बागमतीमा ५–४–२ को भाबगण्डा, सरकार विस्तारको तयारी

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई थप तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मा दिएसँगै ५२ दिनदेखि अलमलमा परेको सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ ।गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनमा १० चैतमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच भागबण्डा नमिल्दा जम्कट्टेलले ५२ दिनसम्म सरकारलाई अपूर्ण राखेर नयाँ इतिहास बनाएका थिए । प्रदेश सरकारको ६ वर्षीय इतिहासमा ५२ दिनसम्म सरकार अपूर्ण रहेको थिएन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संघारमा रहेको सरकारलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले जम्कट्टेलले सोमबार नेपाली कांग्रेसलाई ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लगाएका थिए ।

कांग्रेसलाई २६ चैतमा दुई र सोमबार ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएसँगै भागबण्डा मिलेको जनाइएको छ । अब एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय सम्हाल्ने भएको छ । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय लिएको थियो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आफैंले सम्हाल्दै आएको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसलाई सुम्पिएका हुन् । एकीकृत समावादीले श्रम, रोजगार तथा यातायात्र मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लिने जनाइएको छ । मन्त्रालयको जिम्मा लगाए पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल कांग्रेसको अन्तिम निर्णय कुरेको बताइन्छ ।

माओवादी केन्द्रका एक सांसदले कांग्रेसको धारणा बुझ्न बाँकी रहेको बताए । उनले भागबण्डा ५–४–२ कै लागेको र कांग्रेसको भनाई सुन्न बाँकी रहेको बताए । उनले बुधवार सरकार विस्तार हुने जानकारी दिए । ‘भागबण्डा यही अनुसार नै भएको छ । अब कांग्रेसले के भनेको सुन्न पाएको छैन । सम्भवतः बुधवार सरकार विस्तार हुनेछ’, ती सांसदले भने । प्रदेशको ६ मन्त्रालयमा दाबी गरिहेको कांग्रेसले ५ मन्त्रालय लिएर जाने सहमति गरेको छ भने एकीकृत समाजवादी दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने लगभग निश्चित भैसकेको एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेश सांसदले बताए ।
उनका अनुसार केन्द्रको निर्देशनले नै बागमती सरकारमा गठबन्धनबीचमा भागबण्डा मिलेको हो ।

बुधबार बिहान सत्तापक्ष दलको बैठक बसेर कहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने विषयको टुंगा लगाइने एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निमार्णको तयारीमा जुटेको सरकारमा ५ वटा मन्त्रालय रिक्त हुँदा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आफैं समस्यामा थिए । यसअघि श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसहित रिक्त पाँच वटा मन्त्रालय जम्कट्टेलले नै सम्हाल्दै आएका थिए । जम्कट्टेलले तत्काललाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।

कांग्रेसले ६ वटै मन्त्रालय मागेर अडान राखेकाले जम्कट्टेलले भने ५ वटासम्म मन्त्रालय दिनसक्ने यसअघि नै बताएका थिए । भागबण्डा टुंग्याउन कार्यदल गठन गरेपनि सहमति हुन नसक्दा अपूर्ण सरकारले ५२ औं दिन मनाएको थियो । कांग्रेसलाई ६ वटा मन्त्रालय दिँदा एकीकृत समाजवादीले १ वटामात्रै पाउने स्थिति रहेको र एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने चेतावनीसमेत दिएको थियो । कांग्रेसलाई सरकार पुनःगठनको सुरुवाती चरणमै ५ वटा मन्त्रालय मात्रै लिन प्रस्ताव गर्दा नमानेपछि कांग्रेसले हालसम्म २ वटा मन्त्रालयमात्रै सम्हालेको थियो । कांग्रेसबाट यसअघि चैत अन्तिममा दलका नेता लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तीर्थ लामाले खानेपानी तथा सिंचाईं मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

अब आफ्नो हातमा आएको तीन वटा मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री लामाकै टाउकोमा आएको छ । कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर चर्को विवाद निम्तिएको थियो । गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा लागेकोभन्दा बढी कांग्रेसबाट मन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन् । पार्टीभित्र आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनै लामा २६ चैतमा सरकारको अर्थमन्त्री बनेका थिए । ६ वटा मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सहमति पनि हुन नसक्नु र पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउन नसक्दा लामालाई चुनौती थपिएको थियो ।
बागमती प्रदेशसभामा कूल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ ।

बागमतीमा सरकार विस्तार मात्रै नभई भागबण्डा नमिल्दा प्रदेश संसदीय समिति पनि अलपत्र छ । प्रदेश सरकार नागरिकको अपेक्षा र समस्यामा सम्बोधन गर्न चुक्दै आइरहेको बखत सत्तामा बसेका दलहरु भने एउटै मन्त्रालयका लागि मरिहत्ते गरिरहेका हुन् । सरकारलाई चुस्त ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व बोकेका दल र नेताहरु नै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भएपछि सरकार सञ्चालन माथि नै प्रश्न उठिरहेको हो ।