मकवानपुरका विपद् प्रभावित तीन पालिकालाई ४५ लाख सहायता

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरका तीनवटा गाउँपालिकासहित बागमती प्रदेशका ४५ वटा स्थानीय तहलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।प्रदेश सरकारले विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशका ४५ वटा स्थानीय तहलाई कुल ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा जिल्लाका तीन पालिकाले ४५ लाख पाउने भएका हुन् । विपद्बाट धेरै प्रभावित बनेको इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाले २० लाख, बागमती गाउँपालिकाले १५ लाख र बकैया गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

इन्द्रसरोबरको २ र ३ नम्बर वडा बाढीपहिरोले बढी प्रभावित बनेको छ । गत शनिवार बिहान कुलेखानी जलविद्युत केन्द्रको दुईवटा ढोका खोलेर पानी छोड्दा कुलेखानी खोलामा आएको बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको इन्द्रसरोबर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले जानकारी दिए । इन्द्रसरोबरको ३ नम्बर वडास्थित सिस्नेरीका ३० वटा घरटहरा बाढीले बगाएको थियो । ३ नम्बर वडाकै बत्सलादेवी माविको एन्फा एकेडेमीमा रहेका ६ जना बालकको पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको थियो ।

सिस्नेरी बजार बाढीपछि बगरमा परिणत भएको छ । स्थानीयले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेका छन् । बागमती गाउँपालिकामा एक घर पहिरोले पुरिँदा एक युवतीको मृत्यु भएको थियो । बागमती नदीले तटीयक्षेत्रमा क्षति पु¥याएको छ । बकैया गाउँपालिकामा पनि बाढीपहिरोले सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।बाढीपहिरोबाट क्षति व्यहोरेको भीमफेदी गाउँपालिकालाई भने प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छैन । भीमफेदी गाउँपालिकामा बागमती नदीले तटीयक्षेत्रमा क्षति पु¥याएको हो । भीमफेदीसँग जोडिएका र स्थानीय सडक बाढीपहिरोले क्षतिविक्षत बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले जानकारी दिए ।

१०–१३ असोजको भिषण वर्षाका कारण बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएको ४५ वटा पालिकालाई तीनवटा क्लष्टर बनाएर प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । शनिवार बिहान हेटौंडामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ वटा स्थानीय तहलाई २० लाख, १२ वटा स्थानीय तहलाई १५ लाख र २६ वटा स्थानीय तहलाई १० लाखका दरले रकम दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कानुनमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।

लामिछानेकाअनुसार सम्बन्धित पालिकाले राहत वितरण लगायत विपद्को क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी रकम निकासा गर्न लागिएको हो । रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन कोषमा पठाइने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम न्यून रहेको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट १० करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।

बाढीपहिरोबाट धेरै क्षति पुगेको इन्द्रसरोबरसहित काभ्रेको रोशी, बेथानचोक र तेमाल गाउँपालिका तथा पनौती नगरपालिका, सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकालाई बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले २० लाखका दरले १ करोड ४० लाख रकम निकासा गरिने भएको छ । मकवानपुरको बागमतीसहित काठमाडौंको चन्द्रागिरी र नागार्जुन नपा, ललितपुरको गोदावरी नपा, कोन्ज्योसोम गापा, बागमती गापा, सिन्धुपाल्चोकको जुगल र लिसंखुपाखर गापा, भक्तपुरको सूर्यविनायक नपा, रामेछापको खाँडादेवी गापा, दोलखाको बिगु र धादिङको गजुरी गापामा १५ लाखका दरले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए ।

दोलखाको शैलुङ, गौरीशंकर र तामाकोशी गापा, धादिङको बेनिघाटरोराङ, नेत्रावती डब्जोङ गापा र धुनिवेशी नपा, रामेछापको मन्थली र रामेछाप नपासहित गोकुलगंगा, दोरम्बाशैलुङ, सुनापति, लिखुतामाकोशी र उमाकुण्ड गापामा १० लाखका दरले रकम निकासा हुने भएको छ । यस्तै, मकवानपुरको बकैयासहित सिन्धुलीको गोलन्जोर र फिक्कल गापा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नपासहित भोटेकोशी, पाँचपोखरी थाङपाल र हेलम्बु गापा, काभ्रेको नमोबुद्ध र मण्डनदेउपुर नपा तथा चौरीदेउराली, महाभारत गापा र चितवनको माडी नपा र इच्छाकामना गापालाई १०–१० लाख रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय भएको छ ।

मुख्यमन्त्री–मन्त्रीले १५ दिनको पारिश्रमिक दिने

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले १५ दिनको तलब विपद् कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । शनिबार उपलब्ध मन्त्रीहरुको छलफलले विपद् प्रभावित नागरिकका लागि १५ दिनको तलब प्रदेश विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।कानुनमन्त्री लामिछानेका अनुसार प्रदेश विपद् कोषमा १३ मन्त्रीको १५ दिनको तलब बापत ४ लाख २७ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । जसअनुसार विपद् कोषमा मन्त्रीहरुले प्राप्त गर्दै आएको ६० हजार २ सय २० रुपैयाँको आधा रकम (३० हजार १६० रुपैयाँ) र मुख्यमन्त्रीले लिँदै आएको ७० हजार ७३० रुपैयाँको आधा रकम ३५ हजार ३६५ रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । यस्तै, प्रदेशको क्षतिको यकिन विवरण तयार गरी उपलब्ध गराउन प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ ।