बागमतीको बजेट प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार, खर्चको प्रभावकारिता चुनौती

हेटौंडा-बागमती प्रदेशसभा बैठकमा मंगलबार विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका हुन् ।थपलियाद्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताकै आधारमा अब बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट निर्माण हुनेछ । १४ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले १ असारमा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा सुशासन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने मन्त्री थपलियाले बताए ।

संघीय पन्ध्रौं, सोह्रौं योजनाको अवधारणापत्र, बागमतीको प्रथम आवधिक योजनामा भएका नीति तथा संघीय सरकारले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि लिनुपर्ने रणनीति, हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई बजेट आधारको रुपमा लिएको मन्त्री थपलियाले जनाए । प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । वस्तुगत आवश्यकता र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा प्रदेशभित्रका पूर्वाधारको विकास गरिने थपलियाले बताए ।

प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र अधुरा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाइने उनले बताए । प्रदेश सडक गुरुयोजना स्वीकृत गरी सडक तथा पुल निर्माण, प्रदेश लोकमार्गको स्तरोन्नति र निर्मित भौतिक संरचनाहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने, स्थानीय तहका केन्द्र एवम् प्रदेशभित्रका उदीयमान सहरलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा समन्वय गरिने उनले बताए ।

स्थानीय जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने, उत्पादन प्रवद्र्धन हुने, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास र स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिने विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, पर्यटनलाई राखेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन् । प्रस्तावमाथि जेठ ६ गते बुधबार छलफल हुने सभामुख पाठकले बताए ।

सरकारले देखेको चुनौतीमन्त्री थपलियाले बजेट माथिको चुनौतीलाई पनि उल्लेख गरे । उनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनु चुनौतीपूर्णरहेको बताए । सार्वजनिक खर्चबाट अपेक्षितरुपमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्न पनि चुनौती रहेको थपलियाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरेका छन् ।प्रदेश सरकारको सृर्जित दायित्व भुक्तानी तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा आवश्यक बजेट प्रस्ताव नहुनु लगायतका कारणले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन हुन नसक्ने अवस्था रहेको थपलियाले बताए । प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ ।

वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गरी खर्च लेखाङ्कनलाई सरल र सहज बनाउन समन्वय गरिने, तहगत समन्वय र सहकार्यमा आयोजना व्यवस्थापन गरिने मन्त्री थपलियाले जनाए । वित्तीय साधनको मितव्ययी प्रयोग गरिने, मितव्ययीता कायम हुने गरी चालु खर्च विनियोजन गरिने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरु खारेज गरिने, औचित्य स्थापित नहुने दरबन्दीहरु आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेशको क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलनसहितको विकासबाट आर्थिक÷सामाजिक विभेद र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै प्रदेशवासीको जीवनस्तर सुधार गर्नु अपरिहार्य रहेको थपलियाको भनाई छ । यसका लागि प्रदेशभित्र उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई नागरिकका अपेक्षा र प्राथमिकताका आधारमा कुशलतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन् ।

राजश्वको दायरा बढाइनेराष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव प्रदेशको आर्थिक अवस्थामा समेत परेको आर्थिक मामिला मन्त्री थपलियाले बताए । प्रदेश सरकारको आयको अधिकांश हिस्सा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणमा मात्र निर्भर रहेको उनले जनाएका छन् ।राजस्व संकलनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान, राजस्वका दर समयानुकूल परिमार्जन र राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दिगो आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्नुपर्ने जनाइएको छ । नीतिगत र संरचनागत सुधारमार्फत् करका दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्भाव्य स्रोतको खोजी गरी प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि
गरिने उल्लेख ।