डीडीसीलाई ‘पाउडर प्लान्ट’को साँचो सुम्पिने तयारी

हेटौंडा-हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, स्थित धुलो दूध कारखाना (पाडर प्लान्ट) सञ्चालनको जिम्मा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई दिने तयारी गरिएको छ ।विस्तृत कार्ययोजना कार्यविधिबिना हचुवामै निर्माण गरिएको धुलो दूध कारखाना सञ्चालनको अस्थायी जिम्मा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई दिने तयारी बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको हो । स्थायी रुपमा सञ्चालनको कार्ययोजना नबनेसम्म डीडीसीले नै प्लान्ट चलाउने गरी साँचो सुम्पिने तयारी गरिएको छ । तर, दीर्घकालीन सञ्चालनको कार्ययोजना मन्त्रालयले कति समयमा बनाउँछ ? त्यो भने टुंगो छैन ।

६ भदौ २०८१ मा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका कृृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको कारखाना सञ्चालनसम्बन्धी बैठकले डीडीसीलाई सञ्चालन कार्ययोजना सहित प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक डा.सूर्य पौडेल, हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाका आयोजना प्रमुख राजीव खनाललगायत उपस्थित थिए ।उद्योगको दीर्घकालीन सञ्चालन मोडालिटी बारे मन्त्रालय नै अन्यौलमा छ । जसकारण पाउडर प्लान्ट डीडीसीले सञ्चालन गरिराख्न पनि सक्नेछ । यता पाउडर प्लान्ट डीडीसीलाई दिने निर्णय मान्न दूध उत्पादक संघसंस्था तयार देखिँदैनन् । डीडीसीले किसानको दूधको भुक्तानी नगरेकाले उद्योगको जिम्मा दिन नहुनेमा दुग्ध सहकारी संघ छन् । जिल्ला दूध उत्पादक सहकारी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि कंडेलले डीडीसीलाई स्थायी सञ्चालनको जिम्मा दिन नहुने विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

किसानको १६ महिनाको दूध बिक्रीको रकम नदिएको भन्दै डीडीसीले सञ्चालन गर्न नहुने पक्षमा संघ रहेको कंडेल बताउँछन् । उनले सहकारी संघलाई समेटेर अघि बढ्न प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरे । सरकारको लगानी यतिका वर्षसम्म फ्रिज भएर बस्नु उचित नभएको बताउँछन् । सञ्चालनको नीति नबनाई हचुवामा संरचना बनाउने सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनको स्थायी प्रबन्ध नभएसम्मका लागि डीडीसीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईले जानकारी दिए ।

भट्टराईले दुई हप्ता अर्थात २० भदौभित्र डीडीसीले सञ्चालन कार्ययोजनाको प्रस्ताव पेश गर्ने बताए । डीडीसीले पाउडर प्लान्टको विगत एक वर्षदेखि परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डसँग १४ मंसिर र २२ माघ २०८० मा भएको सम्झौताअनुरुप डीडीसीले परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । तीनवर्ष लगाएर निर्माण गरिएको उद्योगको गतवर्ष परीक्षण गर्दा नै सञ्चालनको अन्तिम तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । कुन मोडालिटीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेमा टुंगो नलाग्दा उद्योग परीक्षणकालमै सीमित बनेको हो । ‘अब यसलाई सञ्चालन कार्ययोजना बनाएर छिट्टै टुंग्याउँछौं,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई उद्योग दिइने छैन । दुग्ध उत्पादक सहकारीसँगको साझेदारमा सञ्चालनको मोडालिटी बारे गृहकार्य भइरहेको छ ।’

संघीय सरकार मातहतको दुग्ध विकास आयोजनाको पशुआहार उत्पादन उद्योगको साढे १ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेश सरकारको ४७ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँमा कारखाना निर्माण गरिएको हो । १६ पुस २०७७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेको कारखानाको निर्माणकार्य एक वर्षभित्र सक्ने गरी इजी इन्फ्रा कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीसँग १ पुस २०७७ मा ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीनपटक म्यादथप गरी कारखाना निर्माण भएकाले यसको लागत ६ करोड बढेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाप्रमुख तथा प्रवक्ता सुजन कंडेलले बताए ।

कारखाना दैनिक ६० हजार लिटर दूध खपत गर्ने क्षमताको रहेको छ । नियमित सञ्चालनमा आएमा पाउडर प्लान्टबाट प्रतिदिन ५ मेट्रिकटन र प्रतिवर्ष एक हजार पाँच सय मेट्रिकटन धुलो दूध उत्पादन गर्न सकिने बताइएको छ । कृषकले उत्पादन गरेको दूधबाट दैनिक पाँच मेट्रिकटन पाउडर दूध उत्पादन र प्याकिङ गर्ने लक्ष्य कारखानाको छ ।कृषिमन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश दुग्ध विकास सहकारी संघ गठन गरेर कारखानाको दीर्घकालीन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए । प्रदेश संघलाई कारखानाको सबै आर्थिक अधिकार दिइने उनको भनाई छ । संघले सञ्चालन गर्ने उद्योगमा दुग्ध विकास संस्थानले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनी बताउँछन् । कारखाना सञ्चालनमा दुग्ध उत्पादक किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले यो सञ्चालन कार्ययोजना उपयुक्त हुने मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ ।

उनले प्रदेशका १३ जिल्लाका दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको साझा संगठनको रुपमा प्रदेश दुग्ध विकास सहकारी संघ गठन गरिने र यसैलाई काराखाना सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए । जिल्लास्थित सहकारी संघलाई प्रदेश दुग्ध विकास सहकारी संघ गठनका लागि जानकारी गराइसकिएको उनले बताए ।किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएपछि कारखानालाई दूधको अभाव पनि नहुने उनको भनाई छ । सहकारी संघलाई कारखाना सञ्चालनको जिम्मा दिएर मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार वार्षिकरुपमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जनाए ।