२५–२५ मिटर सडक विस्तार सिडिओ कार्यालयको बैठक : सहमतिमा चाँडो निष्कर्ष निकाल्न जोड

हेटौंडा- हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने विषय सर्वपक्षीय छलफलमा प्रवेश गरेको छ ।विगतका वर्षदेखि रोकिएको २५–२५ मिटर सडक विस्तार कार्य गरिछाड्ने हेटौंडाकी नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाको अडानपछि बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा बैठक बसेको थियो । मंगलबारबाट उपमहानगरले नगर क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरेसँगै बुधवारबाट सडक विस्तारको छलफल सुरु भएको हो । सडक क्षेत्रका बासिन्दासहित स्थानीय जनप्रतिनिधिको सर्वपक्षीय बैठकले सडक विस्तार कार्य निष्कर्षमा नपुगेपछि निरन्तर छलफल जारी राखेर टुंगोमा पु¥याउनेमा सहमति भएको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘बुधवारको बैठकले सडक विस्तारको विषय टुंगो लागेको छैन् । अब यस सम्बन्धमा नगर क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दा, जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पु¥याउने विषयमा सहमति भएको छ’, उनले भने । बैठकमा हेटौंडाकी मेयर लामा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेसहित १, ४, ८, ९ , १०, १४ र १५ नम्बर वडाका वडा अध्यक्षहरु क्रमशः सविन न्यौपाने, नवीन सिग्देल, राम थापा, सुकराम केसी, फुर्वा दोर्जे लामा, दिपक खड्का, सुनिल मोक्तान, उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कटुवाल, मउवा संघका अध्यक्ष कृष्ण गुप्तालगायतको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा उपमहानगरको सौन्दर्य बिग्रिएकोमा सबै चिन्तित भएका थिए । प्रभावितको पक्षबाट धारणा राखेका संघका प्रतिनिधि कटुवाल, गुप्ता र घरधनीहरुले सडक विस्तार गर्नुपरेमा मुआब्जा चाहिनेमा जोड दिएका थिए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले मुआब्जा दिए २५–२५ मिटर भत्काउन दिने र बीना मुआब्जा १६ मिटर मात्रै विस्तार गर्न दिनेमा अडिक रहेका छन् । संघका अध्यक्ष गुप्ताले सडक क्षेत्रका व्यवसायीहरु धराशायी हुने भन्दै चिन्तित देखिए । ऋण लिएका व्यवसायीहरु डुब्ने स्थिति आउने भन्दै छलफल गरेर सहमतिबाट मात्रै काम गर्न सुझाव दिए । व्यवसायीलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै सेलाउँदै गरेको पुर्वपश्चिम राजमार्ग बिस्तारका लागि पहिलो चरणको लगत संकलनमा आएका तथ्याङक संकलकको टोलीलाई काम गर्न नदिएको जनाइएको छ । गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले राजमार्ग बिस्तारको बारेमा २५ गज सम्म गर्नु भन्ने आदेशपछि स्थानीय पालिका र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी लगत संकलनमा आएको टोलीलाई काम गर्न नदिएको भन्दै फर्किएपछि समस्या सृजना भएको भन्दै बिषयले प्रवेश पाएको हो । राजमार्ग बिस्तारको क्रममा हुने समस्याको बारेमा बुझ्नका लागि आएको एसियालि बिकास बैंकको टोलीलाई लगत संकलन गर्न रोकेपछि हेटौंडा बजार क्षेत्रको ठेक्का नखोल्ने चेतावनी आएसँगै बुधवार बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा पीडितले मुआब्जा र १६ मिटर मात्रै भत्काउन आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा नगर प्रमुख लामाले कानुनको पालना बिकल्प नरहेको बताइन् । उनले दुबै कामका लागि आधिकारीक लगत संकलन आवश्यक रहेको भन्दै नरोक्न आग्रह गरेकी छन् । ‘हेटौंडेलीलाई गर्भबाटै सडक बिस्तारको पिडा छ । तर ठोस निर्णय नलिए हामी पछाडी पर्नेमा कुनै आशंक नगर्न सकिन्न’, उनले भनिन् । एकोहोरो बनेर नहुने भन्दै लामाले सबैले अपनत्व जनाउने गरेर काम गर्न आग्रह गरेकी छन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले काम रोक्ने नभई मुआब्जा लिने कामको पहल थाल्न आग्रह गरे । तर, बोली फेर्दै हिड्ने काम राम्रो नहुने भन्दै ठोस काममा लाग्न अनुरोध गरे । उपमहानगरपालिकाले थोरै पेटी बनाउँ भन्दा रोक्नेले १६÷१६ मिटर हामी आफैं भत्काउछौं भन्दै भ्रम नछर्न घलानको आग्रह थियो ।

बैठकमा बोल्दै उपमहा नगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाध्यक्ष न्यौपानेले नगरकै भविष्यसँग जोडिएकोले सबैको सहमतिमा सडक विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको बताए । पीडित पक्ष, राजनीतिक दल र सरकार पक्ष मिलेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा उनको छ । निष्कर्ष नहुञ्जेल निरन्तर छलफलमा छुट्नुपर्ने न्यौपानेले बताएका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमानअध्यक्ष तथा महासंघका केन्द्रीय सदस्य कटुवालले व्यवासायीको मागमा सहमत भए ३२ मिटर क्षेत्र भत्काउन सरकारको आवश्यकता नपर्ने र आफैंले भत्काउने बताए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सचिव भिमसेन महत, नेकपा माओवादी केन्द्र मकवानपुरका संयोजक सर्केश घलान, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला सचिव ध्रुर्व भुजेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभापति भरत पराजुली, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादव, मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख बामदेव गौतमलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा राजमार्ग प्रभावितहरुले सडक विस्तारको क्रममा १ हजार ७ सय ६१ घरधुरी विबस्थापित हुने बताएका थिए ।