यसपालि पनि काटियो प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान

हेटौंडा-संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा समेत ८ दशमलब ५५ प्रतिशत बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने भएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ जेठमा पत्र लेख्दै चालु आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल विनियोजनको ९१ दशमलब ४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्र हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । सोहीअनुसार कार्यालयले कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ । कार्यालयकाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चौथो किस्ता हस्तान्तरण गर्दा यो किस्ताको २१ दशमलब ०२ प्रतिशत र कुल विनियोजनको ९१ दशमलब ४५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले यसरी वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा चैत महिनासम्म उठेको राजस्वलाई आधार मानेको छ । मन्त्रालयले लक्ष्यको ८४ दशमलब ११ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको र सोहीअनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्नुपरेको तर्क गरेको छ । चालु आवमा सरकारले ७ प्रदेशको हकमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहको हकमा ८८ अर्ब ९६ करोड गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजनगरेको छ ।

विनियोजित अनुदान कटौती नगर : वित्त आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दै सरकारलाई विनियोजन अनुदान कटौती नहुने सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।आयोगले भनेको छ, ‘संघीय संसदबाट पारित बजेटमा समावेश भएको संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानवापतको रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अवस्थामा कट्टा नगरिने सुनिश्चित गरिनुका साथै पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटको आकार वृद्धिको अनुपातमा यस्तो अनुदानको कुल परिमाण (सिलिङ) वृद्धि हुने प्रवन्ध गरिनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।’ निर्णयको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्तरुपमा कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । स्थानीय तहका दुई छाता संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सरकारको यो कदमलाई वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप बताएका छन् ।

यसको विरोधमा संघ, महासंघले वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार मात्र नभई संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य सर्त रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘यस प्रकारको महत्वपूर्ण र संवेदनशील निर्णय गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि रहेको राष्ट्रिय समन्वयपरिषद् वा अन्तरसरकारी वित्तपरिषद्मा परामर्श र समन्वय हुनुपर्नेमा एकलौटी ढंगले बजेट काटिनु न्यायसंगत छैन,’ उनीहरुले सरकारको कदमको विरोध गर्दै भनेका छन् । समानीकरण अनुदानको सम्पूर्णरकम बिनासर्त तत्काल निकासा गर्न माग गरिएको छ ।