रोकिएन वनक्षेत्र अतिक्रमण, प्रदेशको चासो सुरु

हेटौंडा-मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७४ बाट स्थानीय तहहरुले भवन निर्माण, खेलमैदान, पार्क, मन्दिर, भ्यूटावरसहित अन्य पूर्वाधारका संरचना निर्माणका क्रममा सरकारी वन बढी अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । बागमती प्रदेशमा सामुदायिक, कबुलियती र धार्मिक वनको झण्डै १३ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रणमा परेको छ ।वन निर्देशनालय हेटौंडाले संकलन गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशमा १२ हजार ९ सय ४६ दशमलव ७९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको हो । वन अतिक्रमणको अर्को शक्तिशाली पक्ष भनेको सुसुम्बासी, भूमिहिन र अब्यवस्थित बसोबासीबाट भइरहेको बताइएको छ ।

निर्देशनालयले वन अतिक्रमण रोक्नका लागि एकीकृत तथ्यांक पहिलोपटक तयार पारेको डिभिजन वन अधिकृत रामकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।वन निर्देशनालयले अतिक्रमणमा परेको वनक्षेत्र फिर्ता ल्याउन तयारी थालनी गरेको छ । गत आव ०८०÷८१ मा अतिक्रमित ४२ हेक्टर जमिन अतिक्रमणबाट फिर्ता गरी वनक्षेत्रमा कायम गरिएको निर्देशनालयका वन अधिकृत गणेश थापाले जानकारी दिए ।

दोलखाको १७ दशमलव १० हेक्टर, चितवनको ९ हेक्टर, धादिङको दशमलव १६ हेक्टर, काठमाडौंको ६ दशमलव ७४ हेक्टर, ललितपुर र भक्तपुरको १÷१ हेक्टर, मकवानपुरको शुन्य दशमलव ५१ हेक्टर अतिक्रमित जमिनलाई वनक्षेत्र कायम गरिएको उनले बताए ।वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा निकायबारे निर्देशनालय अनविज्ञ छ । वनक्षेत्रको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायको जिम्मेवारी पाएको निर्देशनालयले आफू मातहतका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयमा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा निकायको विवरण रहेको जवाफ दिएको हो । ‘हामीले तथ्यांक मात्रै माग्यौं ।

वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा निकायको विवरण डिभिजन कार्यालयमै छ,’ अधिकृत थापाले भने । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक निर्माणको परियोजनाहरुले वनक्षेत्रका बोटबिरुवा प्रभाबित भइरहेको बताइएको छ । निर्देशनालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश मातहतका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा अतिक्रमण भएको वनक्षेत्रको तथ्यांक एकीकृत गरेको हो । वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र २०७५ अनुसार मुलुकभित्र ६६ लाख १० हजार हेक्टर वनक्षेत्र रहेकोमा १ लाख बढी हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो ।

१३ जिल्लामध्ये सिन्धुलीमा सबैभन्दा बढी ६ हजार ४ सय ४ दशमलव ८७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको वन अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए । मकवानपुरमा ३ हजार ५ सय ५६ दशमलव ९६, चितवनमा १ हजार ६ सय ८८, धादिङमा २ सय ४६ दशमलव ९६, रसुवामा ३६ दशमलव २७ र नुवाकोटमा ९३ दशमलव ९४ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यस्तै, काठमाडौंमा १३, ललितपुरमा ३०, काभ्रेमा २ सय ५८, सिन्धुपाल्चोकमा ७८ दशमलव ९०, रामेछापमा ४ सय ९५ दशमलव ५ र दोलखामा ४४ दशमलव ८५ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो । भक्तपुरमा भने वन क्षेत्र अतिक्रमणमा नपरेको तथ्यांक छ ।

बागमती प्रदेशमा ४ हजार ५ सय ३४ वटा सामुदायिक वन, ३ हजार ३ सय ३६ कबुलियती वन, ४९ वटा धार्मिक वन र निजीवन ६ सय ७३ वटा रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएकोछ । यहाँ वन संरक्षणक्षेत्र २ वटा रहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी गोविन्द अर्यालले जानकारी दिए । बागमतीको कुल क्षेत्रफलको ५३ दशमलव ७३ प्रतिशत वनक्षेत्ररहेको छ ।सूचनाअधिकारी अर्यालले भने विगतदेखि नै सबैभन्दा धेरै वनक्षेत्र व्यक्तिबाट अतिक्रमणमा परेको बताए ।

संघीयता आएपछि अर्थात २०७४ बाट स्थानीय तहहरुले भवन निर्माण र खेलकुदमैदानसहित अन्य पूर्वाधारका संरचना निर्माणका क्रममा बढी अतिक्रमण गरेको अर्यालले दाबी गरे । वनक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न वन निर्देशनालयबाट मात्रै सम्भवन नभएको अर्याल बताउँछन् । प्रदेश मन्त्रालय, जिल्लास्थित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिवन वन, प्रहरीलगायतको सक्रियतामा मात्रै अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित जमिन वनक्षेत्र कायम गर्न सम्भवन हुने उनले बताए ।