हेटौंडालाई आधुनिक सहरको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले ८३ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय, डिजिटल सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण संरक्षणलाई केन्द्रमा राखिएको प्रदेशप्रमुख देवकोटाले बताएका छन् । ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ को लक्ष्य हासिल गर्न समावेशी, उत्पादनमुखी र सुशासनयुक्त विकास मोडेललाई अघि बढाउने उनले घोषणा गरे । प्रदेशप्रमुख देवकोटाले नयाँ पुस्ताले गरेको आन्दोलन, पेट्रोलियमपदार्थको मूल्यवृद्धि र राजनीतिक संक्रमणका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएपनि प्रदेश सरकारले सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई थप प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य सहित ‘बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी सेवाप्रवाहलाई छरितो, सरल र डिजिटल बनाइने तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारको संरचनात्मक सुधारअन्तर्गत हाल रहेका मन्त्रालयलाई गाभेर आठ वटा मन्त्रालयको संरचना बनाइने तथा औचित्य पुष्टि हुन नसकेका संरचना खारेज गरिने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

प्रदेशभित्र सञ्चालित आयोजनाको ‘अनलाइन ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ प्रणाली’ लागू गरिने, केन्द्रीय डाटा सर्भर प्रणालीमार्फत् अभिलेख व्यवस्थापन गरिने तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल बनाइने प्रदेशप्रमुख देवकोटाले बताए । उनकाअनुसार भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै प्रदेशस्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्ययोजना लागू गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरणका लागि प्रदेश प्रहरी, फरेन्सिक प्रयोगशाला तथा डिजिटल अपराध निगरानी प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ ।

सार्वजनिकस्थलमा सीसीटीभी जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्रयाकिङ प्रणाली विकासगरिनेछ भने साइबर अपराध, लागुऔषध दुव्र्यसन र मानवबेचबिखन नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेशप्रमुख देवकोटाले बताए । विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले ‘विपद् पूर्वतयारीमा लगानी, जनधनको न्यून नोक्सानी’ भन्ने अवधारणा सहित विपद् गोदामघर, पूर्वसूचना प्रणाली र आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सुदृढ गरिने भएको छ । बाढी, पहिरो, डुबान र नदीकटान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको प्रदेशप्रमुख देवकोटाले बताए ।

आर्थिक रुपान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनका लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत् व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । उच्चप्रतिफल दिने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ । महिला र युवालाई लक्षित गरी ‘सीप, उद्यम र रोजगारः समृद्ध प्रदेशको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गरी युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि उद्यमशीलता शिक्षा लागू गर्ने र विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्क्युबेसन सेन्टरलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने, प्रदेशका उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गरिने र सार्वजनिक निकायमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने नीति सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले भूमिको वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित गर्न भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र विपन्न परिवारका लागि कम्तिमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । चेपाङ, बोटे, माझी, थामीलगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि एकीकृत आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

‘गरिबले गरिखाने प्रदेशः बागमती प्रदेश’ अवधारणासहित दलित, विपन्न, एकलमहिला र सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनका लागि सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुखदेवकोटाले बताए । चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि ‘चेपाङ, चिउरी, चमेरो’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडालाई बृहत्तर हेटौंडा अवधारणाअनुसार साइकल लेन, पैदलमार्ग, नदीकोरिडोर तथा सांस्कृतिक ग्रामसहित आधुनिक सहरकारुपमा विकास गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा आवास निर्माणकार्य सुरु गरिनेछ ।

कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत् उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । प्रदेशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने नीति लिइएको छ भने बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । प्रदेशप्रमुख देवकोटाका अनुसार औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजाखेतीलाई कानुनी व्यवस्थामार्फत् सञ्चालन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । जिल्लागत सम्भावनाका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी तथा मत्स्यक्षेत्रको विकास गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियानमार्फत युवालाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गरिनेछ । कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान तथा सामूहिकखेतीमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । खानेपानी र सिँचाइतर्फ ‘एकघर, एकधारा’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा बहुआयामिक सिँचाइ आयोजना विस्तार गरिने भएको छ । निष्क्रिय ट्युबवेललाई सौर्य पम्पमार्फत् पुनः सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

ऊर्जाक्षेत्रमा शतप्रतिशत घरधुरीमा भरपर्दो विद्युत सेवा पु¥याउने लक्ष्य राख्दै नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गरिने भएको छ ।सडक पूर्वाधारतर्फ ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीति अवलम्बन गरिने भएको छ । नयाँ सडक ट्रयाक खोल्नेभन्दा विद्यमान सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता दिइनेछ । यातायात सेवा डिजिटल बनाउँदै अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाक सञ्चालन गरिने तथा अधिकांश यातायात सेवा जिल्लास्तरमै उपलब्ध गराइने भएको छ । युवा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोडिने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । भरतपुरको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, ललितपुरको गोदावरी रंगशाला तथा हेटौंडाको गौरीटार खेलकुद पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने नीति लिइएको छ । चितवनलाई माइस पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गरिने तथा योग, ध्यान, जंगलसफारी, साइक्लिङ र म्याराथन जस्ता साहसिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वास्थ्यतर्फ डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, टेलिमेडिसिन तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्दार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश अस्पतालमा क्यान्सर, मुटु, डायलाइसिस र मानसिक स्वास्थ्यसेवाको पहुँच विस्तार गरिने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश छ ।

शिक्षातर्फ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, स्टिम तथा आइटी विद्यालय कार्यक्रम, विद्यार्थी ह्याकाथन र आइटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक, अपा·ता भएका व्यक्ति तथा लै·िक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महिला हिंसापीडितका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र, सुरक्षित आवास तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरिनेछ ।

सहकारीक्षेत्रलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन प्रभावकारी नियमन र अभिलेख प्रणाली सुदृढ गरिने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका लागि ‘बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ लाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । ‘हरियो वन समृद्धिको साधन’ अवधारणाअनुसार वनपैदावरमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, जडीबुटी तथा काष्ठ उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनेछ । सालकलाई प्रदेशको गौरवको प्राणीकारुपमा संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति प्रदेशप्रमुख देवकोटाले बताए ।

प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि रेड प्लस कार्यक्रम, हरित वित्तनीति तथा जैविक इन्जिनियरिङ प्रविधिमा आधारित वातावरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १८ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने उपसभामुख अप्सार चापागाईले बताइन् ।

प्रदेशबासीले आशा गर्ने ठाउ“ छैनः प्रतिपक्षी दल

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रमुखसचेतक रत्न ढकालले प्रदेशबासीले नीति तथा कार्यक्रमबाट आशा गर्ने ठाउँ नभएको बताए । विगतमा शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारकै कार्यक्रम कपी पेस्ट गरेकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

सरकारको नीति र कार्यक्रम नै फरकफरक रहेकोले बजेट सो अनुसार नआउनेमा आशंका रहेको उनले बताए । ढकालले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।त्यसैगरी राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नीति, कार्यक्रम सुन्दा राम्रो लागेपनि कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती रहेको बताए । यसलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट कस्तो आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।