मुख्यमन्त्रीको अडान बालुवाटार वार्तापछि भताभु·, ६ नयाँ मन्त्री थपिए

पुसमा मुख्यमन्त्री बनेपछि ११ वटाबाट मन्त्रालय संख्या नबढाउने र राज्यमन्त्री पनि नियुक्त नगर्ने घोषणा गरेका शालिकराम जम्कट्टेलकै सिफारिसमा आइतबार बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भए ।प्रदेश प्रमेखको कार्यालयमा आइतबार ६ जना नयाँ मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ खाँदा नेपाली कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकारको भने तत्काललाई कुर्सी (मन्त्रालय) तोकिएन । बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएसँगै सपथ पनि खाएका चित्रकारलाई निश्चित समयभित्रै एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका लागि अपरिहार्यता छ । तर, गठबन्धनमा सरकार सञ्चालनका लागि कति कठिनाई हुन्छ भन्ने उदाहरण बागमतीले प्रस्तुत गरेको छ ।

कुनैहालतमा ११ बाट मन्त्रालय संख्या बढाउँदिन भनेका उनै जम्कट्टेललाई अब की मन्त्रालय थपेर चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ की मुख्यमन्त्री कार्यालयमै उनको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । तर, चित्रकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बिनाविभागीय मन्त्री भएर बसिरहने सम्भावना न्यून देखिन्छ । जसकारण जम्कट्टेललाई एउटा मन्त्रालय थपेर १२ वटा पु¥याउनुको विकल्प देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीचको गठबन्धन सरकारले आइतबार पूर्णता पाएको छ ।
रिक्त पाँच वटा मन्त्रालय मध्ये कांग्रेसबाट ३ जना र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट २ जना मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

कांग्रेसबाट पुकार महर्जनलाई पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, उत्तम जोशीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र मसिना खड्कालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । एकीकृत समाजवादीबाट डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र लक्ष्मण लम्साललाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय तोकिएको छ । बिनाविभागीय मन्त्री भएका चित्रकारसहित ६ जनालाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले कार्यविभाजन तोकेर मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण गराएका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकार पुनःगठनको ५८ दिनमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । सरकार विस्तारा हुनुमा बालुवाटार वार्ता प्रमुख कारक हो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४ चैत साँझ बालुवाटारमा नेताहरु बोलाएर सहमति गराएपछि बागमतीमा सरकार विस्तारको गाँठो फुकेको हो । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामा र एकीकृत समाजवादीका नेता तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री खनाललाई राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४ जेठमा भागबण्डा विवाद मिलाएका थिए । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको अडानका कारण भागबण्डा नमिल्दा सरकार अलपत्र बनेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितको बालुवाटार बैठकबाट भागबण्डा टुंगिएको थियो । बालुवाटारमै कांग्रेसलाई बिनाविभागीय मन्त्रालय दिएर जाने सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ । जसकारण मन्त्रालय संख्या नबढाउने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको अडान बालुवाटारमै भताभु· भएको थियो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको ८ वटाबाट १४ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय निकै आलोचित बनेपछि जम्कट्टेलले मन्त्रालय घटाएर प्रसंशा बटुलेका थिए । उनी फेरि आलोचित हुन चाहँदैन थिए । तर, गठबन्धनमा भागबण्डा विवादले उनी मन्त्रालय संख्या बढाउन बाध्य भएका छन् । उनले तत्काल मन्त्रालय विभाजन नगरेको बताए । नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले आफू मन्त्रालय विभाजनको पक्षमा नरहेको अडान दोहोराए । ‘तत्काल मन्त्रालय विभाजन गरेका छैनौं । मन्त्रालय विभाजन नगर्नेमा अझै पनि मेरो अडान छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं । मन्त्रालय र बिनाविभागीय मन्त्रीको विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’

मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ११ बनाउनुलाई मुख्य उपलब्धिको रुपमा प्रचार गर्दै आएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् । गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री पदको शपथ गरेलगत्तै उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गर्दै माघ १० गते १४ मन्त्रालयलाई ११ वटा कायम गरेका थिए । गठबन्धन फेरिएसँगै दलीय भागबण्डा मिलाउन उनले आइतबार ११ मन्त्रालयमा १२ मन्त्री नियुक्त गरे ।

सबैतिरको सन्तुलन मिलाउँदा र सरकारमा सहभागी दलको प्रतिनिधित्व मिलाउँदा केही जटिलता आएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । ‘हिजो एउटा किसिमको गठबन्धनमा थियौं । सोही अनुसार अघि बढेका थियौं । अहिले नयाँ ढंगको गठबन्धनबाट सरकार निर्माण भएको छ । सोही अनुसार हामीले सरकारलाई पूर्णता दिएका हौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको पूर्णता मुख्य विषय थियो ।’

यसअघि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारमा कांग्रेसका लामालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, तीर्थ बहादुर लामालाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रबाट गंगानारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कुमारी मुक्तान सामाजिक विकास मन्त्रालय र युवराज दुलाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा कूल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेप)ले पनि विश्वासको मत दिएको थियो ।५ महिनामा ६ वटा दलबाट
१९ मन्त्री बनेबागमती प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको ५ महिनामा ६ दलबाट १९ जना मन्त्री बनेका छन् । आइतबार थपिएका सहितहालसम्म १९ जना मन्त्री भइसकेका हुन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ३ जना मुख्यमन्त्री हुँदा ४० जना भन्दा बढी मन्त्री बनेका थिए । पहिलो कार्यकालको आधा मन्त्री दोस्रो कार्यकाले ५ महिनामै भइसकेका छन् ।

यसले सरकार कति अस्थिर छ भन्ने देखाउँछ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा ५ महिनाको अन्तरालमा २ वटा गठबन्धनका सरकार बनेको छ । सरकार परिवर्तन नभए पनि यसबीचमा प्रदेशमा फरक गठबन्धनमा सरकार बनेको हो । जसअनुसार अहिलेसम्म प्रदेश सरकारमा १९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको गठबन्धनबाट ११ र हाल कायम रहेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट ८ जना गरी कुल १९ जना यसबीचमा मन्त्री बनेका हुन् । गत पुस २५ गते तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जम्कट्टेलले पाँचौ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले पुस २६ गते एमालेका जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने राप्रपाका उद्धव थापालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माघ ३ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले माघ ११ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । उनले तत्कालीन गठबन्धनका आधारमा एमालेबाट ३, माओवादीबाट ३ राप्रपाबाट २ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

सँगै उनले प्रदेशको ११ मन्त्रालयमा माओवादीका ४, एमालेका ४ र राप्रपाका ३ मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । तत्कालीन गठबन्धनमा एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, एकलाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री, केशवप्रसाद पोखरेल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री, रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट गंगानारायण श्रेष्ठ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, युवराज दुलाल ‘शरद’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कुमारी मोक्तान सामाजिक विकास मन्त्री र राप्रपाबाट उद्धव थापा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री, राजु विष्ट वन तथा वातावरण मन्त्री, डम्बर तामाङ पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।
राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएसँगै त्यो गठबन्धन करिब २ महिनामै भत्कियो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखियो । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको प्रवेश भएसँगै प्रदेश सरकारबाट राप्रपा अलग भयो । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच सत्ता गठबन्धन बन्दा फागुन १३ गते राप्रपाका ३ मन्त्रीले सरकार छाडे । राप्रपाले सरकार छाडेपछि प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये ७ वटामा एमाले र माओवादी केन्द्रका मन्त्री कायम रहे भने ३ मन्त्रालय रिक्त बन्यो ।

रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँ मातहत राखेर ७ मन्त्रीसहित करिब २७ दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकार चलाए । त्यसपछि चैत १० गते एमालेले सरकारको साथ छाड्यो । सोही दिन एमालेका ४ मन्त्रीले सामूहिक रुपमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री कायम रहे भने ७ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्यो ।