नगरको कृषि कार्यक्रम कमजोर, बजेट खर्च गर्नै कठिन

हेटौंडा- कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि कृषि क्षेत्रका प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु कमजोर भएकै कारण व्यवसायिक उत्पादन सफल हुन सकेका छैनन् ।नेपालमा सरकारले कृषिमा दिने अनुदान टाठाबाठाका लागि मात्रै काम लाग्ने र वास्तविक किसानले अनुदान कहिल्यै लिन नसक्ने अवस्था छ । वास्तविक किसान ठगिने बिचौलिया मात्रै मोटाउने काम भएको छ । जसकारण वास्तविक किसानहरु कृषि पेशाबाट विस्तारै पलायनतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । हाल कृषिमा आवद्ध रहेकाहरु पनि व्यवसायिक कृषि पेशा नअंगाली निर्वाहमुखी काम मात्रै गरिरहेका छन् । किसानलाई उत्साह ल्याउनुपर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु वास्तविक किसानको खेतबारीमा नपुगी नै बजेट तर्जुमा गर्दा कृषिप्रधान मुलुक उल्टो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

मकवानपुरकाको १० वटै स्थानीय तहमा अन्नबाली विगतको अवस्था भन्दा हाल सुधारोन्मुख छैन । गाउँका बस्ती रितिँदै जानु र सहरी क्षेत्रमा खेतियोग्य जमिन मासिनु संयोग मात्र होइन, यसको प्रभाव दीर्घकालीनसम्मै असर पु¥याउने प्रकृतिको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रहेका ब्यवासायिक कम्पनी, फर्महरुले दुई दशक अगाडि झुसेतिल बंगलादेश निर्यात गथ्र्यो । तर, अहिले भारतीय बजारबाट आयात गरिरहेको छ । झुसेतिलकै बारेमा कतिपय जनप्रतिनिधि नै अनविज्ञ छन् । नीति र योजना बनाउने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी नै कृषि पेशाबारे अनविज्ञ भएपछि हेटौंडामा कृषि कार्यक्रम कमजोर र बजेट खर्च गर्न कठीन हुनु स्वभाविक हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा बिनियोजन भएको कृषि क्षेत्रको बजेट जम्मा ६४ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । करिब ३५ प्रतिशत कृषि बजेट खर्च गर्न नसक्नु कृषि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कमजोर देखिएका छन् । उपमहानगरको आन्तरिक स्रोत, संघीय सकार र प्रदेश सरकारको समानिकरण अनुदानबाट बिनियोजित कुल ५ करोड ५६ लाख ९७ हजार २ सय ७० कृषि बजेट रहेकोमा ५९ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ३१ लाख ८० हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्यालयकै तथ्यांकले देखाउँछ ।त्यस्तै, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सशर्त अनुदान) ५१ लाख बिनियोजन भएकोमा ६१ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ४४ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशसरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (सशर्त अनुदान) १ करोड बिनियोजन भएकोमा ९३ दशमलव ४७ प्रतिशत अर्थात् ९३ लाख ४७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ ।

उपमहानगरको आन्तरिक स्रोत, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान गरी कुल ७ करोड ७ लाख ९७ हजार २ सय ७० बिनियोजन भएकोमा ६४ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५६ लाख ७२ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।उपमहानगरको यो कार्यक्रम पनि अधिकांश तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक सञ्चालन तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अनुगमनमा केन्द्रित र उत्पादनका कार्यक्रम आशिंक छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा उपमहानगरले युवा लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम, कृषिमा महिला प्रोत्साहन, साना सिचाईलगायत ७ वटा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ८१ जना कृषकसँग कार्यक्रम सम्झौता गरेको उपमहानगरपालिकाको तथ्यांकले देखाएको छ । संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत् गतवर्षको तरकारी पकेट क्षेत्रको निरन्तरता–१, धान पकेट क्षेत्र–१, तरकारी पकेट क्षेत्र–१ सम्झौता भएर चालू अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।

उपमहानगरले कृषि तथा पशु व्यवसायलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै युवा विदेश पलायनलाई रोकी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन नसक्नु, बढ्दो विश्व उष्णताप्रभाव न्युनीकरण, जैविक विविधताको संरक्षण र नयाँ–नयाँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास गरी स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न नसक्नु, समयमै मल, बीउ र विषादि किसानलाई उपलब्ध गराउन नसक्नु, कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि भू–उपयोग नीति अनुकूल नहुनु, कृषि उपकरण आपुर्ति हुन नसक्नु जस्ता समस्याले उपमहानगरको लक्ष्य अधुरै देखिन्छ ।उपमहानगरले अनुदान वितरणमा दोहोरोपन रहनु, उत्पादनले उपयुक्त बजार नपाउने समस्या, कृषिउपज संकलनकेन्द्र उपयोग हुन नसक्नु, पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्नु, सञ्चालित कार्यक्रम पर्याप्त मात्रामा अनुगमन हुन नसक्नु जस्ता दुर्बल पक्षका कारण कृषिमा छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उपमहानगरले सबल पक्षमा भने कृषि व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र आधुनिकीकरणका लागि २ सय ५० वटा कृषि समूह गठन गरेको जनाइएको छ । नगरमा रहेका ५४ वटा सहकारीमार्फत कृषिउत्पादन बिक्रीवितरण गरिरहेको, कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम प्रवद्र्धनका लागि उपमहानगरले लागत सहभागिताको कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।