प्रदेश सरकार ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ लागेको सांसदहरुको आरोप

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकार कानुन बनाएरै ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने’ खेलमा लागेको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । आरोप लगाएका हुन् । प्रदेशसभामा सभामुख भुवन पाठकले प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुनःविचारका लागि सन्देशसहित प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएको जानकारी सदनलाई गराएका थिए । सभामुख पाठकले प्रदेश प्रमुखको ३ पृष्ठ लामो सन्देश पनि पढेर सुनाएका थिए । शर्माको सन्देशमा चिठ्ठा विधेयकले कालो धनलाई सेतो बनाउन सहज बनाउने भएकाले पुनःविचारका लागि प्रदेशसभामा पठाएको स्पष्ट छ ।

प्रदेश प्रमुख शर्माको सन्देश सुनिसकेपछि रोष्टममा बोल्न आएका नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले प्रदेश सरकार कालो धनलाई सेतो बनाउन लागिपरेको आरोप लगाए । उनले प्रदेश सरकार सीमित व्यापारीको प्रभावमा परेको दाबी गरे । सरकार केही व्यापारीको प्रभावमा परेर व्यापारी र बिचौलिया पोस्न सक्रिय रहेको पौडेलको आरोप छ । सरकारले जनताको कामलाई ध्यान दिन छोडेर कालो धन सेतो बनाउने कार्यमा जुटेको भन्दै एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । प्रदेशसभा बाहिर पत्रकारसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, ‘जनता समस्या नै समस्यामा छन् । सरकार भने आवश्यक नै नपरेको चिठ्ठा विधेयक ल्याएर बसेको छ । अहिले किन चाहियो चिठ्ठा विधेयक ? कसका लागि चाहिएको हो ? सरकार व्यापारीलाई फाइदा पु¥याउन लाग्नु गम्भीर विषय छ ।,’

उनले व्यापारीको कालो धन सेतो बनाउनेतर्फ सरकारले महत्व दिएको आरोप लगाए । ‘सरकार केही व्यापारीको प्रभावमा परेको छ । किन पर्दैछ ? सरकारको ध्यान जनताको समस्यामा भन्दा पनि व्यापारी पोस्नमा छ । सरकारको ध्यान आर्थिक संकटलाई सुधार गर्न, महँगी नियन्त्रणमा छैन । सरकारको ध्यान कालो धनलाई सेतो बनाउन चिठ्ठा खेलाउनमा छ । किन ?,’ पौडेलले प्रश्न गरे । राप्रपाका नेता उद्धव थापाले २०४६ सालपछिका नेता र उच्च पदस्त कर्मचारीको सम्पत्ति छानबीन गर्नुपर्ने समेत बताए । पञ्चायतकालीन नेता पनि २०४६ मा समेटिने उनले बताए । उनले उक्त कार्यको सुरुवात आफैंबाट गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएर सरकारले
राम्रो काम नगरेको बताए । सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको उनको भनाई छ । ‘अहिले चिठ्ठा विधेयक किन चाहियो, सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेर चिठ्ठा विधेयक ल्याउन खोजेर उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ ।,’ गोसाईले भने । चिठ्ठा विधेयकले कालो धनलाई सेतो बनाउन मद्दत पु¥याउने उनको दाबी छ ।

‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्दत पु¥याउने उक्त विधेयकलाई लिएर यतिबेला सवत्र आलोचना भइरहेको छ । सुशासनको नारा लगाइरहेको सरकारले विधेयक ल्याए पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन सकेन । विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेर पुनः प्रदेशसभामै पुनःविचारका लागि फिर्ता आएपछि प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अनेकौं टिक्काटिप्पणी सुरु भएको छ ।

विधेयकमाथि आशंका उब्जिएसँगै सरकारले ‘कालो धनलाई सेतो बनाउन’ कानून ल्याउन खोजेको आरोप लागेको हो । आरोपलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरु पनि फेला
परेका छन् । गत १२ वैशाख साँझ बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र २०७९ र प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । ती दुवै विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्रै छलफल भएको थियो ।

प्रदेशसभा बैठकबाट एकैपटक पारित भएर गएकामध्ये मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण भएसँगै लागू भइसकेको छ । तर, चिठ्ठा विधेयक भने नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको हो । प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलोपटक विधेयक फिर्ता गएको छ । यसअघि सरकारले ल्याएका कुनै पनि विधेयक प्रदेशसामा फिर्ता आएको छैन ।