बागमती प्रदेशको तीन पालिकामा बजेट ‘होलिडे’

हेटौंडा-चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट कार्यान्वयनको एक महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेशको तीनवटा स्थानीय तहमा बजेट ‘होलिडे’ रहेको छ ।स्थानीय सरकारको आयव्यय विवरण गाउँ वा नगरसभाबाट अनुमोदन नभएकै कारण सरकारको खर्च रोकिन पुग्नु र सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुलाई बजेट होलिडे भनिन्छ । यसरी बजेट होलिडे हुनेमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये चितवन, ललितपुर र दोलखाका एक–एक वटा स्थानीय तह छन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र दोलखाको बिगु गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । बागमतीमा ११९ स्थानीय तह छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आगामी वर्षको राजस्व र बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई १० असारभित्र सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ११ असार २०८१ भित्र बागमती प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । गोदावरी र राप्ती नगरपालिका, मकवानपुरको बागमती, दोलखाको मेलुङ र बिगु, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी, धादिङको सिद्धलेक र ज्वालामुखी, नुवाकोटको तारकेश्वर र रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले १० असारमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २७ वटा पालिकाले हालसम्म बजेट नै ल्याउन नसकेका हुन् ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा.बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार बजेटको संवेदनशीलतामा गम्भीर नभएको बताए । चुनाव जित्नु मात्रै नभई स्थानीय सरकार चलाउन पनि नेतृत्वले सिक्नुपर्नेमा पालिकाहरु बजेट ल्याउने विषयमा समेत तुलनात्मकरुपमा कमजोर हुँदै गएको उनले औंल्याए । अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक बजेट ल्याउने विषयमा सुधार हुनुपर्नेमा झनै समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।

बजेट पारित हुन नसकेका वा बजेट नै नल्याएका स्थानीय तहले १ साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन । बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहमध्ये अधिकांश मधेशका छन् । साउन मसान्तसम्म बजेट ल्याएका नसकेका ७ वटा नगरपालिकामा ५ वटा मधेश प्रदेशका मात्रै र बागमतीका दुईवटा छन् । यस्तै २० वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो ।स्थानीय सरकारहरुले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुको सबैभन्दा प्रमुख कारण पालिकामा देखिएको आन्तरिक राजनीतिक किचलो रहेको पाइएको छ । अर्को कारण पालिकाको नेतृत्व विभिन्न मुद्दामा निलम्बनमा पर्नु र केही पालिकामा कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट ल्याउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बजेट ल्याउनुपर्ने समयमा मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । २१ जेठ २०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोडा–ढुंगा उत्खनन्मा हिनामिना भएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरु निलम्बनमा थिए । ३० साउनमा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि मेयर र उपमेयर दुवै फेरि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । गोदावरीले भदौ दोस्रो सातासम्म बजेट पारित गर्ने दाबी गरेको छ ।

चितवनको राप्ती नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि अहिलेसम्म बजेट आएको छैन । वडागत बजेट सिलिङ नमिलेको भन्दै वडाध्यक्षहरुले बजेट ल्याउन दिएका छैनन् । यहाँ बजेट नआउनुमा राजनीतिक द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । नगरप्रमुख शमशेर लामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित भएका हुन् । उपप्रमुख कांग्रेसका छन् भने कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत
छ । राप्तीमा अब वडाध्यक्षहरुले मागेको सिलिङ पठाएर १६ भदौमा नगरसभाबाट बजेट पास गर्ने तयारी छ ।

स्वमूल्यांकन गुणस्तर परीक्षणमा उत्कृष्ट

यसैगरी, स्वमूल्यांकन गुणस्तर परीक्षणमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तह उत्कृष्ट भएका छन् । संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमूल्यांकनमा बागमती प्रदेशको धादिङका पालिका उत्कृष्ट ठहरिए ।स्वमूल्यांकनमा नगरपालिकातर्फ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फ पनि धादिङकै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका उत्कृष्ट भएको हो । नगरपालिकातर्फ चितवनको रत्ननगर नगरपालिका तेस्रो भएका छन् ।

त्यस्तै, गाउँपालिकातर्फ समान अंक पाउँदै सिन्धुपाल्चोकको ईन्द्रावती गाउँपालिका दोस्रो भएका छन् ।उत्कृष्ट ठहरिएका पालिकालाई बिहीबार मन्त्रालयमा प्रशंसापत्रसहित सम्मान प्रदान गरिएको थियो । मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ बाट सुरु गरे पनि गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको पहिलोपटक हो ।