संघ सरकारलाई दबाब बढाउन हेटौंडामा मुख्यमन्त्री भेला
हेटौंडा- संविधानबमोजिम संघले अधिकार नदिएको र असहयोग गरेको भन्दै सातै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारलाई दबाब दिने भएका छन् ।सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु आज शुक्रवार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भेला हुँदैछन् । अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिवहरु हेटौंडा बिहीवार नै आइसकेका छन् । भेलाले संघीय सरकारसँग संविधान बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजनको लागि माग गर्ने जनाइएको छ ।
१५–१६ असारमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तरप्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेशले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नपाएका अधिकारहरु बारे गहन छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संघीयता कार्यान्वयनको गतिरोध अन्त्य गर्ने भन्दै ६ महिने अल्टिमेटमसहितको एउटा निर्णय गरेका थिए ।
तर, मंसिर सकिनै लाग्दा पनि संघीय सरकार प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकार दिन इच्छुक नदेखिएको भन्दै मुख्यमन्त्री फेरि तात्तिएका हुन् । संघीय सरकारले आफूहरुका माग पूरा नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले फेरि मोर्चाबन्दी कस्न लागेका हुन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय सरकारले प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार टुंग्याईदिओस् भनेर बैठक बस्न लागेको बताए । ‘सातै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीजीहरु हेटौंडामा भेला बस्दैछौं । संघीय सरकारले संविधान बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिओस् भन्ने हाम्रो हाम्रो चासो हो, अधिकार नै नभएपछि प्रदेशले कसरी काम गर्ने ? ।’, उनले भने ।
हेटौंडा बैठकले यस अघिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा गर्दै थप तदारुकताका लागि दबाब दिने उनले बताए । ‘हामी बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर हाम्रो चासोका विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने । यसअघि पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, जनशक्ति व्यवस्थापन र राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशले पाउने अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।
तर, संघीय सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ती निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा कुनै कदम नचालेपछि मुख्यमन्त्रीहरु फेरि दबाब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । यसअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अलग्गै रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश स्तरमा सम्मेलनहरु गरेकोमा त्यहाँ पनि प्रदेशको अधिकारका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा कांग्रेस नेताहरुले संघीयले प्रदेशलाई अधिकार नदिए आन्दोलनमा उत्रिन समेत पछि नहट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले अधिकार माग्दै यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो । रिट निवेदनको सुनुवाई हुन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर बागमती सरकार संघ सरकारसँग रुष्ट छ । प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा बागमतीको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका हालका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल प्रदेश प्रहरी समायोजन लगायतका अधिकारको विषयमा निरन्तर वकालत गर्ने नेतामा पर्छन् । तर, साढे ३ वर्ष कानुनमन्त्री भएका उनले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रदेशलाई अधिकार दिलाउन सकेका थिएनन् ।
उनै, जम्कट्टेलको नेतृत्वमा हेटौंडामा भेला राखेर अधिकारका लागि संघ सरकारसँग लड्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकारहरु पुगेको बुझिन्छ । संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशहरुले काम गर्न नसकेको, योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च हुन नसकेको र प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
