वागमती प्रदेशको राजश्व प्रगति ४१ प्रतिशत

हेटौंडा- वागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रूपैयाँ राजस्व सड्ढलन गरेको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सड्ढलनको मुख्य आयश्रोत मानिन्छ । दुबै शीर्षकसहित बाँडफाँड आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को साउनदेखि चैत महिनासम्ममा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रूपैयाँ राजस्व सड्ढलन हुने अनुमान गरिएकोमा लक्ष्यको ५५ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब एक करोड दुई लाख ६३ हजार रूपैयाँ राजस्व सड्ढलन भएको वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट आव २०८२÷८३ मा आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएकामा पाँच अर्ब छ करोड ५२ लाख ६२ हजार रूपैयाँ राजस्व सड्ढलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सो अवधिसम्ममा पाँच अर्ब ६९ करोड छ लाख ७२ हजार रूपैयाँ सड्ढलन भएको छ । अन्तशुल्क कर बापत चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा एक अर्ब ९९ करोड १५ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत् १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा त्यसको ५३ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको अधिकृत सञ्ज्यालले बताए ।चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सड्ढलित राजस्वबाट चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा नौ महिनामा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८५ करोड ८१ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेजनी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सड्ढलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारण अपेक्षाकृत राजस्व सड्ढलन हुन नसकेको जनाइएको छ ।

साना र टुक्रे योजनाको कार्यान्वयनको प्रतिफल शुन्यः मन्त्री तामाङ

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले साना र टुक्रे योजनाको कार्यान्वयनको विगतको अवस्थाले प्रतिफल शून्य देखाएको बताए ।आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री तामाङले प्रदेशको विकासका लागि वितरणमुखी नभई प्रतिफलमुखी बजेट आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । मन्त्री तामाङले १० लाख रुपैयाँका टुक्रे योजनाहरूले प्रदेशलाई आर्थिक बोझमात्र थपेको बताएका छन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को अधिकार प्रयोग गरी बजेट परिमार्जन गरिएको उनकोभनाइ छ ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र सिर्जना भएका पूँजीगत दायित्वहरू भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न १० देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट कटौती
गर्नुपरेको उनले बताए ।

मन्त्री तामाङले ३७ वटा बजेट शीर्षक मध्ये २० वटामा प्राविधिक एवम् इन्ट्री त्रुटि भएको सभासमक्ष स्वीकार गरे । मन्त्री तामाङले प्रदेशमा १० लाखमुनिका योजनाहरूको संख्या एकहजार चार सयभन्दा बढी रहेको र तिनले ५४ अर्बको दायित्व सिर्जना गरेको बताए । टुक्रे बजेटले प्रतिफल नदिने भएकाले १० लाखमुनिका १० अर्ब बराबरका योजनाहरू खारेज गरेर प्रत्येक जिल्लामा एक–एक अर्बका ठूला आयोजना चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।‘एकलाख रुपैयाँ काट्नुपर्ने ठाउँमा कर्मचारीबाट एकसयलाई एकहजार इन्ट्री हुँदा १० लाख नै काटिन पुगेको देखियो । मन्त्रीको हैसियतले यसको जिम्मा म लिन्छु र यस्ता त्रुटिहरू सच्याइनेछु ।’ उनले भने, ‘एउटा खानेपानी योजना सक्न ६ करोड लाग्छ तर, हामी वर्षको १० लाखमात्र हाल्छौँ । यसरी त योजना सक्न एकसय वर्ष लाग्छ।’मन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारको खर्च न्यूनीकरण गर्न प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताए । मन्त्रालयको संख्या घटाउने, सेवा केन्द्रहरूपरिमार्जन गर्ने र कर्मचारी कटौती गरी प्रशासनिक बोझ कम गर्ने योजना यसै हप्ता सार्वजनिकगरिने उनले बताए ।