अन्ततः प्रधानमन्त्रीले मिलाए विवाद, आइतबार बागमती सरकारले पूर्णता पाउने

हेटौंडा- बागमतीमा मन्त्रालय भागबण्डालाई लिएर भएको विवाद बिहीवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मिलेको छ । भागबण्डा विवाद नमिल्दा माओवादी नेतृत्वको बागमती सरकार निरन्तर दबाबमा परेपछि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनाललाई राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवाद मिलाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको बालुवाटार बैठकमा प्रचण्डले लामा र खनाललाई मिलेर जान सुझाएका थिए । गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनअनुसार भागबण्डा विवाद मिलेको नेता खनालले जानकारी दिएका छन् । ‘मन्त्रालयलाई लिएर देखिएको समस्या हल भएको छ । अब मिलेर जाने कुरा भएको छ ।’, खनालले भने ।
खनालका अनुसार एकीकृत समाजवादीले २ वटै मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

जसअनुसार कांग्रेसले ५ वटा मन्त्रालय लिने भएको हो । आइतबारसम्म सरकार विस्तार गरिसक्ने गरी नेतृत्वबाट निर्देशन आएको खनालले जानकारी दिए । ‘आइतबारसम्म सरकार विस्तार गर्नु भन्ने कुरा छ । अब विवाद केही छैन । प्रदेश सरकार आफ्नो गतिमा अघि बढ्छ ।’, उनले भने । प्रदेश सरकारको ११ सस्यीय मन्त्रिमण्डलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विवाद थियो । कांग्रेसले ६ वटा र एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय नलिई नछोड्ने अडानका कारण विगत ५४ दिनदेखि बागमतीको सरकार अपूर्ण छ ।

तर, मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले केही दिनअघि कांग्रेसलाई ५ वटा र एकीकृत समाजवादीलाई २ वटा मन्त्रालय भागमा पर्ने गरी भागबण्डा लगाइदिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।५–४–२ को भागबण्डा लागिसकेपछि पनि एकीकृत समाजवादीलाई १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिएर कांग्रेसले ६ वटै मन्त्रालयमा अडान राखेपछि एकीकृत समाजवादीले सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो ।

प्रदेश सरकारमा खटपट हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएका हुन् । कांग्रेस स्रोतका अनुसार बालुवाटार बैठकबाट सहमति भएको जनाइएको छ । तर, असन्तुष्ट बनेको कांग्रेसले खुलेर बोल्न चाहेको देखिँदैन । नेता बहादुर सिं लामाले आफ्नो स्वकीयलाई फोन उठाउन लगाएर धारणा दिइरहेका छन् । उनका स्वकीयले भन्ने गरेका छन्, ‘मैले भनेको विषय नै माननीयज्युको भनाई हो,’ ।

भागबण्डा विवादलाई लिएर बुधवार नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम एकाएक रोकिएको थियो । सपथग्रहण रोकिएसँगै गठबन्धनमा पुनः लफडा सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले यसअघि आफैंले सम्हाल्दै आएको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसलाई सुम्पिएका
थिए ।

तीन वटै मन्त्रालय कांग्रेसका नेता लामाको जिम्मेवारीमा छोडिएको थियो । जसअनुसार कांग्रेसले २६ चैतमै आर्थिक मामिला तथा योजना र खानेपानी, उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालय पाएसँगै ५ वटा मन्त्रालयको भाबगण्डा लागेको हो । लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तीर्थ लामाले खानेपानी तथा सिचाईं मन्त्रालय लिएका थिए ।
यसो हुँदा एकीकृत समाजवादीले श्रम, रोजगार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लिने पक्कापक्की भइसकेकोमा पुनः भागबण्डालाई लिएर लफडा भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हत्तारिएका थिए । जम्कट्टेल हत्तारिएका मात्रै थिएनन्, मन्त्रालय संख्या बढाउन र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने पक्षमा पनि थिएनन् । उनैले १४ वटाबाट ११ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आफ्नो कार्यकालमा राज्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । जसकारण कांग्रेसलाई ५ वटै मन्त्रालय लिनुको अन्तिम विकल्प थिएन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय लिएको थियो । कांग्रेसले ६ वटै मन्त्रालय मागेर अडान राखेकाले जम्कट्टेलले भने ५ वटासम्म मन्त्रालय दिनसक्ने यसअघि नै बताएका थिए । भागबण्डा टुंग्याउन कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेपनि सहमति हुन सकेको थिएन । कार्यदलको आधा दर्जन बैठक बसेपनि सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तार अनिश्चित बन्दै आइरहेको थियो । बागमती प्रदेशसभामा कूल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ ।