प्रदेश सरकार अलमलमै ४८ दिन बित्यो, मन्त्रालयमा हानथाप

हेटौडा- बागमती प्रदेशमा सरकार विस्तार अनिश्चित बन्नुमा एउटा मन्त्रालयका लागि दलहरुको हानथाप रहेको पाइएको छ ।एउटा मन्त्रालय लिएरै छाड्ने र नछाड्ने अडानमा दलहरु लागिरहँदा प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार नागरिकको अपेक्षा र समस्यामा सम्बोधन गर्न चुक्दै आइरहेको बखत सत्तामा बसेका दलहरु भने एउटै मन्त्रालयका लागि मरिहत्ते गरिरहेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन नसक्दा सरकार विगत ४८ दिनदेखि अलमलमै छ । बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी छ । सत्तारुढ गठबन्धनकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने वर्तमान अवस्थामा सरकार बाहिर छ । मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी कुल ४ वटा मन्त्रालय माओवादीले लिएको छ ।

कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालय मात्रै लिएको छ । ११ वटा मन्त्रालयमध्ये बाँकी ५ वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको हातमा छ । १० चैतमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । सरकारले पूर्णता नपाउनुमा गठबन्धनभित्रको भागबण्डा मुख्य विषय हो । २०७४ सालपछि प्रदेश सरकार स्थापनाको इतिहासमै पहिलो पटक ४८ दिनसम्म सरकार अलपत्र बनेको हो ।

सरकारलाई चुस्त ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व बोकेका दल र नेताहरु नै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भएपछि सरकार सञ्चालनमाथि नै प्रश्न उठिरहेको हो ।
सरकार विस्तारमा एउटा मन्त्रालयमाथि सबै दलले मरिहत्ते गरेका छन् । कांग्रेसलाई पाँच वटा मन्त्रालयले नपुग्ने ६ वटै चाहिने र नेकपा एसलाई एउटाले नभई दुई वटा मन्त्रालय नै चाहिने र माओवादी केन्द्रले लिइसकेको ४ वटा मन्त्रालय छोड्न नसक्नु नै सरकार विस्तारको प्रमुख कारण बनेको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र राप्रपासँगको गठबन्धन हुँदा नै माओवादीले ४ वटा मन्त्रालय लिएको थियो । जुन लिइसकेको मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा माओवादी देखिँदैन । कांग्रेसले गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतमा ६ वटा मन्त्रालय माग्दै आएको हो । मागअनुसार मन्त्रालय नपाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामा आर्थिक मामिलामन्त्री
र कांग्रेसकै तीर्थ लामा खानेपानीमन्त्री छन् ।

कांग्रेसले थप मन्त्रीको नाम मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई दिन सकेको छैन । यता, नेकपा एसले दुई वटा मन्त्रालय नपाए सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । नेकपा एस सरकारबाट बाहिरिँदा बागमतीमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादीको मत मात्रै पनि पर्याप्त छ । तर, केन्द्रीय गठबन्धनका कारण नेकपा एसलाई सरकार बाहिर राख्न सक्ने सामथ्र्य मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसँग छैन । माओवादीसँग ४ वटा मन्त्रालय पहिल्यै भइसकेकाले कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय पाउँदा नेकपा एसको भागमा एउटा मात्रै पर्छ । जुन स्वीकार्य नभएको नेकपा एसका सांसद तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल बताउँछन् । उनले दुई वटा मन्त्रालय पाए मात्रै सरकारमा जाने बताएका छन् ।

‘हामीले दुई वटा मन्त्रालयका मागेका छौं । २ वटा मन्त्रालय पाउनु पनि पर्छ । नत्र सरकारमा रहँदैनौं । सरकार बाहिर बस्न हामीलाई कुनै समस्या छैन,’ खनालले भने, ‘हामी गठबन्धनमा नभए सुदुरपश्चिममा कांग्रेसकै सरकार ढल्छ । अन्य प्रदेशमा पनि समस्या हुन्छ ।,’ कांग्रेसकै कारण सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री लामाले ६ वटा मन्त्रालयमा अडान कायमै रहेको बताए । सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको टुंगो कांग्रेसले लगाउन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताएका छन् ।

कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर चर्को विवाद निम्तिएको छ । गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा लागेको भन्दा बढी कांग्रेसबाट मन्त्रीको आकांक्षी देखिएपछि नेता लामाले विवाद समाधान गर्न नसकेको कांग्रेसका सांसदहरुको आरोप छ । पार्टीभित्र आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनै लामा २६ चैतमा सरकारको अर्थमन्त्री बने । ६ वटा मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सहमति पनि हुन नसक्नु र पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउन नसक्दा लामालाई चुनौती थपिएको छ । ‘बजेटको तयारी
भइरहेको छ ।

सरकार अझै मन्त्रीविहीन छ । सरकारलाई पूर्णता नदिई बजेट बनाइयो भने मुख्यमन्त्रीज्युले सम्हालिरहेको ५ वटा मन्त्रालयमा एकलौटी हुन्छ । यो त राम्रो हैन नी । उहाँले सरकार विस्तार गरेर मात्रै बजेटलाई अन्तिम रुप दिनुपर्छ ।’, एक सांसदले भने । मुख्यमन्त्रीले बनाएको बजेटमा पछि नियुक्त हुने मन्त्रीलाई काम गर्न असहज हुने उनी बताउँछन् ।
बागमतीमा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय रिक्त छ । जसमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । बागमती प्रदेशसभामा कूल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ । बागमतीमा सरकार विस्तार मात्रै नभई भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश संसदीय समिति पनि अलपत्र छ ।