तथ्यांकबिहीन प्रदेश सरकार, संघीय सरकारमै निर्भर

हेटौंडा- असोज दोस्रो साताको अविरल वर्षाका कारण आएको भिषण बाढीपहिरोले सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा गरेको थियो ।बाढीका कारण बागमती प्रदेशको काभ्रे, ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौं, सिन्धुली, धादिङमा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय आपत्तकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको १०असोजदेखि २९ कार्तिकसम्म बागमती प्रदेशमा कुल २५० वटा विपदजन्य घटना भएको तथ्यांक छ । विपद्बाट ५ हजार ३ सय ३२ परिवार प्रभावित हुँदा २२० जनाको मृत्यु, १४ जना बेपत्ता, १६९ जना घाइते छन् ।

यो तथ्यांक राष्ट्रिय आपत्तकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबाट सापटी लिएर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हो । मन्त्रालयसँग आफ्नै पहलमा संकलन गरिएको तथ्यांक नै छैन । घटनाको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशका १३ जिल्लामा भएका जनधनको यकिन विवरण मन्त्रालयसँग उपलब्ध नभएको हो । जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको तथ्यांककै भरपर्नु परेको मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाप्रमुख रबिता कार्की बताउँछिन् ।

मन्त्रालय मातहतका सबै जिल्लामा कार्यालय नहुँदा तथ्यांक संकलन गर्न नसकिएको उनले बताइन् । कानुन मन्त्रालयकै कार्यालय नभए पनि प्रदेशका १३ जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतका खानेपानी तथा पूर्वाधार हेर्ने कार्यालय भने छन् । मन्त्रालयकी प्रवक्तासमेत रहेकी कानुन उपसचिव मनुका घिमिरेले प्रहरीको तथ्यांकमा भर पर्नुपरेको बताइन् । मन्त्रालयले पत्राचार गरेर तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दा पनि स्थानीय तह र प्रशासन कार्यलयले तथ्यांक नै नदिएको घिमिरेले बताएकी छन् । सरकारले तथ्यांक माग्दा उपलब्ध नगराउने निकायलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले समस्या आइरहेको घिमिरेले बताइन् ।

कानुन मन्त्रालयले २० असोजमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय तहबाट पठाइएको तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको विपद् शाखाप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन् । उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको पनि तथ्यांक पठाइदिन प्रदेश आपत्तकालीन केन्द्रलाई पत्राचारगरिएको थियो । तर, मन्त्रालयसँग विपद्को तथ्यांक प्राप्त भएको छैन । विपद् शाखाका अनुसार मन्त्रालयलाई धादिङ जिल्ला प्रशासनबाट १८ असोजमा र दोलखाबाट १७ असोजमा विपद्को प्रराम्भिक तथ्यांक प्राप्त भएको थियो । कानुन मन्त्रालयकै सामुन्ने रहेको मकवानपुरको जिल्ला प्रशासनबाट पनि तथ्यांक उपलब्ध नभएको कार्कीले बताइन् ।

‘त्यही कार्यालयले संघीय सरकारलाई पठाउँछ तर, हामीलाई पठाउँदैन । हाम्रो जिल्लामा कार्यालय छैन, प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर भन्दा पनि पठाउँदैनन्, कार्कीले सुनाइन् । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालले गृह मन्त्रालयमा विपद्को तथ्यांक पठाइसकिएको जानकारी दिए । जिल्लामा विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुँदा पनि प्रदेश सरकारले उद्दार र राहतमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै ब्यापक रुपमा आलोचना भइरहेको छ ।

तथ्यांकविहीन सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणमा खेल्नुपर्ने नीतिगत भूमिकाप्रति शंका उब्जिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा विपदजन्य घटनाको सामना गर्नुपरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । तथ्यांकसमेत संकलन गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नेमा उनीहरुको आशंका छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा बजेट व्यवस्था गरेपनि प्रदेशमा कार्यालय र वातावरण हेर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको बागमती प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले बताए ।

जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव भएको र स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । प्राकृतिक प्रकोपको सबैभन्दा बढी प्रभाव गरिब र विपन्नवर्गलाई परेको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणबाट यसको समाधान निकाल्नुको उपाय नभएको बताए । बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन लक्षित काुनन बन्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।