जातीय भेदभाव र छुवाछुतमा राज्यका तीनै तह अनुदार बनेको आरोप

हेटौंडा-जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि राज्यका तीनै तह संघदेखि स्थानीय सरकार अनुदार बनेको आरोप लागेको छ ।दलित महिला तथा बालबालिकामाथिको भेदभाव र विभेदको अवस्था डरलाग्दो बनेको विषयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर नबनेको मानव अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन सम्बन्धी राष्ट्रिय दिवसको अबसरमा मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले हेटौंडामा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरूले जातीय विभेद नियन्त्रण गर्न राज्य गम्भीर नदेखिएको बताएका हुन् ।

स्थापना दिवस, गणतन्त्र दिवस मनाउने प्रदेश र स्थानीय सरकारले पितृसत्तात्मक सोचले जगडिएको जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसमा कुनैसचेतनात्मकमूलक कार्यकमसमेत नगरेको पाइएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थाको अर्थतन्त्रमा पुगेको बेला मंहगा होटलमा विविध कार्यक्रम गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारले समाजको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव हटाउन नचाहेको देखिएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले छुवाछूतको सवालमा सबै तहको बुझाई समान हुनुपर्ने बताइन । महिला आयोगमा प्राप्त उजुरीमध्ये दलित महिलाको उजुरी बढी भएको पौडेलले बताइन । उनले संघीय सरकारको सबै तह र वडा स्तरसम्म जातीय छुवाछूत अन्त्यको लागि एक हुनुपर्ने धारणा राखिन् । पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन नभएसम्म जातीय भेदभाव अन्त्य हुन नसक्ने पौडेलको भनाई छ । उनले जातीय भेदभाव गर्नेलाई पनि भेदभाव गर्दै चुप लाग्न छोडेर कडा प्रतिवादमा उत्रिनुपर्ने बताइन । भेदभाव नहट्नुमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको बताउँदै पौडेलले महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने जोड दिइन् ।

मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले ९५ प्रतिशत घटना दलित समुदायमाथि भेदभाव रहेको मिडिया अनुसन्धान र आयोगको अनुगमनबाट देखिएको बताए । भेदभाव र छुवाछुत राष्ट्रकै लागि बेइज्जती बनेको उनको भनाई छ । जातीयसँगै महिलामाथिको विभेद पनि डरलाग्दो रहेको उनले बताए । दलित महिला र बालबालिकामाथि भेदभाव धेरै रहेको र कमजोर तथा अशक्त वर्गमाथि धेरै दमन, विभेद बढी रहेको अधिकारीले बताए ।

जातीय भेदभाव र छुवाछुतको उजुरी आयोगमा धेरै रहेको र कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नबनेको अधिकारी बताउँछन् । कानुनको कठोर कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै उनले कानुन मिलापत्रमा लैजाने नभई कानुनको कडा दण्ड नचलाई नहुने जिकिर गरे । भेदभाव नियन्त्रण एक दिनको विषय नभएकोले भेदभाव र छुवाछुत हटाउन अभियान चलाउनुपने अधिकारीले बताए । भेदभावलाई हटाउन कठिन पनि नरहेको भन्दै जनताको अवस्था सुधार गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन् । अधिकारीले कानुनी प्रावधान बलियो भए पनि जातीय हक अधिकारको सवाल कार्यान्वयनमा फितलो भएको बताए ।

दलित गैरसरकारी महासंघ केन्द्रीय सदस्य कमलकुमार बिश्वकर्माले शहरी क्षेत्रमा छुवाछूत कम भएको भन्ने ठानिएको तर यथार्थमा अझै छुवाछूत हाबी रहेको बताए । ‘दलित समूदाय जन्मनु अघिदेखि मृत्यु पर्यन्त लकडाउनमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ’ उनले भने ‘संविधानको प्रस्तावदेखि विभिन्न धारामा व्यवस्था गरिए पनि किन कानुन अझै बनेन ?’ उनको प्रश्न छ ।

छुवाछूतको मुद्दा दायर नहुने सवालमा पर्याप्त प्रमाण नहुने, साक्षी पनि नपाइने, सामाजिक सद्भावको लागि मिल्नुपर्ने दवाब आउने गरेको कारण उजुरी अदालत नपुग्ने गरेको विश्वकर्माले बताए । उनले भेदभाव र छुवाछुत नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन बनाउन संघीय र प्रदेश सरकार अनुदार देखिएको गुनासो गरे । आफ्ना सुविधाको कानुन बनाउन हतार गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले भेदभाव हटाउन कानुन बनाउन नचाहेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा जिल्ला बार एसोसिएसन मकवानपुरकी अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले संविधानमा मौलिक हकमा व्यवस्था भए पनि दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म उपलब्धि नहुने बताइन् । ‘छुवाछूत रूढिबादी

परम्परा जरो गडेरै रहेको कारण निरन्तरताको दवाब आवश्यक छ, कानुनी पर्याप्त छ, कानुनमा दोष छैन, कार्यान्वयन पाटो फितलो छ’ अध्यक्ष बस्नेतले भनिन् ‘दिनदिनै भेदभावको सवाल आउँछन् तर, लिखित रूपमा उजुरी नहुदा अदालतसम्म पुग्दैनन ।’हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइबाले धनको आधारमा छुवाछूतलाई लिने गरिएको बताइन् । आर्थिक रूपमा सबल भए जातको खोजी नहुने, कमजोर भएमा दलित मान्ने गरेको उनले बताइन् ।

सरकारले छुवाछूत उन्मुलनको लागि गहिरो अनुसन्धान नगरी सतही कार्यक्रम ल्याउने गरेको उनले बताइन् । बालबालिकालाई छुवाछूतको सवालमा गलत धारण भरिदिएको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र अध्यक्ष सरू बिकले बताइन् । दिवसको समयमा मात्रै हैन, अन्य कार्यक्रममा पनि छुवाछूतको सवालमा सचेतना जारी राख्नुपर्ने उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा इन्सेककी वालुका न्यौपाने, मकवानपुर महिला समूहकी कार्यक्रम संयोजक निशा लामा, गैसस महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष रमिला सापकोटा, दलित गैसस महासंघ केन्द्रीय सदस्य कमल विश्वकर्मा, महिला तथा बालबालिका सरोकार केन्द्र अध्यक्ष सरू विक, राष्ट्रिय अपांग महासंघ बागमती प्रदेशका वकालत संयोजक सुरेन्द्र तिमल्सिनालगायतको उपस्थिति थियो । सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछूत उन्मुलन भएको घोषणा गरेको थियो । सोही दिनलाई जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ । तर, सरकार पक्षले समाज रूपान्तरणका लागि आवश्यक देखिएका दिवस मनाउन इच्छा देखाएको छैन ।