मकवानपुरका सामुदायिक क्याम्पसले खोजे सरकारको दायित्व
हेटौंडा- आमविद्यार्थीलाई न्यूनतम शुल्कमा उच्चशिक्षा हासिल गराउन सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरुको विकासमा सरकारी दायित्वको खोजी गरिएको छ ।
मकवानपुरको सामुदायिक क्याम्पस हेटौंडा क्याम्पसले मंगलबार सरकारका नेतृत्वलाई बोलाएर मकवानपुरका सामुदायिक क्याम्पसको समग्र विकासमा बागमती प्रदेश
सरकारको भूमिका खोजेको हो । सामुदायिक क्याम्पसको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि अन्तक्रिया गर्दै हेटौंडा क्याम्पसले बागमती प्रदेश सरकारसँग अभिभावकत्व ग्रहण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसको विकास तथा सम्वद्र्धनमा राज्यको प्रमुख दायित्व हुने भन्दै प्रदेश सरकारले सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नतिमा हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष आनन्दराम पराजुलीको सभाध्यक्षता तथा बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा अन्र्तक्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रमको अबसरमा क्याम्पस प्रमुख डा. देवचन्द्र मानन्धरले ‘सामुदायिक क्याम्पसको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको भूमिका’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मानन्धरले कार्यपत्रमा बागमती प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसको आर्थिक अवस्था, विद्यार्थीहरुको विदेशिने क्रम, सरकारले गरेको वेवास्थालाई जोड दिएका छन् । कार्यपत्रमा प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसमध्ये थोरैको आर्थिक अवस्था सबल रहेता पनि अधिकांश क्याम्पसहरु निरन्तर नाजुक बन्दै गइरहेको उल्लेख छ ।
क्याम्पसप्रमुख मानन्धरले युवा शक्तिहरु निराश हुँदै विदेशिने क्रम बढेकोले क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्दै गइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले क्याम्पस सञ्चालक समितिको बनावट राजनीतिक प्रकृतिको, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको राजनीतिक गतिविधि केन्द्रित हुनाले सामुदायिक क्याम्पस प्राज्ञिक भन्दा पनि राजनीतिक अखडा बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।प्रदेश सरकारले सामुदायिक क्याम्पसमा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठन गरी प्राज्ञिक संसथाको रुपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने मानन्धनले बताएका छन् ।
उनले प्राध्यापकहरु अध्यापन कार्यमा बढी परम्परागत हुँदै गएकोले अनुसन्धानमूलक शिक्षाको विस्तारमा अत्यन्तै न्यून उपलब्धी भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा प्राध्यापक दरबन्दी सिर्जना गरी आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटमा सामुदायिक क्याम्पसलाई निश्चित रकम छुट्याएर संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मानन्धनरले बताएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लामाले सामुदायिक क्याम्पसहरुको उचित माग आगामी बजेटबाट सम्बोधन हुने विश्वास दिलाए । क्याम्पसमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले उचित नीति तर्जुमा गर्ने उनले बताए । विद्यार्थीहरु दैनिक विदेशिएको प्रति मन्त्री लामाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रविधिमैत्री शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै परम्परागत प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।
प्रदेशमा पर्याप्त कानुन निर्माण नभएकाले संघीय सरकारमाथि निर्भर हुनुपरेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रको पर्याप्त कानुन निर्माणमा जोड दिने मन्त्री लामा बताउँछन् । सामुदायिक क्याम्पसको प्रमुख दायित्व प्रदेशसहित तीनै तहका सरकारले लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।शिक्षा निर्देशनालय बागमती प्रदेशका निर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीले सामुदायिक क्याम्पसलाई सरकारले सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरे । क्याम्पसबाट उत्पादित जनशक्ति स्वरोजमूलक बन्न नसकेको दर्जीले स्वीकारे । प्रदेश सरकारले खोज, अनुसन्धानमूलक शिक्षामा जोड दिने उनले बताए ।
हेटौंडा–४ का वडाअध्यक्ष तथा क्याम्पस सञ्चालक समिति सदस्य नवीन सिग्देलले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रमुख दायित्वको रुपमा हुनुपर्ने बताउँदै नतिजा कमजोर आए सरकारका प्रमुखहरुले जवाफ दिनुपर्ने सुनाए । उनले सामुदायिक क्याम्पसमा सरकारले वेवास्था गरेको भन्दै तीनै तहका सरकारले एकीकृत कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । वडाध्यक्ष सिग्देलले क्याम्पसलाई गुणस्तर सुधारमा चुनौती रहेको बताए ।
मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले सामुदायिक क्याम्पसमा सरकारको उपस्थिति बारे प्रश्न राखेका थिए । ‘सामुदायिक क्याम्पसमा सरकारको उपस्थिति कस्तो छ ?, मननयोग्य छ ?,’ सरकारको भूमिकाप्रति उपाध्यायले व्यंग्यात्मक प्रश्न गरे । क्याम्पसमा भर्नादर निरन्तर घटिरहेको भन्दै चिन्ता र चुनौती रहेको बताए । ६ देखि ८ महिनासम्म तलब नबुझी क्याम्पसका पढाउने प्राध्यापकहरुप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उपाध्यायको भनाई छ । उनले मकवानपुरको शैक्षिकस्तर उकास्न पनि चुनौती रहेको बताए ।
‘विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन्, पढन आउन छोडे । अब कसलाई पढाउने हो ?,’ उपाध्यायले भने ।शैक्षिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डा. राजु क्षेत्रीले सामुदायिक क्याम्पसहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि अबसर भएको बताए । उनले क्याम्पसमा अनुसन्धानमूलक शिक्षा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । सरकार र सामुदायिक क्याम्पसबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेकाले समस्या देखिएको क्षेत्री बताउँछन् । हेटौंडा क्याम्पसमा अध्ययनरत् युवराज विकले समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुन नसकेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रको बेथिति बारे गुनासो राखेका छन् ।
उनले वर्तमान शिक्षा प्रणाली सैद्धान्तिक मात्रै रहेको र प्रयोगात्मक नभएकाले शिक्षामा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको बताए । पछिल्लो दिनमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गर्नेबित्तिकै विद्यार्थीहरु अष्ट्रलिया, क्यानडा, अमेरिका, बेलायततिर उड्न थालेपछि उच्चशिक्षा आर्जन गर्ने कलेजहरु सुनसान बन्दै गएका छन् । १२ कक्षा उत्तीर्ण
गरेका औषत भन्दा कमजोर विद्यार्थी पासपोर्ट बनाएर खाडीमा रोजगारीका लागि जाने र सक्षम अभिभावकका बालबालिका उच्चशिक्षाका लागि सम्पन्न मुलुकतिर जान थालेपछि उच्चशिक्षालयहरुमा विद्यार्थी अभाव हुन थालेका छन् ।
