जनताका असन्तुष्टी हटाउन परिवर्तन हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री

हेटौंडा-बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलले जनतामा देखिएको असन्तुष्टी हटाउन सरकारी निकायहरु परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार हेटौंडामा आयोजित विज्ञापन नियमन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारका निकायहरु पारदर्शी हुन नसकेको बताए । जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा सरकारी निकायहरुको कमजोरीका कारण असन्तुष्टि पैदा भएको उनको आरोप थियो । ‘हाम्रा सरकारी निकायहरु पारदर्शी छैनन् । हामीले नहुने काम हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ । हुन्छ भनेर टार्ने कामले गर्दा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै जनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ’, जम्कट्टेलले भने, ‘जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्थाप्रति बढ्दो असन्तुष्टि सरकारी निकायको कमजोरीका कारण आएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’,

प्रदेश सरकारले सञ्चार ऐन बनाएर सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्त गरी सञ्चार सम्बन्धी अधिकार संघ सरकारबाट ल्याउने प्रयत्न गरेको भएपनि सफलता पाउन नसकेको उनले बताए । सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्त भएपछि थुप्रै कामहरु गर्न सरकार सफल भएको उनको भनाई छ । संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा तीनै तहका सरकार स्पष्ट हुन जरुरी
रहेको उनले बताए । संविधान र संघीयता बलियो बनाउने विषयमा राज्यका सबै संरचना अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

समानसुपातिक समावेशी र धर्म निरपेक्षताका लागि लडेर निर्माण गरेको नेपालको संविधान उत्कृष्ट मानिएको र त्यसलाई स्थापित गर्न सफल भएको उनको दाबी छ । संघीयता कार्यान्वयन पछि पनि अधिकारहरु संघ सरकारले रिजर्भ गरेर राख्न नहुने उनले बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिने विषयमा थुप्रै कामहरु गर्न सफल भएको जम्कट्टेलले दाबी गरेका छन् ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत मिडियाले बोर्डलाई दिनुपर्ने तीन प्रतिशत रकम प्रणाली हटाइदिन उनको आग्रह छ । बोर्ड सम्बन्धी कानुन नियम नभएकोले ऐन र नियमावली निर्माण गरी वोर्डलाई प्रदेशिक रुपमा लैजाने र अधिकार सम्पन्न बनाउन उनले अनुरोध गरे । दर्ता भएका विज्ञापन एजेन्सी हजारौं संख्यामा रहेता पनि क्रियाशील सयौं संख्यामा रहेको बताए । उनले कानुनको व्यवस्थामा बोर्डको ध्यान गई संसोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा संसोधन गरेर जान आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले विज्ञापन ऐन २०७६, जारी भएको भन्दै सोही अनुरुप प्रदेश संरचनामा पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्न आवश्यक समन्वय गरिदिन बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले पञ्चायतकालको रेडियो ऐन अहिलेसम्म पनि कायम रहेकोले त्यस ऐनलाई पनि संसोधन गर्न नसके रेडियोहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताए । २० लाख भन्दा बढी योजनाका सूचना राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यता सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा स्थानीय पत्रपत्रिकामा उक्त सूचना प्रकाशन गर्न नपाउँदा मिडिया हाउस सञ्चालनमा समस्या देखिएको भन्दै रजिष्ट्रार सापकोटाले खरिद ऐन संसोधन गर्न सके सहज वातारवण बन्ने बताए । बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोर्डका सदस्य बलराम थापा, बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निशानराज गौतम, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य सुनील खड्का, स्थानीय तहका सूचना अधिकारी, उद्योगीलगायतको उपस्थिति थियो ।