१६ मिटर मात्रै भत्काउन मन्त्रालयमा डेलिगेशन, बाइपासलाई बजेट माग
हेटौंडा- हेटौंडाको मुख्य सडक ३२ मिटर मात्रै विस्तार गर्न संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मकवानपुरको टोली डेलिगेशन गएको छ ।मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुधवार मन्त्रालयमै भेटेर मकवानपुरका प्रतिनिधिसभा सांसद, प्रदेशसभा सदस्यदेखि हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिका पदाधिकारीले सडक दायाँबायाँ १६–१६ मिटर मात्रै विस्तार गर्न अनुरोध गरेका छन् । हेटौंडाको मुख्य सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउन हेटौंडा उपमहानगर अघि सरेपछि पुनः ३२ मिटरको माग संघीय सरकारलाई राखिएको हो । यसअघि उपमहानगरपालिकाले सडक ५० मिटर विस्तार गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । बैठकले कुनै निर्णय नदिए पनि चाँडो निष्कर्श निकालेर सडक विस्तारलाई सहज बनाउने बताइएको थियो ।
तर, बुधवार सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य महेशकुमार बर्तौला, दीपकबहादुर सिंह, राष्ट्रियसभा सदस्य रामचन्द्र राई, बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ, पूर्वसांसद कृष्णप्रसाद दाहालसहित मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हेटौंडा बस्ती संरक्षण समितिका सहसंयोजक उत्तम शर्मा ढकाल, मउवा संघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेलगायतले सडक विस्तार र बाइपास सडक निर्माणका सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन् । मन्त्री प्रकाश ज्वाला, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासँग सडक विस्तारबारे छलफल भएको हो ।
प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा छलफल भएको र राप्ति खोलाको किनारमा निर्माणाधीन बाइपासका लागि थप बजेट माग गरिएको बताए । छलफलमा बस्ती संरक्षण समितिका सहसंयोजक उत्तम शर्मा ढकालले सडकको दायाँबायाँ १६–१६ मिटर मात्रै विस्तार गर्न अनुरोध गरिएको बताए । उनकाअनुसार मन्त्रालयलाई हेटौंडाको राप्तिखोला तिरैतिर निर्माणाधीन बाइपास सडक सञ्चालनका लागि थप बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । ‘मन्त्रालयसँग सडकको दयाँबायाँ १६–१६ मिटर सडक विस्तार गर्न पहल गरेका छौं । ३२ मिटर मात्रै भत्काउँदा प्रभावितहरुलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा समेत दिन नपर्ने कुरा सुझाव दिएका छौं,’ ढकालले भने ।
उनले ३२ मिटर सडक विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको समस्या नहुने दाबी गरे । ढकालका अनुसार मन्त्रालयमा सडक विस्तारमा कुनै निर्णय भने भएको छैन । मन्त्री ज्वालाले सडक विस्तारसम्बन्धी निर्णय क्याबिनेटबाट नै हुने भएकाले आफूले क्याबिनेटमा विषय लैजाने बताएको ढकालले जानकारी दिए । ‘हामीबीच छलफल मात्रै भएको हो । कुनै निर्णय भएको छैन । मन्त्रीज्युले हाम्रो अनुरोधको विषय क्याबिनेटमा लैजाने बताउनु भएको छ,’ ढकाल भन्छन् ।
हेटौंडाको सडक विस्तार चर्चा विगत २ दशकदेखि छ । तर, हालसम्म सडक विस्तार हुन सकेको छैन । यसअघि सडक भत्काउने भन्दै डोजर चलाउन खोजिए पनि स्थानीयको आन्दोलनपछि सडक डिभिजन कार्यालय पछाडि हटेको थियो । उपमहानगरले हाल नगरक्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउँदै यसलाई २५–२५ मिटर सडक विस्तारका रुपमा बुझ्न मेयर मीनाकुमारी लामाले बोलेकी छन् । तर, २५–२५ मिटर सडक भत्काएको अवस्थामा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आवद्ध बसोबास संरक्षण समितिले राख्दै आएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै सेलाउँदै गरेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग बिस्तारका लागि पहिलो चरणको लगत संकलनमा आएका तथ्याङक संकलकको टोलीलाई काम गर्न नदिएर फर्काइएको उपमहानगरको भनाई छ ।
गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले राजमार्ग बिस्तारको बारेमा २५ गजसम्म गर्नु भन्ने आदेशपछि स्थानीय पालिका र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी लगत संकलनमा आएको टोलीलाई काम गर्न नदिएको भन्दै उपमहानगरले यसअघि जिल्ला प्रशासनमा सर्वपक्षीय छलफल राखेको थियो । राजमार्ग बिस्तारको क्रममा हुने समस्याको बारेमा बुझ्नका लागि आएको एसियाली विकास बैंकको टोलीलाई लगत संकलन गर्न रोकेपछि हेटौंडा बजार क्षेत्रको ठेक्का नखोल्ने चेतावनी आएसँगै करिब महिना दिन अघि बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा पीडितले मुआब्जा र १६ मिटर मात्रै भत्काउन आग्रह गरेका थिए ।
उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाध्यक्ष न्यौपानेले सडक विस्तार नगरकै भविष्यसँग जोडिएकोले सबैको सहमतिमा सडक विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको बताए । पीडित पक्ष, राजनीतिक दल र सरकार पक्ष मिलेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने धारणा उनको छ । निष्कर्ष नहुञ्जेल निरन्तर छलफलमा जुट्नुपर्ने न्यौपानेले बताए । राजमार्ग प्रभावितहरुले जनाएअनुसार सडक विस्तारको क्रममा १ हजार ७ सय ६१ घरधुरी प्रभाबित हुनेछन् ।
