प्रदेश सरकारको राजश्व लक्ष भेट्टाउन मुस्किल

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा अनुमानको १० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले आन्तरिक आय र बाह्य स्रोतबाट संकलित राजस्व आर्थिक वर्षको सुरुवाती ३ महिनामा १० प्रतिशत मात्र रहेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८१÷८२ को भदौ मसान्तसम्म २ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख ४२ हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।

असोज मसान्तसम्ममा लक्ष्यको १० प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८६ करोड ७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारले बाँडफाँट बाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजश्व प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा १२.९५ प्रतिशत (३ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ) संकलन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख होमनाथ रिजालका अनुसार चालु आवमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अन्तशुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर र दहत्तरवहत्तरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आयमार्फत् राजस्व संकलन गरेको हो ।

प्रदेशको सबैभन्दा धेरै आम्दानीको स्रोत सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरवापतको राजस्व देखिन्छ । बागमतीको राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेशले प्राप्त गर्ने बाँडफाँड, अनुदान, आन्तरिकस्रोत र बेरुजु तथा नगद मौजदातको रकम संकलन कमजोर हुँदा राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको हो । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आवको दुई महिनामा बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट एक करोड १४ लाख ५० हजार, अन्तशुल्कवापत १९ करोड ६४ लाख संकलन भएको थियो ।

प्रदेशले यो शीर्षक अन्तर्गत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत ४९ करोड ३८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ (६.४१ प्रतिशत), मूल्यअभिवृद्धि कर १ अर्ब १९ करोड ५४ लाख ९ हजार (१३.८७ प्रतिशत), अन्तशुल्क ३९ करोड ९३ लाख १७ हजार रुपैयाँ (१०.८१ प्रतिशत), सवारीसाधन कर १ अर्ब ६५ करोड ९० लाख रुपैयाँ (२२.१२ प्रतिशत),मनोरञ्जन कर १ लाख ३० हजार (०.२४ प्रतिशत), विज्ञापन कर १३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ (७.१७ प्रतिशत), दहत्तरबहत्तरको बिक्रीबाट ७ करोड ९४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ (५.६८ प्रतिशत) संकलन गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ । जसमध्ये पहिलो त्रैमासिकमा प्रदेशले २ अर्ब ६ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ (१३.२३ प्रतिशत) प्राप्त गरेको छ । बित्तीय समानीकरण अनुदानबापत प्राप्त हुने ८ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ६ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ (२५ प्रतिशत) प्राप्त गरेको छ । यो बाहेक हालसम्म कुनै पनि अनुदान संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने निर्धारित सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र अन्य अनुदान कुनैपनि प्राप्त गरेको छैन ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयतर्फबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लक्ष्यमध्ये ८९ करोड ८४ लाख २ हजार रुपैयाँ (१९.८० प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ । आन्तरिक आयतर्फ कृषिआयमा करबापत ८ हजार रुपैयाँ (०.८८ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ । यो शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । सरकारी सम्पत्तिको बहालतर्फ भने लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।

यो शीर्षकमा २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेकोमा पहिलो त्रैमासिकमा नै २१ लाख ८ हजार रुपैयाँ (१०५.४१ प्रतिशत) संकलन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँड नहुने रोयल्टी १ लाख १७ हजार रुपैयाँ (२.६० प्रतिशत), पर्यटन शुल्क ५५ हजार रुपैयाँ (५०.३६ प्रतिशत), पदयात्रा शुल्क ४० हजार रुपैयाँ, कृषिउत्पादन बिक्रीबाट ४५ लाख रुपैयाँ (११.९१ प्रतिशत) संकलन गरेको छ ।

राजस्वको अन्य शीर्षकबाट ११ हजार रुपैयाँ (२.२० प्रतिशत), सेवाशुल्क तथा ब्रिकीबापत ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, शिक्षाक्षेत्रबाट ९३ हजार रुपैयाँ (९.३५ प्रतिशत), परीक्षा शुल्कबापत १ करोड ७८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (५.७८ प्रतिशत), यातायातक्षेत्रको आम्दानीबापत १६ करोड ९४ लाख २८ हजार रुपैयाँ (१९.९३ प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत १ करोड ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ (१३.९२ प्रतिशत) संकलन गरेको छ ।

व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत १० करोड ६६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (२०.३२ प्रतिशत), रेडियो÷एफ.एम. सञ्चालन दस्तुरबापत ३० हजार रुपैयाँ (१.११ प्रतिशत), चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता दस्तुरबापत ५६ करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ (२५.१० प्रतिशत), वनक्षेत्रको अन्य आयबापत २६ लाख १८ हजार रुपैयाँ (०.६६ प्रतिशत), न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफतबापत ५० हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत बापत ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँ (१२.६८ प्रतिशत), बीमा दाबीबापत ७६ हजार रुपैयाँ (३०.८७ प्रतिशत), अन्य राजस्वतर्फ २ लाख २४ हजार रुपैयाँ (६.४१ प्रतिशत) संकलन गरेको छ ।

प्रदेशले १ करोड ७५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजू फर्छ्यौट गरेको छ भने १ लाख २८ हजार रुपैयाँ निकासा फिर्ता, ५ करोड ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अनुदान फिर्ताबापत राजस्व संकलन गरेको छ । सवारीसाधन करवापत एक अर्ब ११ करोड ८० लाख ११ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरवापत २ करोड ९३ लाख ९२ हजार राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।