दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्न सरकारलाई अनुरोध
हेटौंडा-सरकारले बिनाअध्ययन राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई आगामी आर्थिक बर्षदेखि खारेजी गर्ने प्रस्ताव बजेट भाषणमार्फत गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
बोर्डलाई खारेजी नगर्न केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको नेतृत्वमा दुग्ध क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । मंगलबार केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लगायत दुग्ध क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरु नेपाल डेरी एशोसिएसन, डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी संघ, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसनले रिपोर्टस् क्लबमा पत्रकार सम्मेलन अयोजना गरी बोर्डलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा बोर्डकै खारेजीको प्रस्ताव गरी समग्र दुग्ध क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउन गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
संघलगायत दुग्ध क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरुले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड यथावत् अवस्थामा कायम गरी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन पश्चात संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डभित्र सरकार, सहकारी, कृषक, उद्योग र उपभोक्ता समेतको सहभागिता रहेको तथा कृषकको उन्नति र उत्पादन बृद्धिलगायत दुग्धक्षेत्र विकास र बृद्धिमा छलफल गर्ने निकाय भएको तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बोर्डले प्रभावकारी काम गरिरहेको अवस्थामा बोर्डको विघटनले देशमा रहेका दुग्ध क्षेत्रका कृषक सहकारी, उद्योगी, संघसंस्था मर्माहत भएको जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड कृषक, दुग्ध उद्योग र सहकारी संस्थाहरुका लागि अपरिहार्य भएको हुँदा बोर्ड खारेज नगर्न अनुरोध गरिएको हो ।
विज्ञप्तीमा दुग्ध क्षेत्रको नीतिनिर्माण गर्न, दूधको मूल्य निर्धारण गर्न, दुग्ध उत्पादक र उद्योगीबीच समन्वय गराउन र दुग्धक्षेत्रको अध्ययन, विश्लेषण गर्ने बोर्डले यस क्षेत्रको विकास, प्रवद्र्धन गरेको हुँदा बोर्डको आवश्यक्ता भएको उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारलाई संघका साथै अन्य सरोकारवाला निकायले बोर्डको आवश्यकताका लागि दिइएको सुझाव बेवास्ता गर्दै यस क्षेत्रको अध्ययन नगरी जेठ १५ गतेको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा बोर्ड खारेजको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेजी गर्दा नेपालमा रहेका १ हजार ८ सय ७२ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाद्वारा ६ लाख परिवारको दूध संकलन गर्दै दैनिक करिव १२ लाख लिटर दूध उत्पादन गरी दैनिक ६ करोडको हाराहारीमा शहरको पुँजी गाउँ पु¥याई विपन्न किसानको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था कृषकहरु आफैंले गठन गरी दूध संकलन गरिरहेको र वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा पनि हाल दुग्ध उत्पादन पेशामा लागिरहेको अवस्थामा दुग्ध उत्पादन पेशालाई धरासायी नबनाइ देशलाई दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रचुर मात्रामा रहेको दूध विदेशमा समेत निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको र हाल दूधबाट बनेका छुर्पी र घ्युसमेत वाह्य मुलुकमा निर्यात भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अम्बरबहादुर कुवँरले सरकारलाई आग्रह गरे ।
