नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण र साहस हुनुपर्ने बताएका छन् ।नेपाली राजनीतिमा देखिएको बोली र व्यवहारबीचको खाडलले प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत समसामयिक शासनप्रणालीका विभिन्न आयाममा नीतिसंवाद कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीयतालाई सफल बनाउन नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच तादम्यता हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नीति र व्यवहारमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रशासनसंयन्त्र सक्रिय, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी नभएसम्म जतिसुकै राम्रो नीति बनाए पनि त्यसको प्रतिफल जनताले नपाउने उनको धारणा छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले नेतृत्व र कार्यान्वयन पक्षको गति नमिल्दा नेपालमा पटकपटकराजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा सोचेअनुसारको परिवर्तन आउन नसकेको बताए । अबका नीति दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको नभई स्पष्ट र नतिजामुखी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘नेताले नीति बनाउँछ । तर, त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको हो । जबसम्म प्रशासनसंयन्त्र सक्रिय, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन, तबसम्म जतिसुकै राम्रो नीति बनाए पनि त्यसको प्रतिफल जनताले पाउँदैनन्’ उनले भने, ‘हाम्रो बोलीमा उत्साह देखिन्छ । तर, कुर्सीमा बसेर काम गर्दा त्यो व्यवहारमा लागूहुन सकिरहेको छैन । नेतृत्व र कार्यान्वयन पक्षको गति नमिल्दा नेपालमा पटकपटक राजनीतिकपरिवर्तन भएपनि जनताको अवस्थामा सोचेअनुसारको परिवर्तन आउन सकेन ।’

संघीय अवधारणा र संरचनाकै कारण विश्वका धेरै देशले विकासमा गति लिएको चर्चा गर्दै उनले नेपालमा पनि असल नेतृत्वले नयाँ मार्गदर्शन गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि संघीयसरकारले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, वन र भूमिसम्बन्धी कानुनहरु यथाशीघ्र निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । जनता बलियो भएमात्र राज्य बलियो हुने उनले उल्लेख गरे । नागरिकको हित र विकास निर्माण तथा समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना अनुसार काम हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधपूर्ण ढंगले हुर्मत लिने काम भइरहेको बताए । उनले प्रशासनिक संरचनालाई दबाव र प्रभावमुक्त तथा पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनासँगै सुशासन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघीय सरकारले निजामती र प्रहरीसम्बन्धी कानुन समयमै निर्माण गरिदिए संघीयता कार्यान्वयन सहज हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यशालामा विज्ञ उमेश प्रसाद मैनालीले ‘संघीय सुशासन र सुधारका मार्गचित्र’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै संघीय संरचनामा देखिएका जटिलता, अधिकार बाँडफाँडका चुनौती, तथा अन्तरसरकारी समन्वयका कमजोरी औंल्याए । उनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सुशासनको आधार मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।त्यस्तै, डा.नहकुल सुवेदीले ‘नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका आधारभूत चुनौती र समाधान’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै नीतिगत असंगति, स्रोतसाधनको सीमितता, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनु प्रमुख समस्याकारुपमा रहेको उल्लेख गरे ।

उनले दीर्घकालीन सोचसहितको योजना निर्माण, यथार्थपरक बजेट विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा सहभागीले प्रस्तुत विषयमा खुला छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, योजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती, तथा जनअपेक्षाअनुसार सेवाप्रवाह गर्न नसकिएको जस्ता विषय उठाएका थिए । सहभागीले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा अन्तर्गत विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिहरु, संसदीय दलका नेताहरु, प्रमुखसचेतक तथा सचेतकहरु, साथै सबै मन्त्रालयका सचिवहरु र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।