तीन सातामै ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब : बजेट खर्चमा बागमती प्रदेश सुस्त

हेटौंडा-चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब तीनसाता मात्र बाँकी रहँदा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ४२ दशमलब ९२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जेठ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले २८ अर्ब ९६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म ३४ दशमलब ०६ प्रतिशत रहेको खर्चदर जेठ महिनामा मात्र ८ दशमलब ८६ प्रतिशतले बढेको हो । प्रदेश सरकारको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ४१ अर्ब ६५ करोड २१ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये १५ अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३६ दशमलब ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको २५ अर्ब ८२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १३ अर्ब ७६ करोड २२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३ दशमलब २९ प्रतिशत खर्च भएको छ । हालसम्मको खर्च अवस्थाले असार महिनामा मात्रै बाँकी ५७ दशमलब ०८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकार सामु खडा भएको छ ।

कुन मन्त्रालयले कति बजेट खर्च गरे?

सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २२ अर्ब ४४ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ४० दशमलब २१ प्रतिशत हो । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ४९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४१ दशमलब ०६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक देखिएको छ । मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलब ५१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ९५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब १४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३ दशमलब ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४७ दशमलब ४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ७५ करोड ४३ लाख रुपैयाँमध्ये ३८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१ दशमलब ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ७९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ५५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४० दशमलब ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ६४ करोड ६४ लाख रुपैयाँमध्ये २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलब ६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमध्ये ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९ दशमलब १२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३ अर्ब ७८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् २६ दशमलब ८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँमध्ये ११ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५० दशमलब ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च ४९ दशमलब ६१ प्रतिशतमा सीमित रहँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३५ दशमलब ९८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैंयाको बजेट ल्याएको छ ।