थोत्रा पेट्रोल सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गरेर सररर….

हेटौंडा- मेकानिकल इन्जिनियरिङको स्नात्तक सकाएका बसन्त आले, दीपेश बुडाथोकी, अभिषेकराज नकर्मी र रविन्द्र श्रेष्ठले २० वर्ष पुरानो पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय वागमती प्रदेशको सहयोगमा ४ युवाले २० वर्ष पुरानो भइसकेका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गरेका हुन् ।वाग्मती प्रदेश सरकारले युवा पुस्तालाई वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा सघाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत् आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

यो कार्यक्रममार्फत नै ती युवाले पुराना पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीयमा परिणत गर्न थालेका छन् । २०७७ मंसिर ७ गते १ वर्षमा सकाउनु पर्ने सम्झौता गरेका ती युवाले काम सुरु गर्दा कोभिडको महामारी फैलिएर मुलुक लकडाउनमा गयो । लकडाउनका कारण हुँदा १ वर्षसम्म काम रोकियो ।पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने योजनाका प्रमुख इन्जिनियर बसन्त आले भन्छन् ‘विद्युतीय सामानहरु चीनबाट ल्याउनु पर्ने हुँदा लकडाउनेल काम रोकियो ।’

कोरोना कहर कम भएपछि उनीहरुले आफ्नो अभियानलाइ पुनः तीब्रता दिए र २०७९ भदौमा काम सम्पन्न भयो । आलेले पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीको पुरानो इन्जिन झिकेर विद्युतीय सवारीमा परिणत गरेको बताए । उनका अनुसार २० किलोवाटको मोटर राखेको छ भने १२० किलोमिटर रेन्ज रहेको छ । ५ वटा गेर भएको सवारीमा ४५ डिग्रीको ग्रेडिएन्टमा पनि गुड्न सक्नेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको १९ लाख ९० हजारको लगानीमा सुरु गरेको अभियानले विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्दा रकम नपुगेपछि आफ्नै लगानी परेको उनीहरुले बताए । आलेका अनुसार सवारीमा जम्मा २६ लाख खर्च भएको बताएका छन् ।

आलेले आफूहरुले जतिसुकै पुराना भइसकेका पेट्रोल वा डिजल ईन्जीनका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सक्ने दावी गरे । इन्जिनियर दीपेश बुढाथोकीका अनुसार १ वर्षमा ६० हजार पेट्रोल गाडी रुपान्तरण गर्दा ३ वर्षमा ३४ अर्व ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारलाई नाफा हुने छ ।

कानुनी मान्यता नदि“दा चुनौती

२०७८ साल चैत १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सवारीलाई वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तर गर्न सकिने भएपनि स्पष्ट कानूनको अभावमा यातायात कार्यालयले रुपान्तरित सवारी साधन दर्ता गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी हाल २० वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने भनिएको छ ।

वागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोषको स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने सरकारको नीति छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात नीति तर्जुुमा गरिनुका साथै प्रदेशका प्रमुख सहर र लोकमार्गमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेस एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

पेट्रोलियमपदार्थमा रहेको अत्यधिक परनिर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने र इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए पुरानो पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सहज हुने मेकानिकल इन्जिनियर बसन्त आले, दीपेश बुढाथोकी, अभिषेक नकर्मी र रविन्द्र श्रेष्ठले बनाएका सवारीले कानुनी मान्यता पाउने थियो ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले २० वर्ष भइसकेको पुराना सवारी सबै नष्ट गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारले २० पुराना सवारीलाई नष्ट नगरी त्यसलाई मोडिफाई गरेर विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्नुपर्ने बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले पुराना सवारीको इन्जिन झिकेर मोटर र ब्याट्री हालेर प्रयोग गर्दा फेरि १०÷१५ वर्षसम्म चल्न सक्ने दाबी गरे । उनले यसलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले मन्त्रालयको उदेश्य नै युवाले निर्माण गरेको योजनालाई ब्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरेर लैजान रहेको बताइन् । मन्त्री मोक्तानले यसका निम्ति कानुन निर्माण गरेर नवप्रद्र्धक युवालाई सचेत ढंगले प्रोत्साहन गर्ने समेत दाबी गरिन् ।

५ वटा विषयमा अनुसन्धान

प्रदेश सरकारले युवा विज्ञानलाई प्रोत्साहन गर्दै हाल ५ वटा विषयमा अनुसन्धान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले युवामार्फत विश्वमा नै नयाँ प्रकारका ५ विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिएको हो । विज्ञानसम्बन्धी नयाँ विषयमा अध्ययन अनुसनधान गर्ने योजना र जानकारी भएका युवालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सोही अन्तर्गत वागमती प्रदेशमा युवाले ५ वटा नयाँ वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिएको बताइएको छ । युवा पुस्तालाई वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा सघाउने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट यो कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रदेश सरकारले आव ०७५÷७६ को बजेटमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि कार्यविधि र कानूनको अभावका कारण काम गर्न ढिलाई भएको छ ।

करिब एक वर्ष लगाएर युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन समितिले कार्यविधि तयार गरेपछि कार्यक्रम लागु गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले बताए । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि पहिलोपटक खोज तथा अनुसन्धान कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग गर्दै मन्त्रालयले सूचना गरेको थियो । पहिलो चरणमा प्राप्त भएका आवेदनलाई पुनःअध्ययन गरी केहीलाई प्रस्ताव पुनःलेखनका लागि पठाइएको छ । तर, उनीहरुमध्ये कसैले पनि प्रस्ताव पुनःलेखन गरी नआएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटकको सूचना जारी ग¥यो । सूचना अनुसार, प्रदेशभरबाट १ सय २ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएको सचिव पुडासैनीले बताए ।

ती प्रस्तावलाई समितिले अध्ययन गरी उपयुक्त लागेका प्रस्तावमा आवश्यक सुधार गरी थप अध्ययनका लागि विज्ञसमक्ष पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव पुडासैनीले बताए । विज्ञबाट थप सुधार गरी प्राप्त भएका ५ वटा प्रस्तावलाई अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएअनुसार आवश्यक बजेटसहित अनुमति प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
५ मध्ये दुईवटा परियोजना सम्पन्न
प्रदेश सरकारले युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्दै हाल ५ वटा विषयमा अनुसन्धान गरिएकामा दुईवटा सम्पन्न भएको छ । रातो च्याउ, दाँतको तेस्रो विधि, थोरै स्थानमा धेरै माछा पालन, जडिबुटीमा पाइने रसायनिक तत्वको खोजी र पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने परियोजनामध्ये दाँतको तेस्रो विधि र पेट्रोल तथा डिजेलका सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने परियोजना सम्पन्न भएको छ भने थोरै स्थानमा धेरै माछा पालन पनि अन्तिम चरण पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।