संविधान दिवसको उत्सव मनाउँदै बागमती सरकार, जनतामा चरम निराशा

हेटौंडा-संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८१ भव्य रुपमा मनाउन बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको अध्यक्षतामा ४३ सदस्यीय ‘प्रदेशस्तरीय संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समिति, २०८१’ गठन गरेको छ ।बिभिन्नखाले संघर्ष, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै, ऐतिहासिक उपलब्धिलाई सर्वसाधारण जनताले अधिकतम् उपभोग गर्न पाउनु संविधानको मर्म थियो । तर, त्यासो हुन नसकेपछि सर्वसाधारणमा संविधान दिवसको उत्साह पटक्कै देखिएको छैन । सत्ताधारी समूहलाई मात्र महत्वपूर्ण लागिरहेको अवस्था देखिएको छ । कुनै पनि मुलुकमा संविधानसभा मार्फत् संविधान बनाइनुको मुख्य उद्देश्य भनेको देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउनु नै हो ।

सर्वसाधारण जनतालाई अधिकतम अधिकार उपयोग गर्न दिनु संविधानको उद्देशय थियो । बिगतका दिनमा हाम्रो नेतृत्ववर्गले यही सोचकासाथ संविधानसभाको विषय उठान गरेका थिए । संविधानसभाको एजेण्डा उठान गर्ने तत्कालीन बिद्रोही माओवादी नै हो । एक दसकको जनयुद्ध स्थगत गरी शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीले अघि सारेको एजेण्डामा जनताको साथ पाएपनि संविधान बनेपछि जनताले ठूला दलको साथ पाउन सकेनन् । संविधानसभाबाटै ८ वर्ष लगाएर संविधान लेखियो र जारी भयो ।

‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ संकल्प ग संविधानले गरेको थियो ।

‘ब्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको, राजनीतिक दलको भागबण्डाको श्रृंखलाबाट सर्वसाधारण जनता बाक्क भएर संविधानदिवस प्रति जनचासोमा कमी आएको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समिति मकवानपुर संयोजक अधिवक्ता ऋषि केबी बताउँछन् । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको जुन अवधारणा संविधानले गरेको थियो त्यो आमनागरिकका लागि भन्दा पनि सत्ताधारीमा सीमित भएको अधिवक्ता केबीले बताए ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको परिकल्पना यथार्थमा संविधानको ठेलीमा सीमित भएको अवस्था छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी भएको थियो । तर, सत्तासमिकिरण जनजीविकामा सुधार ल्याउन नभई नेता आफैं ठूलाठूला भ्रष्ट्राचारमा डुबिरहेको अवस्था छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट गठित संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष हुँदैछ । प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी, मैत्रीपूर्ण खेलकुद, बृक्षरोपण, रक्तदान बाहेक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्न सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यीनै कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएको छ ।

नेपाली जनताको पटकपटकको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजीनितिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्य सत्ताबाहिर बसेको समयको एजेण्डा मात्र बनेको छ । सत्तामा पुगेपछि कसरी सात पुस्तालाई पुग्नेगरी कमाउने र कुर्सी कसरी जोगाउने ? भन्नेमा मात्र सीमित हुने गरेको नागरिक समाजको बुझाई छ ।