कांग्रेसद्वारा कार्यपालिका बैठक बहिष्कार, विशेष नगरसभा अनिश्चित

हेटौंडा-नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर राजेश बानियाँ र ८ जना वडाध्यक्षले बिहीवार बिहान राखिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।कारण थियो, कर समायोजनको लागि विशेष नगरसभाको मिति तोक्न बोलाइएको बैठक । राजश्वको दरवृद्धि गरेको विरोधमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघलगायतका वस्तुगत संघहरु र जिल्ला सहकारी संघसमेत साउनको अन्तिममा आन्दोलित बनेका थिए । आन्दोलनका कारण ३२ साउनमा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ८ बुँदामा उपमहानगरले लिखित सहमति गरेको थियो ।

सहमतिअनुसार नगरसभा बोलाएर कर समायोजन गर्नुपर्ने दबाबमा नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामा छिन् । व्यवसायीसँगको सहमति अगाडि उपमहानगरपालिकाले करको दर हेरफेर गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको थियो । तर, ३० साउनमा नेकपा एमालेका बहुमत नगरपरिषद् सदस्यले मेयर लामा समक्ष विशेष नगरसभा माग गरेपछि उपमहानगरपालिका व्यवसायीसँग सहमति गर्न बाध्य भएको थियो । यही सेरोफेरोमा रहेर बिहीवार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एकजना गरी १० जना कार्यपालिका सदस्यले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् ।

बहुमत सदस्यले माग गरेपछि कानुनतः ३० दिनभित्र विशेष नगरसभा बोलाउनु पर्ने हुन्छ । ३० भदौभित्र विशेष नगरसभा बोलाउनु पर्ने दबावमा मेयर लामा छिन् । तर, उनले राजश्व परामर्श समितिका संयोजक समेत रहेका उपमेयरसहित कांग्रेसका वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गरेर मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्ने बैठकमा सहभागी हुन आएका कार्यपालिका सदस्यलाई जानकारी गराएर कार्यपालिका बैठक स्थगित गरिन् । यसले विशेष नगरसभाको मिति अनिश्चित बनेको छ ।

यता नेकपा एमालेका वडाअध्यक्षहरु भने बहुमत कार्यपालिका सदस्य उपस्थित हुँदाहुँदै मेयरले बैठक स्थगित गरेकोमा असन्तुष्ट छन् । २९ सदस्यीय कार्यपालिकामा बिहान ८ बजेलाई तय भएको बैठकमा १६ जना सदस्य उपस्थित थिए । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित एकजना वडाअध्यक्षले पार्टीमा कर समायोजनको विषयमा छलफल जारी रहेकाले आज बोलाइएको बैठकमा उपस्थित नभएको जानकारी दिए । ‘एमालेले बहुमत छ भन्दैमा छलफल नै नगरी नगरसभा बोलाउन माग ग¥यो । करको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएकोले यसमा हाम्रो सुरुदेखि नै बिमति छ । करको विषयलाई राजनीति नगरी समस्याको हल गनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । आवश्यक छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौं ।’ कांग्रेसका एक वडाअध्यक्षले भने ।

हेटौंडा–१ का वडाध्यक्ष समेत रहेका उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले उपमेयरसहित कांग्रेसका र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित एकजना गरी १० जना वडाअध्यक्षहरु बैठकमा उपस्थित नभएको जानकारी दिए । उनले अर्को बैठक बोलाएर विशेष नगरसभा बोलाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए ।हेटौंडा–४ का वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले उपमेयरसँग छलफल गरेर मात्रै अर्को बैठक तय गर्ने बताएर मेयरले एकपक्षीय तरिकाले बैठक स्थगित गरेको बताए । बहुमत कार्यपालिका सदस्य उपस्थिति रहेको बैठक मेयरले विशेष नगरसभा नतोकी स्थगित गरेकोमा गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताए । जिम्मेवार उपमेयरसहित काँग्रेससम्बद्व वडाअध्यक्षहरु बैठकमा योजनाबद्व अनुपस्थिति रहेको उनको आरोप छ ।

व्यवसायीले उपमहानगरसँग सबै शीर्षकमा वृद्धि गरिएको कर सतप्रतिशत फिर्ता गरी पुरानै दर कायम गरिनु पर्ने, अवैज्ञानिक विज्ञापन कर खारेज गरिनु पर्ने, उपभोक्त समितिमार्फत हुने सबै प्रकारको विकास निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गरिनु पर्ने, होटल व्यवसायलाई रातको १२ वजेसम्म सेवा संचालनको प्रत्याभूत गरिनु पर्ने तथा पुन वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिनु पर्ने, निर्माण व्यवसायीले विभिन्न समयमा काम गरी भुक्तान गरिसकिएको भ्याट रकम पुनः शीर्षक परिवर्तन गरी वक्यौता देखाइएको उपमहानगरको गल्ती तत्काल सच्याउनु पर्ने, घरबहाल कर वर्गिकरण गरी घरधनी स्वयमले भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग राखिएको थियो ।

सहमतिअनुसार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका व्यावसायिक संघसंस्थाले उठाएका विषयमा आगामी नगरसभाबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उपमहानगरले गरेको छ । मेयर लामा, उपप्रमुख बानियाँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतम, प्रवक्ता न्यौपाने र व्यवसायीको तर्फबाट मउवा संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवाल गुप्ता, निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालगोपाल कंडेल, मउवा संघ उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईं, राजु अधिकारी, होटल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष कल्याण पौडेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ७ असार २०८१ मा सम्पन्न १५ औं नगरसभाबाट करवृद्धि गरिएको थियो ।