नयाँ बजेटको तयारीमा प्रदेश, २२ प्रतिशत स्रोत खुम्चियो

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेटको तयारी अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ बजेट तोकेर योजना माग गरिसकेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तुलनामा २०८०÷८१ का लागि बजेट बढ्नुपर्ने ठाउँमा १० प्रतिशत कटौती गरेर सिलिङ पठाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिमालले संघबाट बजेट सिलिङ घटेर आएको, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिएको कारण र आर्थिक मन्दीले सिलिङ कटौती गर्नुपरेको बताएका छन् ।

उनले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत २२ प्रतिशतसम्म खुम्चिएको जानकारी दिए ।‘गत वर्षको तुलनामा चालु आवको चैत मसान्तसम्म हेर्दा २२ प्रतिशत स्रोत खुम्चिएको छ, जसकारण सिलिङ घटाइएको छ’,रिमालले भने । उनले आगामी बजेट पनि घटेर आउन सक्ने अनुमानगरे । विकास खर्चको अवस्था र आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि नभए बजेट पनि घटेर आउन सक्ने अनुमानगरेका हुन् । ‘खर्च र आम्दानीको वर्तमान अवस्था यही रहिरहे बजेट पनि घट्ने अनुमान छ । तर, आन्तरिक स्रोत बढ्यो भने बजेट नघटन पनि सक्छ’, रिमालले भने । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेट ल्याएका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शलिकराम जम्मकट्टेल हाल प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । उनले चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
तर, आफैंले ल्याएको बजेट मुख्यमन्त्री हुँदा विकास खर्च भने निराशाजनक छ । बागमती प्रदेश अर्थतन्त्रमा बलियो र विकासको सूचकांकमा अब्बल हुनुका साथै
राजश्व आम्दानीमा पनि पहिलो नम्बरमा आउँछ ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत बजेट खर्च भने १७ प्रतिशत मात्र गरेको छ । असारे विकास गर्ने उही पुरानै पारा बागमती प्रदेशले पनि निरन्तरता दिएको छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमतीले ल्याउने गर्छ । तर, हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च कमजोर रहँदै आएको छ । सरकारले चालु आवको आठ महिनामा पुँजीगत खर्च १७ दशमलव ३६ प्रतिशत गर्न सकेको छ । तर, चालु खर्च भने पुँजीगतको दोब्बर छ ।

यसको मतलव तलवभत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च मात्र गरिरहने तर, विकास निर्माणको काम नगर्ने अवस्था छ । विकास बजेट खर्चमा कमजोर देखिँदै आएको बागमती सरकारको हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा, सवारीसाधन खरिद, इन्धनमा बढी खर्च भएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको २४ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । जसकारण नयाँ बजेट निर्माणमा पनि सरकारलाई सकस देखिएको हो । उपसचिव रिमालका अनुसार आन्तरिक स्रोतको आम्दानी कुर्नुपर्नेमा सरकार पुगेको छ । बजेट खर्च र आन्तरिक स्रोतको तालमेल नमिल्दा आगामी बजेटमै असर पुग्नसक्ने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटका लागि सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याउने बजेट तथा नीति कार्यक्रममा आमनागरिकस्तरबाट सुझाव माग गरेको हो । आव २०८०÷८१ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेले सुझाव दिन सूचना जारी भएको छ । बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरु ३० वैशाख २०८० सम्म उपलब्ध गराउन विभिन्न संघ, संस्था, वुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत तथा आमनागरिकमा अनुरोध गरिएको उपसचिव रिमालले जानकारी दिए ।

बजेट तथा कार्यक्रमलाई बढी जनमुखी, प्रतिफलमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सुझाव माग गरिएको अर्थमन्त्री बहादुरसिंह लामाले जानकारी दिए । यही लक्ष्यसाथ हाल सरोकारवालासँग छलफल एवम् परामर्श तथा सुझाव संकलन थालिएको पनि उनले जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रदेश सरकारले पनि बजेटलाई आकार दिने गर्दछ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्नका लागि धमाधम काम भइरहेको जनाएको छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा अहिले विभिन्न शाखाका कर्मचारी, महाशाखाका प्रमुखहरु, सचिवहरु र मन्त्रीहरुलाई अहिले बजेटको चटारोले भ्याइनभ्याइ भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तोकेको सिलिङमा रहेर बजेट निर्माण गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।बजेट निर्माणका लागि हरेक क्षेत्रमा संघसंस्था र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले बताए । ‘सबैको सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेगरी छलफल गरिरहेका छौं’, पाण्डेले भने ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयको खर्चहुने क्षमताका आधारमा बजेटको सिलिङ तोकेको छ । त्यही अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले बजेट निर्माण गर्ने काम गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि बजेट अघि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले यसको कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।