मेयर लामाको घोषणाले २५ मिटर सडक विस्तार फेरि चर्चामा

हेटौंडा-हेटौंडा उपमहानगरको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक २५–२५ मिटर दायाँबायाँ विस्तारको चर्चा फेरि हुन थालेको छ ।हेटौंडा बजारको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने योजनाले चर्चा पाएको नै २ दशक बढी भइसक्यो । तर, यतिका वर्षदेखि सडक विस्तार योजनाको काम शुन्य, चर्चा धेरै हुने गरेको छ । राज्य पुर्नसंरचना पश्चात संघीयता गएपछि बनेको स्थानीय सरकारले दोस्रो कार्यकालको पनि १ वर्ष पूरा गर्न थालिसकेको छ । हेटौंडाका निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले पाँच वर्षसम्म हेटौंडाको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने अडान लिए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । हेटौंडामा बसेर सडक विस्तार गर्छु भनिरहँदा केन्द्र सरकारले सहयोग नै नगरेपछि महतको अडान बालुवामा घर बनाए जस्तै भयो ।

हेटौंडाको वर्तमान मेयर छिन्, मिनाकुमारी लामा । लामाले अब भन्न थालेकी छन्, ‘म जसरी पनि हेटौंडाको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भत्काएर छाड्छु ।’, शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित नगरको विकासको सन्दर्भमा बहुसरोकारवाला निकायबीचको अन्र्तक्रियामा मेयर लामाले मुख्य सडक ५० मिटर फराकिलो बनाइ छाड्ने घोषण गरिन् । लामा त्यतिकैमा रोकिइनन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामाले पुनः सडक विस्तार गर्ने अडान दोहो¥याइन् । ‘म दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भत्काएर छाड्छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि हालका गृहमन्त्री यसअघि भौतिक मन्त्रालय हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि कुरा गरिसकेको छु । अहिले त भौतिक मन्त्रालय हाम्रो पार्टीसँग छ’, उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री श्रेष्ठ र आफ्नै पार्टीले सम्हाल्दै आइरहेको भौतिक मन्त्रालयको सहयोगमा हेटौंडाको सडक विस्तार गरिछाड्ने मेयर लामाको आत्मविश्वास छ । आफ्नो अडानमा उनी कति सफल हुन्छिन्, त्यो हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ । तर, फेरि हेटौंडाको सडक विस्तार चर्चामा आएको छ । हेटौंडा नगरको विकासको सन्दर्भमा बहुसरोकारवाला निकायबीचको अन्र्तक्रियामा हेटौंडाका पूर्वमेयरसमेत रहेका बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले लामाको सडक फराकिलो पारिछाड्ने घोषणालाई लिएर बोले जस्तो सहज नभएको जवाफ फर्काए । मेयरले भनेर मात्रै सडक विस्तार हुन नसक्ने भन्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारको पनि आवश्यक सहयोग हुनुपर्ने पौडेलले बताए ।

पौडेलले सडक विस्तारको सन्दर्भमा पटक–पटक आफ्नो घर रहेको भनेर भ्रम मात्रै फैलाएकोतर्फ संकेत गर्दै सडक विस्तारमा आफू बाधक नरहेको प्रस्ट पारे । उनले बाइपास सडक त्यसै नखोलिएको बताए । १ नम्बर वडाको चौकीटोलदेखि त्रिखण्डी हुँदै निस्कने बाइपास सडकमा निर्माण कम्पनीले काम रोकेको भन्दै थप ५ करोड बजेट बिनियोजन गरे योजना सम्पन्न हुने बताए । मुख्यमन्त्री हुँदा पौडेलले नै राप्ती खोलामा तटबन्धन बनाएर बाइपास सडकको निर्माण सुरु गराएका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन
राजपथअन्र्तगत् हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सडकको दायाँ÷बायाँ २५÷२५ मिटर विस्तारकोे विषयले चर्चा मात्रै पाइरहने र काम नहुने भएकाले नगरबासी नै हैरान भएका छन् ।

हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि बजार क्षेत्रको मुख्य सडक फराकिलो पार्नुको विकल्प नभएको नेताहरु नै बताउँदै आएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निकालेपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा काम हुन नसकेको हो । यसअघि सरकारले सडक सीमा मिचेर निर्माण गरेको घरटहरालगायतका संरचना भत्काउन सुरु गरेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजार र सडक क्षेत्रको सरसफाई तथा सुन्दरताको लागि नगरवासीसँग समन्वय गर्ने बताउँदासमेत काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । २५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्नेगरी घरटहरा निर्माण गर्न तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकाले रोक लगाएको थियो । उसले मुख्य राजमार्गको दाँया÷बायाँ ३१ मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर, नगरवासीले तत्कालीन सरकार वा हेटौंडा नगरपालिकाले जुनसुकै प्रयोजनको लागि चाहेको खण्डमा हामी मुआब्जासमेत नलिई आफैँ र आफ्नै स्रोतले घरटहरा भत्काइदिने र हामीबाट कुनै अवरोध हुनेछैन भन्दै कवुलियतनामा गरेको तथ्य यसअघि भदौ ०७८ मा निवर्तमान मेयर महतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दाबी गरेका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाले सडकको दायाँ÷बाँया घर टहरा बनाउन अनुमति दिइएको महतको दाबी थियो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहबरमा तत्कालीन समयमा २ सय ५३ जना धरधनीले उक्त कवुलियतनामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सो कवुलियतनामा सुरक्षित रहेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । क्रमश वडा नम्वर १ को ६०, २ को ४८, ३ को १२, ४ को ५२, ८ को ६३ र १० को ५३ जना घरधनीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अभिलेख फेला परेको उपमहानगरले यसअघि नै जनाएको थियो ।२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् उपमहानगरपालिकाले पहिलो नगरसभाबाट नै सडक क्षेत्रको दायाँ÷बाँया २५÷२५ मिटर क्षेत्रमा बनेका घरटहरा हटाई सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारसमक्ष पत्राचार गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाको पत्राचारपश्चात सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुबाट सडक विस्तारका लागि सूचना जारी गर्ने कार्यले तीब्रता पाएको थियो ।

राजमार्ग विस्तार गर्दा घर जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई घर नभत्काउन भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर हेटौंडा–१० निवासी देवीलाल श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन ०७३–डब्लूओ–१०७४ को परमादेश मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ २ गतेको फैसलाबाट रिट खारेज गरिदिएको थियो ।