बालसंरक्षणबारे मन्त्रालय र उपमहानगरलाई ध्यानाकर्षण
हेटौंडा-अनलाईनमा बालबालिकामाथि हुन सक्ने दुव्र्यवहारको रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न बागमती प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सिविन नेपालको आयोजनमा अनलाइनमा बालसंरक्षण विषयमा प्रदेशस्तरीय कार्याशाला गोष्ठीमा सहभागीहरुले अनलाईनमा बालसंरक्षण सवालबारे सरोकारवाला निकायहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले ११ बुँदे अनुरोध पत्र तयार पारेका थिए । अनुरोधपत्र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई दिइएको छ । सिविन बाल हेल्पलाइनले सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामालाई अनुरोधपत्र बुझाइएको छ ।
कार्यक्रममा सिविन काठमाडौंका परियोजना ब्यवस्थापक माधव लोहनीले सहजीकरण गरेका थिए । मन्त्री मोक्तान तथा नगरप्रमुख लामाले आगामी आवमा उक्त सुझावलाइ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । अनुरोधपत्र मकवानपुर जिल्लाको १० वटै स्थानीय तहहरुमा प्रदान गरिने सिविन बालहेल्पलाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिए । इन्टरनेट अनलाइनमा बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकाय प्रदेश तहमा पनि विस्तार गरी यसको कार्यसम्पादनलाई व्यापक बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अनुरोधपत्रमा अनलाईन बालसंरक्षणको विषयवस्तुलाई संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरुले आफ्ना हरेक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । बालसंरक्षण नीतिमा अनलाइन बालसंरक्षणको सवाल अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्ने, तीनै तहको सरकारले वार्षिक बजेट तथा योजना निर्माणमा अनलाइनमा बालसंरक्षण, सकारात्मक अभिभावक शिक्षा सम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, संसदमा विचाराधीन रहेको सूचनाप्रविधि विधेयकलाई छलफलमा ल्याई अनलाइनमा बालसंरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी संसदबाट तुरुन्त पास गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारीलाई अनलाइनबाट हुने दुव्र्यवहारको बारेमा क्षमता अभिवृद्धि गरी सचेतना तथा कानूनी प्रक्रियामा अभियान चलाउनुका साथै बालकल्याण अधिकारीलाई तत् सम्बन्धी सूचना स्रोतव्यक्तिको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको समन्वयमा अनलाइन शिक्षा र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम अभियानकै रुपमा लैजान अनुरोध गर्ने, नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा अनलाइनमा बालसंरक्षण विषयलाई समावेश गरिनु पर्ने, अनलाइनमार्फत् हुने अपराधबाट बच्न विद्यालयमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलाप र पाठ्यक्रममा समावेश गराउन शैक्षिक नीतिमा स्पष्ट पारिनुपर्ने अनुरोधपत्रमा उल्लेख छ ।
