेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री बानियाँले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र दुवै सडकखण्डको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताएका थिए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य गरिबको पहुँचमा हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक विद्यालय र अस्पतालमा १० प्रतिशत विपन्नको लागि सिट सुरक्षित गरिने बताएका थिए ।
बानियाँले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न झञ्झटिला कानुनको संशोधन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता काम निश्चित दिन तोकेरै पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थालगायत काममा संघीय सरकारले बाटो फुकाइदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशका समस्या, बजेट कटौती र प्रशासनिक चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । मुख्यमन्त्री बानियाँले केन्द्रबाट पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छोटो समयमै हुने सरुवाप्रति आपत्ति जनाए ।
कर्मचारीको अस्थिरताले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले सचिव र प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल कम्तिमा २ वर्ष सुनिश्चित गर्न माग गरे । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कम्तिमा एक वर्षको कार्यकाल तोक्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको बानियाँले बताए । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले पाउने समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानको आकार घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए । विगतमा १०० करोडसम्म हुने सशर्त अनुदान अहिले ३० करोडमा झरेको भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशका गौरवका आयोजनामा केन्द्रले समन्वय र लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।
विशेषगरी सडक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउन उनले आग्रह गरेका छन् । विपन्न नागरिकले शिक्षा र उपचार नपाएर निराशा हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने विषयलाई मुख्यमन्त्रीहरुले जोडदाररुपमा उठाएको उनले बताए ।मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु ३ महिनामै फेरिने, कोही कामु भएर आउने र फेरि जाने गर्दा प्रदेश सरकार एउटा ‘ट्रेनिङ सेन्टर’ जस्तो भएको छ । गरिबले शिक्षा नपाएर निराश हुनुपर्ने र उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । यसको समाधानका लागि निजी विद्यालय र अस्पतालमा १० प्रतिशत ‘बेड एन्ड बेन्च’ (सिट र शैया) आरक्षणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ ।’
प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका हुन् । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघीयता कार्यान्वयन, संवैधानिक अधिकारको बाँडफाँट र प्रशासनिक जटिलताका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाए तर, कोशी र सुदूरपश्चिम बाहेकका मुख्यमन्त्री छलफलमा सहभागी भएका थिए ।
