बागमती सरकारको नीति, कार्यक्रम: हेटौंडालाई व्यवस्थित सहरमा रुपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना

 हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश मुकाम हेटौंडालाई व्यवस्थित सहरी विकास योजना तयार गरी बृहत सहरमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सोमबार प्रस्तुत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हेटौंडालाई व्यवस्थित र बृहत अवधारणाबाट सहरी विकासको योजना अबलम्बन गर्ने महत्वाकांक्षा प्रदेश सरकारले राखेको हो । तर, यसअघिका सरकारले पनि हेटौंडालाई व्यवस्थित सहर बनाउने घोषणा भने गरेका थिए । योजना कार्यान्वयनमा शंका देखिए पनि नीति, कार्यक्रमको घोषणाले हेटौंडा बजारक्षेत्रको मुख्य सडक विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि, यो कार्यमा विगतका चुनौती भने यथावत छन् ।

यसैगरी, बृहत सहरीकरणको अवधारणाले हेटौंडालाई निकट भविष्यमा महानगरमा रुपान्तरण गर्ने बाटो खुल्ने देखिन्छ । प्रदेश राजधानी भएपछि स्थानीयस्तरमा नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्मले हेटौंडालाई महानगरपालिका बनाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । हेटौंडा नगरलाई तत्कालीन सरकारले २०७३ सालमा उपमहानगर घोषणा गरेको थियो ।प्रदेशभित्रका स्थानीय सामग्री तथा वास्तुकलाको प्रवद्र्धन गर्दै मौलिकतासहितको भवन संरचना बनाउन जोड दिने नीति, कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

उदयमान सहर, पालिका केन्द्र, नगरउन्मुख बस्तीलाई मौलिक पहिचान सहित व्यवस्थित सहरीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । यसले हेटौंडा बजारको मुख्य सडकको दायाँबायाँ रहेका घरटहरा भत्किएपछि बन्ने संरचना मौलिक प्रविधिसहितको वास्तुकला झल्किने गरी निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको अवस्था हेर्दा यो योजना घोषणामै सीमित हुने सम्भावना पनि छ ।

यसैगरी, हेटौंडा–६, गौरीटारमा निर्माणाधीन अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरिने प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ । हेटौंडा–११, थानाभ¥याङमा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोकबजार सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने, हेटौंडा–१० मा निर्मित धुलो दूध कारखानालाई प्रदेश सरकार, निजीक्षेत्र तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी सँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने नीति, कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि ९०÷९१ सम्मको अवधिलाई लगानी दशकको घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले १० वर्षभित्र प्रदेशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरेका छन् । शर्माले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख गरे ।

छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न, बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन र व्यवसथापन गर्न तथा प्रदेशभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी लगानीको वातावरण तयार गर्न प्रदेश लगानी बोर्ड गठनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रदेशप्रमुख शर्माले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सबै बालबालिकाको पहुँचमा पु¥याउन स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा ग्रामीणक्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयको रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नीति लिइने, शिक्षक दरबन्दी कम भएका विद्यालयमा अनलाइनमाध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने, संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरी अध्यापनको व्यवस्थापन मिलाइने नीति, कार्यक्रममा समावेश छ । शिक्षक दर्बन्दी न्यून भएका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् र ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाइन पठनपाठन प्रभावकारी बन्ने सम्भावना छैन ।

सीमान्तकृत तथा विपन्न वनकरिया, चेपाङ, पहरी, धामी, जिरेल, माझी, हायु, सुरेल, बोटेलगायत समुदायमा शिक्षाको उचित प्रबन्ध गरी राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ । समुदायमा आधारित ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । तरकारी, फलफूल तथा कृषिउपजको बिक्री लागत घटाउन मध्यस्थकर्ताको तहलाई घटाइ सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला विकास गरी प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा कृषिउपज बजार निर्माण तथा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, महिलामैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, सूचनाप्रविधि कार्यस्थलको विकास, गृहणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम, चेपाङ, च्युरी, चमेरो संरक्षण कार्यक्रम, काठ सिजनिङ प्लान्टको स्थापना, ठुला फाँट सिंचाई योजना, गरिबसँग प्रदेश सरकार, कक्षा १२ सम्म प्राविधिक धारको शिक्षा, कक्षा ९–१२ सम्म आवासीय विद्यालय, प्रदेश परिचय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अध्यापन गराइने नीति, कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार, ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’को विस्तार, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार, पाठेघर र स्तन क्यानसरको निःशुल्क परीक्षण, प्रदेश बैंकको स्थापना, स्मार्ट र व्यवसायिक कृषिखेती प्रवद्र्धन, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाई गर्ने, सामुदायिक कलेजलाई सहायता, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटकीय गन्तव्यको विकास, प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण, उपत्यकाको नदीमा करिडोर निर्माण र सहरको सौन्दर्यकरण, खरको छाना विस्थापन अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।