माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा एआई समावेश गर्ने तयारी

हेटौंडा-बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको बताएका छन् ।अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशलाई वित्तीय व्यवस्थापन सहज नरहेको उनको धारणा छ । प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिको आयोजनामा बिहिबार हेटौंडामा भएको पूर्वबजेट छलफलमा मन्त्री तामाङले तीन वटै तहको सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था राम्रो देखिएको जिकिर गरे । यद्यपि, प्रतिफल आउने गरी पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको बुझाई छ । मन्त्री तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित बनाउने गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ वटा बनाउने निणय गरेको उनले बताए ।

मन्त्री तामाङले चालुखर्च तर्फ करिब ३० प्रतिशत बजेट घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार मन्त्रालयको संख्या कटौती हुँदा ५० वटा कार्यालय मर्ज हुने र साढे २ अर्ब रकम जोगिनेछ । मन्त्री तामाङले एआई शिक्षालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । माध्यमिक तह र प्रदेश सरकारअन्तर्गतको ६ वटा आंंगिक क्याम्पसमा एआई शिक्षाको पाठ्यक्रम समावेश गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । मन्त्री तामाङले बजार र समयको माग अनुसारको कार्यक्रमलाई आगामी बजटेमा समेट्ने सोच सरकारको रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री तामाङले संघीय कानुनसँग बाझिएको कारण मदिराजन्य उद्योगलाई लाइसेन्स दिन कठिनाई भएको बताए । कानुनी जटिलतालाई फुकाउन प्रदेश सरकार संघ सरकारसँग निरन्तर छलफलमा रहेको उनले जानकारी दिए । ५० करोड भन्दा कमका उद्योगहरु दर्ता र नियमन गर्न पाउने प्रदेशको अधिकारलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । मन्त्री तामाङले सरकारले नियम कानुन भन्दा बाहिर गएर अपरिपक्क निर्णय गर्दा काम गर्न असहज हुने बताए ।

संघीय संरचना आएसँगै प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गरिसकेको दाबी गर्दै मन्त्री तामाङले अहिले सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । प्रदेशअन्तर्गतको १ सय १९ वटै पालिकामा सडक सञ्जाल नपुगेको ठाउँ कतै नरहेको उनले जिकिर गरे । मन्त्री तामाङले प्रादेशिक सडक ऐनको आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति नुरज बज्राचार्यको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपसभामुख अप्सरा चापागाई लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायको उपस्थिति रहेको थियो ।

आगामी वर्षका लागि ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारणआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ (सीमा) निर्धारण गर्दै मन्त्रालयलाई योजना छनोट गर्न पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले चैत पहिलो सातामै बजेट सिलिङ पाउनुपर्ने आयोजना छनोट निर्देशिकाको व्यवस्था भएपनि विभिन्न प्राविधिक कारणले जेठ पहिलो सातामा सिलिङ वितरण गरेको हो । मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सरकारले सोमबार नै सबै मन्त्रालयलाई सिलिङ पठाइएको छ । पहिलो चरणको सिलिङ गतवर्षकाने तुलनामा कम रहेको उनले बताए ।

सरकारले आगामी साउनदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरिसके पनि हाल कायम रहेका १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ वितरण गरिएको छ । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा ती कार्यक्रमलाई नयाँ संरचनाअनुसार मर्जर गर्ने गरी साविककै मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा पठाइएको हो । खारेज वा गभिएका मन्त्रालयलाई पनि सिलिङ वितरण गरिएको छ । साउनबाट बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा बजेट कार्यक्रम पनि मर्जर गर्नेगरी सिलिङ वितरण गरिएको छ । प्रदश सरकारले गत वैशाखमा बसेको बैठकले घटाएर ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयानुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मालिमा कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय, कृषि वन तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कामय रहनेछन् । सोही अनुसार बजेट कार्यक्रम पनि मर्जर गरेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने् सरकारको योजना छ । सरकारले प्रदेश मातहतको कार्यालयको पनि ओएन्डएममार्फत् पुनर्गठनको तयारी गरेको छ । सरकारले विभिन्न निर्देशनालय तथा कार्यालय मर्जर गर्न ओएन्डएममार्फत तयारी गरेको भए पनि ठोस निर्णय आउन सककेो छैन ।

प्रदेश सरकारले हाल सबै कार्यालयलाईै सिलिङ दिएर बजेट कार्यक्रम ल्याउने र पछि मर्जर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थले वितरण गरेको बजेट सिलिङअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको छ । सडक, पुल र भवन निर्माणजस्ता ठुला आयोजनाका कारण भौतिक मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ । दोस्रोमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट सिलिङ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १२ करोड रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लागि ४७ करोड २८ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि १८ करोड ११ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ७० करोड ४८ लाख, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ३८ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ६२ करोड, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि ४७ करोड, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको लागि ४१ करोड, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको लागि ९२ करोड १८ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि २ अर्ब २२ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ७४ करोड र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको लागि १४ करोड ३२ लाख बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।