मकवानपुरका किसान सडकमा उत्रने चेतावनी
हेटौंडा-नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा दिदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि किसनहरु रुष्ट बनेका छन् । सरकारको निर्णय अनुरसार किसानले १४ रुपैया“मा खरिद गर्दै आएको युरिया मलको मूल्य अव २५ रुपैया“ पुगेको छ । यसैगरी ४३ रुपैया“ पर्ने डिएपी ५० रुपैया“ र ३१ रुपैया“ पर्ने पोटास ४० रुपैया“ पुगेका छ ।
सरकारको यो निर्णयप्रति सर्बत्र आलोचना मात्र भएको छैन कि कृषि पेशा गर्ने सबैलाई निराश बनाएको छ । समयमा मल बीउबिजन नपाएकै कारण कृषिपेशा संकटमा पर्दै गएको अवस्थामा रासायनिक मलको मूल्यबृद्धिले थप समस्या सृजना भएको छ ।
सरकाको यो निर्णयप्रति अखिल नेपाल किसान माहासंघ, मकवानपुरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै किसान महासंघले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दंगाल , महासंघ इञ्चार्ज हरिप्रसाद कंडेलले प्रजिअ पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएका हुन् । मलमा भएको यसप्रकारको अनुदान कटौतीको निर्णयले कृषि उत्पादन लागत बड्न गई कृषि उपजको मूल्य भारीमात्रामा बृद्धि हुनेछ । यसको सीधा प्रभाव उपभोक्तामा पर्नेछ । खेतीको समयमा मलको अभाव खेपिरहेको किसानलाई अझ थप समस्यामा धकेल्ने गरी आएको अनुदान कटौतीको यो निर्णयले कृषि पेशालाई थप निरुत्साहित गरेको महासंघले जनाएको छ ।
परिमाणस्वरुप मुलुकमा उत्पादन घट्न गई खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढेको छ । अहिले रासायनिक मलको अन्तराष्ट्रिय मूल्य युरियाको प्रतिमेट्रिक टन ५०२, डिएपी ८३२, पोटास ७३७ अमेरीकी डलर छ यस अघि रासायनिक मलको अन्तराष्ट्रिय मूल्य युरिया १२००, डिएपी १३०० र पोटास ९०० अमेरीकी डलर थियो ।
यस हिसाबले रासायनिक मलको अन्तराष्ट्रिय मूल्य करिव आधा घटेकोले दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कृषि सामग्री कम्पनीलाई फाइदा भएको महासंघले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सरकारको यस निर्णयले देशका ६०% किसान, समग्र कृषि क्षेत्र र आम उपभोक्तामा गम्भिर असर परेको महासंघको ठहर छ । किसानलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्ने कार्याक्रम ल्याउनुको सट्टा उनीहरुलाई थप मार पर्नेगरी आएको सरकारको निर्णयप्रति महासंघले खेद प्रकट गर्दै बिज्ञप्ती जारी गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा दिइदै आएको अनुदान कटौती गर्ने असम्वेदनशील निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग महासंघले जोडदार माग गरेको छ । मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन नगरे देशभरका किसान सडकमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
