बागमती सरकारको विकास खर्च सुस्त, चालू खर्च तीव्र

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बिनियोजन गरेको पुँजीगततर्फ पहिलो चौमासिक (कार्तिक मसान्तसम्म)मा जम्मा ३ दशमलव ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।जब की, चालू खर्चतर्फ बिनियोजित रकमको १४ दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । विकास अड्डाहरुको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बिनियोजि पुँजीगत बजेटको ४ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

यो मन्त्रालयको चालूखर्च भने १९ दशमलव ३३ प्रतिशत भइसकेको छ । भौतिकमा पुँजीगततर्फ २२ अर्ब २० करोड ७५ लाख ५१ हजार र चालूतर्फ ४३ करोड ९६ लाख ७८ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको थियो ।तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गत १ असारमा चालू आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेका थिए । जसमा चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०८०÷८१ मा ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

असार लागेपछि बजेट सक्काउने क्रम जुनसुकै सरकार आउँदा पनि परिवर्तन देखिएको छैन । असार महिनामा बजेट पारित भएपछि पहिलो चौमासिकमा काम नगरी बस्ने क्रम निरन्तर देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेशले ३६ अर्ब बिनियोजित पुँजीगतमा १ अर्ब २९ करोड २३ लाख ७९ हजार र २६ अर्ब बजेट रहेको चालूतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगतखर्च एक रुपैयाँ पनि गर्न सकेको छैनन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १३ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई ९१ लाख र नीति तथा योजना आयोगलाई २१ लाख पुँजीगतर्फ बिनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश व्यवस्थापिका, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयले बिनियोजन भएको पुँजीगत रकमको १ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चालूतर्फ ११ दशमलव १४ र पुँजीगततर्फ ६ दशमलव ३६ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालूतर्फ १३ दशमलव ५४ र पुँजीगततर्फ १२ दशमलव ५० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयले चालूतर्फ ९ दशमलव ३५ र पुँजीगततर्फ १० दशमलव ३३, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ८ दशमलव ०६ र पुँजीगततर्फ ७ दशमलव ८० प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको छ ।

खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयको चालूतर्फ २४ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ २ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ १९ दशमलव १८ र पुँजीगततर्फ २ दशमलव ९७ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालूतर्फ ५ र पुँजीगततर्फ ८ दशमलव ९१ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ८ दशमलव ४९ र पुँजीगततर्फ २ दशमलव १९ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालूतर्फ १४ दशमलव ५४ र पुँजीगततर्फ २ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालूतर्फ १६ दशमलव ५१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । साउन भदौ बर्षात, असोज कात्तिक चाडवाड, पुस माघ जाडो याममा काम हुन नसक्ने पुरानै परम्परा हो । फागुन लागेपछि बल्ल टेण्डरको सूचना निकाल्ने र असारमा हतारहतार काम गर्ने बिगतकै नियती दोहोरिएको छ ।संघीय अनुदानले बढायो आम्दानीप्रदेश सरकारले चालू आवको पहिलो चौमासिकमा आम्दानी बढेको छ । चार महिनामा १० अर्ब ५० लाख ४५ हजार अर्थात कुल लक्ष्यको १५ प्रतिशत आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।

चालू आवको पहिलो चौमासिकको तुलनामा गत आव ८०÷८१ को कार्तिक मसान्तसम्म ६ अर्ब ९७ करोड १ लाख २८ हजार रुपैयाँ आम्दानी थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले संघीय सरकारबाट यस वर्ष पहिलो चौमासिकमा समानीकरण अनुदान वापत २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पठाएपछि आम्दानी बढी देखिएको बताए । उनका अनुसार संघीयसरकारले गत आवमा पहिलो चौमासिकभित्र समानीकरण अनुदान पठाएको थिएन । संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदान पाउने अनुमान गरिएकोमा २ अर्ब ९६ करोड २४ लाख अर्थात १९ दशमलव २ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलित राजश्वको लक्ष्य ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा १ अर्ब १८ करोड ३१ लाख ९४ हजार अर्थात २६ दशमलव ७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ । यसले प्रदेशको आफ्नैराजश्वस्रोतमा संकुचन आएको देखिन्छ । सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्वको लक्ष्य २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा ५ अर्ब ७७ करोड ७२ लाख ४२ हजार अर्थात १९ दशमलव ५४ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।