बागमती गाउँपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट रोक्न अदालतमा मुद्दा

हेटौंडा- बागमती गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिरुद्ध उच्चअदालत पाटन, हेटौंडा ईजलाशमा रिट निबेदन दर्ता भएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष फणिन्द्रकुमार तिमल्सिनालगायत ४ जना वडाअध्यक्षले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।बागमतीका उपाध्यक्ष तिमल्सिनासहित बागमती–९ का वडाअध्यक्ष पुनराम घलान, ८ का वडाअध्यक्ष ईन्द्रमणि तिमल्सिना, वडानं. ६ का वडाअध्यक्ष टेकबहादुर डिमडुङ, ७ नं. का वडाअध्यक्ष उत्तरबहादुर भोलनले हेटौंडा–५ का प्रभाकर रेग्मीलाई वारेस नियुक्त गरी अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ बमोजिम गठन भएको राजशव परामर्श समितिलाई काम गर्ने वातावरण नबनाएको रिटमा आरोप लगाइएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँकार्यपालिकालाई बिपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको अधिवक्ता मदनकुमार दाहालले बताएका छन् । असार १० गतेभित्र गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बजेट ल्याउनु पर्ने थियो । तर, गाउँपालिकाले यो मितिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेको थियो ।

समितिलाई कार्य गर्न दिई आवश्यक सुझाव प्रतिवेदन समेत लिई नीति तथा कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गर्नु गराउनु नीति तथा कार्यक्रम सभा बोलाई पुनः पेशगर्नु नीति तथा कार्यक्रम कानुन वमोजिम पारित नभई बजेट तर्जुमा नगर्नु, बजेट तर्जुमा गर्दा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६, ६७ र दफा ७१ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र वजेट तर्जुमा गरी सभासमक्ष पेशगर्नु भनी विपक्षीको नाममा प्रभावकारी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनेर निबेदनमा माग गरिएको छ ।

विपक्षीहरुको गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हर्कतलाई तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी नरोक्ने हो भने कानुन विपरितको कार्यले प्रश्रय पाउने, गैरकानुनी कार्य हुनजाने, कानुनवमोजिमको कार्य गर्नवाट हामी निवेदक वन्चित हुनुपर्ने भएकोले र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत हामी निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनको अन्तिम टु·ो नलागेसम्म मिति २०८१÷३÷१० मा विपक्षी कार्यपालिकाको गाउँसभावाट पारित गरेको भनिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा नीति कार्यक्रमको आधारमा वजेट तर्जुमा नगर्नु नगराउनु वजेट पेश नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्चअदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनि माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यपस्थापकीय अधिकार समेत रहेको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ‘हामी निवेदकहरु संविधान र कानुनले दिएको हाम्रा अधिकार कर्तव्यप्रति सदा प्रतिवद्ध रही हामीलाई निर्वाचित गर्ने जनताप्रति संधै जवाफदेही र उत्तरदायी रही, समग्र जनताको हित र उन्नतिको लागि आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी पुरा गरिरहेकै छौं’ निबेदनमा भनिएको छ । ऐनको दफा ६७ ले वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यबस्था गरी दफा ६६ वमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न भनी उपाध्यक्ष कै संयोजकत्वमा वजेट कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

‘पालिका अध्यक्षले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघ्ने, हामी निवेदकका अधिकार प्रयोग गर्न वाधा पु¥याउने र हामीलाई निर्णयप्रक्रियामा समावेश नगराउने र संविधान र कानुन विपरित पालिकाको कार्य संचालन गरी हामीमाथि गैरसंवैधानिक गैरकानुनी थिचोमिचो र कानुन कार्यान्वयन र कानुनी व्यवस्थावाटै अर्जित अधिकार प्रयोगमा वाधा पु¥याउने गाउँपालिकाको कार्यसंचालन गाउँसभा संचालन नै गैरकानुनीढंगले संचालन गरेको र अब पछि समेत सोही अनुसार कानुन विपरितका कार्य गर्न अग्रसर रहेको अबस्था हुँदा बहुमत रहेको अवस्थामा पनि कानुन विपरित कार्य गर्ने छुट कसैलाई नभएको हुँदा विपक्षीवाट लगातार भैरहेको गैरकानुनी कार्यको निराकरण र रोकथामको लागि अन्य वैकल्पिक मार्ग
नभएको हुँदा वाध्य भई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौं’ भनिएको छ ।

आगामी अ.व. २०८१÷८२ को वार्षिक नीति कार्यक्रम र वजेटसमेत तर्जुमा गरी गाउँसभासमक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक कानुनी व्यवस्था रहेकोमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ ले स्थानीय राजश्व परामर्श समिति संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा रहने व्यवस्था छ । समितिले सोही दफा उपदफा २ (क) (९) (ग) (घ) (ङ) (च) को व्यवस्था अनुसार कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ६६ वमोजिम श्रोत अनुगमन तथा वजेट सीमा निर्धारण समिति रहने व्यवस्था गरी सो समितिका उपाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

‘दफा ६५ को स्थानीय राजश्व परामर्स समिति दफा ६६ को श्रोत अनुगमन तथा वजेट सीमा निर्धारण समिति र दफा ६७ वमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको गठन नै नगरिएको विपक्षी पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पटकपटक समितिमार्फत पूर्णता दिनुहोस् शाखाप्रमुखलाई सदस्यसचिव तोकेर बैठक बोलाउने कार्य गर्ने वातारवरण वनाईदिनुहोस भन्दा सबै हामी बनाउँछौ गाउँसभा बस्छ पारित गर्छ तपाइहरुले केही गर्न पर्दैन भनि अत्यन्त गैरकानुनी जवाफ दिनुभयो’ निबेदनमा भनिएको छ ।

यसवाट आफूहरुले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको, पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत समितिको गठन नगरी बैठक नगरी परामर्श नै नगरी ऐनको दफा ६६ को उपदपा (७) वमोजिम वजेट सीमा प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका वडासमितिलाई उपलब्ध नगराएको बजेट सीमो प्राप्त नहुँदा दफा ६६ उपदफा (७) वमोजिम वजेट तर्जुमा गर्न नसकेको र पालिकामा पेश गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताइएको छ ।

वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति नै गठन नगरी बैठक नबसी कानुनविपरित कार्य हुँदा नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार नभएको, वजेट प्रथमिकता नतोकिएको, अन्तिम प्रस्ताव तयार नभएको अवस्थामा कानुनविपरित कार्यहरु निरन्तर भइरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।