क्षतिग्रस्त भवनहरु पुरानै अवस्थामा फर्किएको मन्त्री देवकोटाको दाबी

हेटौँडा- वागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाहरु पुरानै अवस्थामा फर्केको दाबी गरेका छन् ।क्षतिग्रस्त भएका सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्य सकेर हस्तान्तरणको तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए । आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. देवकोटाले क्षतिग्रस्त अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी आवासहरू पुरानै अवस्थामा फर्किएको र हस्तान्तरणको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडामा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सिँचाई मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । उक्त भवन मर्मतपछि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सफल भएको उनले बताए ।

‘जेनजी आन्दोलनले क्षति पुगेको ५ मन्त्रालय रहेको भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । केही दिनमा नै हामी सो भवन हस्तान्तरण गर्नेछौँ । कर्मचारीहरू पुरानै बिल्डिङमा सरेर कार्यसम्पादन गर्नेछन् ।’ उनले भने, ‘कम अवधिमा पनि हामीले विज्ञहरूको सल्लाह र इन्जिनियरिङका आधारमा पुनर्निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले इन्जिनियरिङका विज्ञहरू परिचालन गरी भवनका डन्डीहरू कति तापक्रममा पग्लिएका छन् र संरचना कति सुरक्षित छ भन्ने प्राविधिक अध्ययनसमेतगरेको उनले बताए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिवको निवास, बागमती प्रदेशसभा सचिवालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका भवनहरूको मर्मत कार्य पनि निर्माण व्यवसायीले अन्तिम चरणमा पु¥याएका उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त छ करोड ४३ लाख रुपैयाँको विशेष बजेटमार्फत् टेन्डर आह्वान गरी सो संरचनाहरूको मर्मत गरिएको मन्त्री डा. देवकोटाले बताए ।विज्ञहरूको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा बाँकी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि ८३ करोड २० लाख रुपैयाँकोबजेट अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।मन्त्री डा. देवकोटाका अनुसार आन्दोलनका क्रममा एक अर्ब ३५ करोड ३४ लाख ९२ हजार रुपैयाँको क्षति भएको थियो । जसमा भवनतर्फ ५८ करोड १५ लाख रुपैयाँ र २४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ (एकसय ४३ वटा मोटरसाइकल र ५६ वटा चार पांग्रे गाडीमा क्षति) र जिन्सी सामानहरूमा २७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको उनले बताए ।

मन्त्री डा. देवकोटाले प्रदेशका कुनैपनि योजनामा बजेट नकाटिएको बताए । मन्त्रालयले विनियोजित बजेट कार्यक्रममा देखिएको फेरबदल प्राविधिक संशोधन मात्र भएको उनले बताए ।मन्त्री डा. देवकोटाका अनुसार मन्त्रालयका लागि सुरुमा २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, एउटै योजना पटक–पटक प्रविष्ट भएको (डुप्लिकेसन) र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू परेकाले सच्याउँदा हाल २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कायम भएको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीको दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक ४ अर्ब बजेटमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको उनले बताए । उनले प्रदेशका ४३ वटा रुग्ण (अलपत्र) ठेक्कामध्ये ३४ वटामा काम सुचारु भइसकेको र बाँकी ९ वटाका लागि कार्यदल बनाएर समाधान खोज्ने काम भइरहेको बताए ।वर्षायाममा हुने सडक अवरोध हटाउन १३ वटै जिल्लामा ‘डिजास्टर क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । सडकहरू निर्माणमा जलवायु अनुकूलित हुने र सडकलाई ग्रिन इकोनोमीसँग जोडिने गरी योजना अघि बढाएको उनले बताए ।